युनिकोड
भारतसँगको सीमानाकाबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था सीमा क्षेत्रमा कडाइका साथ लागू गरेपछि त्यस क्षेत्रका नागरिक आक्रोशित भएका छन्।
सीमानाका भएका स्थानमा प्रहरीले माइकिङ गरेर सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरिएका सबै सामानको कर तिर्नुपर्ने भनिरहेको छ। स्थानीयले त्यसको विरोध गरेका हुन्।
भारतबाट सामान लिएर फर्किनेहरु र प्रहरीबीच झडप समेत भइरहेका छन्। एक किलो दाल, चिनी, साबुनजस्ता सामान ल्याउँदा प्रहरीले झोला खोतलेर अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ।
तराईका जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदहरुले पनि सरकारले सीमा नाकामा सामान ल्याउन कडाइ गरेपछि विरोध गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले त आइतबार विज्ञप्ति नै प्रकाशन गरेर ‘सानो खरिदमै अतिरिक्त शुल्क लगाउनु जनताको क्रयशक्ति कमजोर पार्नु मात्र होइन, गरिबीलाई संस्थागत गर्ने नीतिगत कदम’ भनेको छ।
कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले प्रकाशन गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सरकारी व्यवहारहरू जनविरोधी, अव्यावहारिक र असंवेदनशील मात्र होइन, वर्तमान आर्थिक संकटका बीच जनताको ढाड सेक्ने अर्को बोझ हो।’
सरकारले गरेको कडाइले सीमा क्षेत्रका स्थानीयहरुको दैनिकी नै प्रभावित हुने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।
सीमा क्षेत्रमा व्यवसाय गरिरहेकाहरुले भने सरकारको प्रयास ठीक रहेको बताइरहेका बेला कतिपय व्यवसायीहरु भने विरोधमा देखिएका छन्।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम सरकारले अपनाएको नीतिप्रति सन्तुष्ट छैनन्। सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सारमा गरिएको कडाइ व्यावहारिक नभएको उनको मत छ।
गौतमले भने, ‘भारत र नेपालमा सामान किन्दा मूल्य ठूलो अन्तर छ। भारतमा ६० रुपैयाँमा पाइने सामान नेपालमा सय रुपैयाँ पर्छ। भारत र नेपालको बजारमा दुई–चार प्रतिशत मात्रै मूल्य फरक पर्ने अवस्था हुँदा अहिलेको समस्या स्वतः समाधान हुन्छ।’
सरकारले माइकिङ गरेर भन्सार नाकामा कडाइ गर्नुभन्दा भन्सार प्रशासन सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘भन्सारबाट सामान ल्याउँदा विभिन्न झन्झट व्यहोर्नुपर्छ। कति दिनमा भन्सार पास हुन्छ भन्ने टुंगो हुँदैन। पहिले भन्सार सरल र सहज बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ’, गौतमले भने। भन्सारभन्दा क्यारिङबाट सामान ल्याउन सजिलो हुने भएकोले मान्छेहरु त्यसतर्फ लागेको उनले बताए।
व्यवसायीहरुले नै अवैध कारोबार निरुत्साहित गर्न माग गरेको भए पनि अहिलेको तरिकाले अवैध आयात नरोकिने उनको तर्क छ।
‘१७ सय किलोमिटर खुल्ला सिमाना छ। भन्सार नाकामा कडाइ गर्दा वैकल्पिक बाटो खुल्छ। अवैध चोरी पैठारी बढ्छ’, उनले दाबी गरे।
विराटनगरका व्यवसायी एवं मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष नविन रिजाल पनि अहिले भन्सार नाकामा सरकारले गरिरहेको व्यवहार ठीक नभएको बताउँछन्।
‘धेरै पुरानो कानुनको आधारमा भन्सारमा कडाइ गरिएको छ। त्यस बेलाको सय रुपैयाँ र अहिलेको सय रुपैयाँको मूल्य एउटै छैन। सरकारले कार्यान्वयन गर्नुअघि कानुन कहिले बनेको थियो भन्ने हेर्नुपर्छ,’ रिजालले भने।
भारतबाट सामान ल्याउँदा सरकारले लिने अत्यधिक करका कारण नेपाली बजारमा सामान महंगो हुँदा क्षेत्रमा मानिसहरू भारतीय बजारमा आकर्षित भएको उनले बताए।
‘आयात हुने सामानमा लाग्ने भन्सार दर उच्च राखेर नाका कडा गर्दैमा समस्या समाधान हुँदैन। यसले चोरी पैठारी पनि रोकिँदैन’, रिजालले भने।
मोरङ व्यापार संघले सरकारले दक्षिणतर्फ सीमा क्षेत्रमा अपनाइरहेको व्यवहार रोक्न र करका दरमा सहुलियत दिन माग गर्दै उद्योग र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको उनले बताए।
झापाको बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजु न्यौपाने पनि प्रशासनले सीमा क्षेत्रमा गरिरहेको व्यवहार ठीक नभएको बताउँछन्।
उनले भने, ‘व्यापारका लागि ल्याइएको सामानमा अनिवार्य भन्सार भन्नु ठिकै हो। तर, सामान्य मानिसले काम विशेषले भारत गएको बेलामा ल्याउने सामानमा अनिवार्य कर तिर भन्नु ठीक भएन। सामान्य नागरिकलाई बढी नै कडाइ गरिएको छ। त्यसो गर्नु हुँदैन।’
व्यवसायीको पुरानै माग
बुटवल–भैरहवा क्षेत्रका व्यवसायीले भने सीमा नाकामा कर संकलनमा गरिएको कडाइबाट खुसी देखिएका छन्।
चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको र अहिले सरकारले व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेको उनीहरु बताउँछन्।
सीमा क्षेत्रका मानिसलाई प्रयोग गरेर भारतबाट सामान ओसार्ने र नेपालमा बिक्री वितरण हुने गरेको भन्दै व्यवसायीले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए।
लुम्बिनी प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले भने, ‘भन्सार नाकामा सरकारले गरेको कडाइबाट निजी क्षेत्र हर्षित भएको छ। धेरै अघिदेखि भन्दै आएको कुरा अहिले देशभर लागू भएको छ। यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।’
रुपन्देहीको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा २०८० जेठबाट केही समय नेपालमै पहिलो पटक भैरहवा भन्सारमा एक सय रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामानमा अनिवार्य कर लाग्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएको तर पछि निरन्तर हुन नसकेको श्रेष्ठले बताए।
दैनिक उपभोग्य वस्तु आयात गर्ने नाममा मोटरसाइकलमा लाखौँ मूल्यका सामान आउने गरेको र कर नतिरेको सामानको कारण बजारमा अस्वस्थ प्रतिपस्र्धा चुलिएको उनले बताए।
‘बुटवल–भैरहवा क्षेत्रका व्यवसायीहरु दिनभर हावा खाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। सुनौली भने नेपालीहरुकै कारण गुल्जार हुने गरेको छ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सीमा क्षेत्रका मानिसले मात्रै सस्तोमा सामान उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन। पहाड र हिमाली क्षेत्रका जनताले पनि उत्तिकै सस्तोमा सामान किन्न पाउनुपर्ने हो। सीमा क्षेत्रका मानिसलाई मात्रै सहुलियत हुनुपर्छ भन्ने होइन।’
भन्सार नाकासहित सीमा क्षेत्रमा कडाइ हुँदा नेपाली बजार नै चलायमान हुने र त्यसले थोरै भए पनि अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन योगदान पुग्ने उनी बताउँछन्।
तर, भारतबाट आयात हुने सामानमा लाग्ने भन्सार र अन्य करका दरमा भने सहुलियत दिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।
‘अत्यधिक करका कारण भारतीय बजारको तुलनामा नेपाली बजारमा सामान महंगो हुने गरेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा लाग्ने करको दर सरकारले कम गरिदिनुपर्छ’, उनी भन्छन्।
विज्ञ भन्छन् : कर लिनु ठीक छ
सरकारले दक्षिणी सीमा क्षेत्रका भन्सार नाकामा कडाइ गरी सय रुपैयाँभन्दा माथिका सबै सामानमा कर लिने कानुन कार्यान्वयन गर्नु जायज भएको कर मामिलाका विज्ञहरू बताउँछन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं कर मामिलाका जानकार दीर्घराज मैनालीले अहिले सरकारले सीमा नाकामा कडाइका साथ कर असुल गर्नु ठीक भएको बताए।
उनले नेपालखबरसँग भने, ‘यो पहिलेदेखिकै व्यवस्था हो। कार्यान्वयन अलि फितलो थियो। कतिपय व्यावहारिक पक्षलाई हेरेर छाडिएको पनि थियो। अहिले कडाइ गर्न थालिएको छ। यो राम्रो प्रयास हो।’
सबै सामानमा कर लाग्दा नेपालका बजारहरुमा चोरी पैठारी भएर आएका सामान कम हुने र बजार पनि स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी हुने उनले बताए।
भारतीय सीमा नजिकको बजार र कपितय अवस्थामा देशका ठूला बजारमा पनि भन्सार छली गरी भारतबाट बाकोएर ल्याउने सामान पुग्ने गरेको थियो। भन्सार नतिरेको सामान हुँदा व्यापारीले केही सस्तोमा बिक्री गर्ने तर, बिल नदिने गर्दै आएका थिए।
कर विज्ञ मैनालीले थपे, ‘भारत पनि ट्याक्स फ्रि मुलुक त होइन। नेपालमा तिर्ने कर भारतमा गइरहेको थियो। सीमा नाकामा कडाइ गर्दा भारतमा जाने राजस्व नेपालमै रहन्छ। नेपालकै बजारमा व्यापार बढ्छ। त्यसले रोजगारी बढाउँछ। मानिसको आयस्रोत बढ्छ। अर्थतन्त्रमा चेन इफेक्ट हुन्छ।’
प्रतिक्रिया