युनिकोड
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणालीको सुरुवात गरेका छन्।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच अर्थमन्त्री वाग्लेले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार गरेको उक्त प्रणालीको सुरुवात गरेका हुन्।
यससँगै साढे तीन लाख पेन्सनकर्ताको दिक्दारीपूर्ण पेन्सन नवीकरण र बैँक छनोटको झन्झट समाप्त भएको छ भने सरकारले तिर्नुपर्ने बैँक कमिसन पनि शून्यमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो प्रणाली सुरुवात पछि के हुन्छ?
यो प्रणाली सुरु भएसँगै निवृत्तभरकहरू पेन्सन लिनका लागि भौतिक रुपमा उपस्थित हुन पर्दैन। अनलाइन मार्फत घरैबाट सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
यस प्रणालीले भुक्तानी गर्दा बैंकलाई राज्यले तिर्नु पर्ने कमिसन भार पनि घट्ने छ। अर्थमन्त्रालयका अनुसार कमिसन मार्फत सरकारको वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।
प्रतिक्रिया