युनिकोड
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले दूरसञ्चार क्षेत्रबाट जरिवानाबाहेक एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार दस्तुर असुल्नुपर्ने औँल्याएको छ।
शुक्रबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा विभिन्न ४५ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय विवरण अनुसार कुल आय ८ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको चार प्रतिशतले बुझाउनुपर्ने ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी र त्यसमा लाग्ने जरिवाना असुल्नुपर्ने जनाएको छ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न अनुमति पाएकाले कुल वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशत रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टी सरकारलाई बुझाउनुपर्छ।
यस्तै, २०८०/८१ को वित्तीय विवरण अनुसार एउटा सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुर बापत ७३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ उठाउनुपर्ने औंल्याएको हो। उक्त सेवा प्रदायकबाट जरिवानाबापतको थप दस्तुर उठाउन निर्देशन दिएको छ। दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३१ बमोजिम रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष सकिएको ६ महिना भित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ।
महालेखाले २६१ वटा सेवा प्रदायकमध्ये १३ बाट २०८०/८१ को वार्षिक आय आठ अर्ब १० करोड ९५ लाख रुपैयाँको दुई प्रतिशतले हुने १६ करोड २१ लाख रुपैयाँ उठाउन समेत सचेत गराएको छ। उक्त रकममा लाग्ने जरिवानासमेत यकिन गरि सरकारी कोषमा दाखिला गर्न नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली २०६८ को विनियम ५ मा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना भित्र दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम छ।
दस्तुर जम्मा नगरेमा प्रत्येक महिना दुई प्रतिशतका दरले थप जरिवाना असुल्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
त्यसैगरी, महालेखाले स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक ब्याण्डविथ प्याकेज बनाएर सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्तालाई बिक्री गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को १३ (झ) मा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराए बापत लिने शुल्क तथा ऐनको दफा ४२ मा त्यस्तो सेवा शुल्कको दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, कतिपय सेवा प्रदायकहरूले यो व्यवस्थाविपरीत प्याकेज स्वीकृत नगराई सेवा दिइरहेका छन्।
महालेखाले दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न मितिमा सेवा प्रदायकलाई सेवा शुल्क स्वीकृत गरेकोमा ब्याण्डविथ प्याकेज मर्मत शुल्क र इन्टरनेट शुल्क छुट्याई महसुल दर तोकेको नदेखिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
प्राधिकरणले ब्याण्डविथ प्याकेजमा मर्मत शुल्क र इन्टरनेट शुल्क स्पष्ट गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक ब्याण्डविथ प्याकेज बनाई सेवाप्रदायकले उपभोक्तालाई बिक्री गरे नगरेको सम्बन्धमा प्राधिकरणले अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
प्रतिक्रिया