युनिकोड
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ तयार गरेको छ।
आन्तरिक बजारमा ऊर्जा खपत बढाउने र बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्ने उद्देश्यले रणनीति बनाइएको हो।
अहिले भइरहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट आवरलाई बढाएर आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५०० सय किलोवाट आवर पुर्याउन सकिने गरी रणनीति बनाइएको मन्त्रालयमा अधिकारीहरुले बताएका छन्।
रणनीतिमा देशव्यापी प्रसारण प्रणाली विस्तारसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत निर्यात बढाउने योजना अघि सारिएको छ। निर्यात गर्दा उच्च माग हुने साँझको समयमा केन्द्रित गरी बढी आर्थिक लाभ लिने रणनीति बनाइएको छ। जसमा आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सकिने लक्ष्य लिइएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा ऊर्जा खपत र निर्यात रणनीति बनाउन उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिले तयार गरेको रणनीति बिहीबार मन्त्री श्रेष्ठ समक्ष पेश गरिएको छ।
गत चैत १३ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची अन्तर्गतको बुँदा ७४ (क) र (ग) मा ऊर्जा खपत बढाउने र निर्यात रणनीति बनाउने विषय समेटिएको थियो।
अहिले तयार गरिएको रणनीतिमा विद्युतको आन्तरिक खपत उल्लेख्य रूपमा बढाएपछि बचत भएको विद्युत् निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने दीर्घकालीन मार्ग चित्रसमेत समेटिएको छ।
शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्दै प्रसारण र वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने विषय रणनीतिमा उल्लेख छ।
विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनको लागि घरायसी विद्युतीय उपकरणको प्रयोग आकर्षित गर्ने, मिटर र ट्रान्सफर्मरको क्षमतामा सुधार गरी एलपी ग्यासको प्रयोग घटाउनुपर्ने विषय रणनीतिमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, चार्जिङ स्टेसनहरूको नेटवर्क विस्तार गर्नु पर्ने सुझाव पनि रणनीतिमा उल्लेख छ। उद्योगहरूमा प्रयोग हुँदै आएको कोइला तथा पेट्रोलियममा आधारित बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिनुपर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ।
ऊर्जा खपत वृद्धिका लागि विद्युत महसुललाई उपभोक्ता मैत्री ‘सिजनल’ दर तय गर्नुपर्ने भनिएको छ। यसले ऊर्जा उपयोगको दक्षता बढाउनुका साथै व्यापार घाटा घटाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने भनिएको छ।
विद्युत उत्पादनतर्फ जलाशययुक्त तथा अर्ध–जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूको हिस्सा बढाएर सुक्खा र वर्षायाम बीचको उत्पादन असन्तुलन समाधान गर्नुपर्ने सुझाव पनि रणनीतिमा उल्लेख छ।
रणनीतिले सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान गर्दै तिनको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ। यसका साथै, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधार गरी कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन प्रणाली अपनाइने र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिने बताइएको छ।
रणनीति बनाउने समितिमा विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक गोकर्ण पन्थ, मन्त्रालयका कानुनका सहसचिव जोख बहादुर डाँगी, विद्युत नियमन आयोगका सचिव नविन राज सिंह, विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक राजन ढकाल, निर्देशक थर्कबहादुर थापा, मन्त्रालयका सीडीईद्वय राजु महर्जन र सञ्जिव राय सदस्य रहेका थिए।
प्रतिक्रिया