युनिकोड
१३ चैतमा डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थमन्त्रीको पदबहाली गरेपछि १६ चैतमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसँग सिंहदरबारमै भेटवार्ता भएको थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेलाई बधाई दिन, निजी क्षेत्रका चासो र गुनासो सुनाउन एफएनसीसीआईका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरू हेमराज ढकाल, जोत्सना श्रेष्ठलगायत अर्थमन्त्रालय पुगेका थिए।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको बधाईसहितको भनाई सुनेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका थिए, ‘निजी क्षेत्रले अब दुःख पाउँदैन, हामी तपाईंहरूको सहयात्री हौँ। अब घुस खुवाउन पर्दैन, लाइन लाग्न पर्दैन, निजी क्षेत्रका मानिस थुनिनु पर्दैन।’
‘म अर्थतन्त्रको जहाज मोडेर देशलाई नयाँ गतिमा लैजान आएको हुँ। लगानी बढाउनुस् रोजगारी बढाउनुस् देश बनाऔँ,’ उनले थप भनेका थिए।
त्यसबेला उनले कुनै उद्योगी व्यवसायीले आर्थिक बेइमानी गरेको भेटिए जरिवाना गर्ने तर, पक्राउ गरेर नथुन्ने बताएका थिए। भनेका थिए, ‘आार्थिक बेइमानीमा हामी अब आर्थिक जरीवानामा जान्छौँ। उद्योगी व्यापारी थुनिनु पर्दैन।’
तर, राज्य सहयात्री बन्दाबन्दै निजी क्षेत्रले बेइमानी गरे त्यसमा निर्मम हुने पनि उनले बताएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास गरेर, हेरेर आएका र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्नै पनि राम्रो छवी बनाएका अर्थमन्त्रीको कुरा सुनेपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु पनि मख्ख परेर फर्किएका थिए।
तर, यो खुशी धेरै दिन टिकेन। अर्थमन्त्रीले व्यवसायी थुनिनु पर्दैन, आर्थिक जरिवानामा जान्छौ भन्ने आवाजको साक्षी बनेका शेखर गोल्छा बिहीबार पक्राउ परे। अर्थमन्त्रीसँग भेटेर फर्किएको २४ दिनमा गोल्छालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो।
त्यसमा पनि, प्रहरीले बोलाएको बेलामा उपस्थित हुने गोल्छाले बताइरहेका थिए। बिहीबार नेपालखबरसँग कुरा गर्दैै उनले भनेका थिए, ‘प्रहरीले फोन गरेर सम्पर्कमै रहनुस् भनेको छ। बोलाएको बेलामा प्रहरी कार्यालयमा आउँछु भनेको छु। यत्रो विषय उठेको छ। अनुसन्धानमा सहयोग नगर्ने कुरै हुँदैन।’
शेखर गोल्छा सामान्य व्यवसायी होइनन्। नेपालको सबैभन्दा जेठा औद्योगिक घरानाको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हुन्। समग्र निजी क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेका उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का निवर्तमान अध्यक्ष हुन्। नेपालमा सरकारी निकायको देशव्यापी रहेको उपस्थितिपछि सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल रहेको संस्था हो एफएनसीसीआई।
नेपालका पायोनियर उद्योगपति रामलाल गोल्छाका नाति हुन् शेखर। विराटनगरलाई कर्मथलो बनाएका रामलालले नेपालमा पहिलो पटक जुट उद्योग खोलेका थिए।
शेखरका बुबा हुलाशचद्र गोल्छाले व्यवसायिक दायरा विस्तार गरे। अहिले शेखरको नेतृत्वमा अटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रोनिक्स, हस्पिटालिटी, बैंक तथा वित्तीय लगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तार भएको छ। उनी पछिल्लो समय हिमालय रिइन्सुरेन्सको संस्थापक अध्यक्ष थिए।
हिमालय रिइन्सुरेन्समै लगानी गरेका व्यवसायी दीपक भट्टले धितोपत्र बजारमा गरेको जालसाजीपूर्ण कारोबारमा गोल्छाको पनि सहयोगी भूमिका देखिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले तयार गरेको ‘दीपक भट्टले गरेको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन, २०८३’मा गोल्छाको नाम पनि परेको थियो।
भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी प्रालिबाट गरिएको कारोबारमा मुख्यगरी रुपमा दिपक भट्ट र सहयोगीको रुपमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी, हिमालयन क्यापसर्व, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर लिमिटेड, एचएलआई लार्ज क्याप फन्ड, रोहित गुप्ता र शेखर गोल्छाको रकम प्रयोग भएको देखिएको थियो।
कारोबार गर्न दिएकोमध्ये ब्रोकर कम्पनीले गोल्छालाई ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी देखिएको छ। अर्थात् दीपक भट्टलाई कारोबार गर्न गोल्छाले पैसा दिएको देखिएको छ।
सोही प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि शेखरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बिहीबार जारीगरेको विज्ञप्तिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदन, २०८३ अनुसारको थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि गोल्छालाई पक्राउ गरिएको भनिएको छ। उनले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९४, ९५, ९६ को उपदफा (१) र दफा ९८ बमोजिम कसूरमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको प्रहरीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
ऐनको दफा ९४, ९५, ९६ मा शेयरको मूल्यमा उतार चढाव, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पार्ने र झुक्याउने विवरणहरु दिएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। त्यसको कारबाहीको प्रक्रियाबारे ऐनको दफा १०४ मा भनिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिमको कसूरको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यक्ति फरार भई बेपत्ता हुन सक्छ भनी सम्झनु पर्ने कुनै मनासिब कारण भएमा वा बिगो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा बोर्डले आवश्यक धरौटी वा जेथा जमानत माग्न र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजलाई थुनामा राख्न सक्नेछ।’
अर्थात् ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार, गोल्छालाई पक्राउ गर्नुपर्ने नै थिएन। उनलाई धरौटी वा जेथा जमानत माग्न सक्थ्यो। तर, सरकारले त्यसपट्टि ध्यानै दिएन। गोल्छालाई धरौटी माग्दा नबुझाएपछि पक्राउ गरिएको होइन्। उनलाई धरौटी माग्दै मागिएन। बरु देशकै जेठो र ठूलो औद्योगिक घरानाको नेतृत्वलाई पक्राउ गरेर मानमर्दन गरियो।
शेखर गोल्छा बेपत्ता भइहाल्ने पृष्ठभूमिका उद्योगी पनि होइनन्। तीन दशकको विराशत उनको औद्योगिक घरानाको छ। बिहीबार मात्रै गोल्छा समूह र इन्डियन आयल (मौरिसस)को संयुक्त लगानीमा नवलपुर (नवलपरासी सुस्ता पूर्व)मा स्थापित लुब्रिकेन्ट प्लान्टले ‘सर्भो’ ब्रान्डको लुब्रिकेन्ट उत्पादन शुरू गरेको थियो।
गोल्छा समूह र इन्डियन आयल कर्पोरेसनको सहायक कम्पनी इन्डियन आयल (मौरिसस)बीच संयुक्त लगानीमा उक्त उद्योग सुरु भएको हो। दुवै पक्षबीच ५०–५० प्रतिशत इक्विटी साझेदारी रहेको छ भने प्रारम्भिक लगानी करीब ६० करोड रुपैयाँ रहने सहमति उनीहरु बीचमा भएको थियो। औद्योगिक तथा अटोमोबाइल लुब्रिकेन्ट उत्पादन प्लान्ट निर्माण भई उत्पादन शुरू भएको गोल्छाले बताएका थिए।
उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड नगर्ने कुरा अर्थमन्त्री वाग्लेले एफएनसीसीआईका प्रतिनिधिहरुसँग मात्रै होइन, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा पनि व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए।
१७ चैतमा सीएनआईका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेसहित निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, विष्णुकुमार अग्रवाल, उद्योगीहरु शिवरतन शारडा, शशिकान्त अग्रवाल, हेमराज ढकाल, भीम घिमिरे, गोकुल भण्डारी, विदूषी राणा, सन्दीप शारडा लगायतले त्यसदिन अर्थमन्त्रीसँग भेट गरेका थिए।
उक्त भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका थिए, ‘निजी क्षेत्रमुखी आर्थिक वातावरण बनाउन हामी आएको पहिलो दिनमै १५ वटा कानुन खारेज गरेर सरकार र हाम्रो पार्टी निजी क्षेत्रप्रति उदार र सहयोगी छ भन्ने सन्देश दिइसकेका छौं। हामी उदार अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो। लगानी गर्न तपाईंहरु उत्साहित हुनुस्। विदेशी लगानी ल्याउने वातावरण बनाउनुस्।’
उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गर्न थाल्दा लगानीको वातावरण कसरी बन्छ भन्ने सन्देह अहिले निजी क्षेत्रले व्यक्त गरिरहेको छ।
१७ चैतमै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीलाई पनि अर्थमन्त्रालयमा भेट गरेका थिए। चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालको नेतृत्वमा व्यवसायीहरु राजेन्द्र मल्ल, दीपककुमार मल्होत्रा, उर्मिला श्रेष्ठ, दीपक श्रेष्ठलगायतले अर्थमन्त्रीसँग भेटेका थिए। उक्त भेटमा पनि वाग्लेले भनेका थिए, ‘इमानदार उद्योगी व्यापारीहरू कानुनका कारण बदनाम बन्ने अवस्था आउन नदिन हामीले काम गर्छौँ। रोजगारी सृजना गर्नेले अब राज्यका कारण दुःख हैरानी पाउँदैन त्यसको ग्यारेन्टी म गर्छु।’
त्यसबेला वाग्लेले नेपाल गरिखाने मान्छेहरूको देश हो भन्ने चिनाउने गरी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने बताएका थिए।
‘तपाईंहरूलाई उड्ने, फैलने सुविधा राज्यले दिन्छ। देश बनाउने हुटहुटी बोकेर आएका छौँ। अर्थतन्त्र बलियो बनाउने हो। आउनुस् हातेमालो गरौँ,’ वाग्लेले व्यवसायीहरुलाई भनेका थिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाई र सरकारको काम गराईमा तादम्यता देखिएको छैन। १९ चैतमा व्यवसायी दीपक भट्ट सम्पत्ति सुद्धिकरणको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए। त्यसको लगत्तै २० चैतमा शंकर समूहका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवललाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो।
शंकर समूह नेपालको अग्रणी व्यवसायिक घरानामध्येमा पर्छ। यो समूहले नेपालमा स्टिलसँगै, सिमेन्ट, जलविद्युत्, उपभोक्ता वस्तु लगायत क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । २२ चैतमा शंकर ग्रुप अन्तर्गत जगदम्बा होल्डिङ्सका अध्यक्षसमेत रहेका सुलभ अग्रवाललाई पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा पक्राउ गरियो। २२ चैतमै शंकर समूहका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल भने छुटेका छन्।
गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्हालेको भोलिपल्टै शेखर गोल्छालाई नियन्त्रणमा लिनुले अर्थमन्त्रीको भनाई र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीबीच तालमेल छैन भन्ने देखिन्छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा भन्छिन्, ‘व्यवसायीमाथि छानविन हुनुहुँदैन भन्ने होइन। तर, थुनेर छानविन गर्न आवश्यक छैन। पहिला कुरा सुन्ने र अपराध नै भएको रहेछ भने मात्रै थुन्नुपर्ने हो।’
देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान गरेका व्यक्तिहरुको मानमर्दन गरेर लगानीको वातावरण नबन्ने उनले बताइन्।
‘उसै त जेन–जी आन्दोलनपछि उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किएको थियो। अहिले धमाधम उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गर्न थालेपछि त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ,’ राणा भन्छिन्, ‘नयाँ सरकार आएपछि नयाँ नीतिगत सुधारले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बेलामा त्रसित बनाउनु उपर्युक्त भएन।’
अहिले सरकारल चलाइरहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी पाँच–सात वर्षमा एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने भनेको छ। त्यसको लागि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ। अर्थतन्त्रको आकार बढाउन निजी क्षेत्रको लगानी बढ्नुपर्छ।
उद्योग संगठन मोरङले बिहीबार साँझ विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर उद्योगी प्रक्राउको विरोध गरेको छ। उद्योग संगठन मोरङका कार्यबाहक अध्यक्ष भोलेश्वर दुलालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा नीजि क्षेत्रको भूमिकालाई अपरिहार्य ठानेको वर्तमान सरकारले सुन्ने काम भन्दा पहिला नै थुन्ने नीति अपनाउदा अन्यौल र भयको वातावरण सिर्जना भएको हाम्रो ठहर छ।’
उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा समावेश गर्दा पहिला सुन्ने अनि दोषि प्रमाणित भएमात्रै थुन्ने भन्ने विधिसम्मत र न्यायसंगत सिद्धान्तको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने दुलालले बताए।
प्रतिक्रिया