युनिकोड
मुलुकको व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण र तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमाका लागि सरकार, उद्योग र प्राज्ञिक क्षेत्र सम्मिलित स्थायी संरचना बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निकी) र युनिभर्सिटी अफ नेपालले ‘उद्योग–प्राज्ञिक–सरकार’ (आईएजी) नाम दिइएको राष्ट्रिय सहकार्य ढाँचा प्रस्ताव गरेका हुन्।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार आयोजित उच्चस्तरीय रणनीतिक परामर्श बैठकमा उक्त अवधारणा प्रस्तुत गरिएको हो। नेपालको विकास एजेन्डामा अनुसन्धान, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा र नीतिगत सुधारलाई एकैसाथ अघि बढाउने लक्ष्यसहित यो पहल सुरु गरिएको हो।
मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको नेतृत्वमा भएको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। बैठकमा युनिभर्सिटी अफ नेपालको बोर्ड अफ ट्रस्टीजका कार्यकारी अध्यक्ष लालकृष्ण केसीले आईएजी ढाँचाको मस्यौदा प्रस्तुत गरे। उनले नीतिगत प्राथमिकता, उद्योगका आवश्यकता र प्राज्ञिक अनुसन्धानबीच लामो समयदेखि रहेको दूरी मेट्न यो मञ्च प्रभावकारी हुने दाबी गरे।
प्रस्तावित ढाँचामा सरकारलाई रणनीतिक सहजकर्ता, उद्योगलाई बजार संवाहक र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई तथ्य सङ्कलन एवं विश्लेषण गर्ने साझेदारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यो मोडेलले छिटपुट हुने कार्यक्रमभन्दा पनि दीर्घकालीन संस्थागत सहकार्य र तथ्याङ्कमा आधारित नतिजामुखी काममा जोड दिने केसीले बताए।
बैठकमा सहभागी सचिवहरूले नेपालको अनुसन्धान र नवप्रवर्तन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै यस पहलको स्वागत गरेका थिए। उनीहरूले विश्वविद्यालयहरूमा व्यावहारिक अनुसन्धान क्षमता बढाउनुपर्ने, उद्योगहरूको सहभागितालाई एउटा संघमा मात्र सीमित नगरी व्यापक बनाउनुपर्ने र बौद्धिक सम्पत्ति प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
सचिवहरूले राष्ट्रिय र सार्वजनिक हितका लागि यो ढाँचा महत्वपूर्ण हुने भन्दै ऊर्जा दक्षता, विद्युत् व्यापार र ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकिने औंल्याए ।
मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले आईएजी ढाँचाप्रति समर्थन जनाउँदै अवधारणालाई छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिए। उनले यसलाई सरकारको सुशासन र सुधारकै एक हिस्साका रूपमा अघि बढाउन प्रोत्साहित गरे।
बैठकले यस ढाँचालाई थप परिष्कृत गर्न फलो–अप बैठक गर्ने र निजी क्षेत्रका अन्य छाता संस्थाहरू– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई समेत प्रक्रियामा सामेल गर्ने सहमति गरेको छ।
युनिभर्सिटी अफ नेपालका उपकुलपति डा.अर्जुन कार्की र रजिस्ट्रार डा. सूर्यराज आचार्यले प्राज्ञिक क्षेत्रलाई उद्योगमैत्री बनाउन विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध रहेको बताए। छलफलमा निकीका उपाध्यक्ष कुनाल कयाल, महानिर्देशक केशवमान सिंह, आईएजी पहलका प्रमुख जय निशान्त लगायतको सहभागिता थियो।
प्रतिक्रिया