जलविद्युतले फेरिँदै रसुवाको पहिचान

रसुवामा नौ वटा राष्ट्रिय गौरवका जलविद्युत् योजनाले उत्पादन दिन थालेका छन्। यी आयोजनाको उत्पादनसँगै जिल्लाको समग्र उत्पादन क्षमता ३६५ मेगावाट पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।

नेपालको जलस्रोत विकास इतिहासमा पहिलोपटक रसुवामा २० मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् केन्द्र भूमिगत संरचनाबाट निर्माण गरिएको थियो। आयोजनाबाट प्राप्त अनुभव र प्रविधिलाई आधार मानेर पछिल्ला आयोजनासमेत आधुनिक तथा सुरक्षित ढाँचामा निर्माण हुँदै आएका छन्।

रसुवामा उत्पादन चरणअन्तर्गत अगाडि बढिसकेका आयोजनामा २० मेगावाट  चिलिमे जलविद्युत् केन्द्र, पाँच मेगावाट तल्लो मैलुङ खोला, ६० मेगावाट  माथिल्लो त्रिसूली-३‘ए’, १४.८ मेगावाट माथिल्लो साङ्जेन, ४२.५ मेगावाट  तल्लो साङ्जेन, १११ मेगावाट रसुवागढी, १४.३ मेगावाट अपर मैलुङ र ७८ मेगावाट साङ्जेन खोला रहेका छन्। त्यस्तै, २० मेगावाट लाङ्टाङ जलविद्युत् आयोजना उत्पादन परीक्षण चरणमा रहेको छ। 

हिउँदको सुक्खा मौसमका कारण हिमाली क्षेत्रका खोलाहरूमा जल प्रवाह घट्दा विद्युत् उत्पादनमा कमी आएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाका अनुसार हाल दैनिक करिब एक लाख २० हजार युनिट मात्र उत्पादन भइरहेको छ।

हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम क्रमशः बढ्दै हिमपग्लन सुरु भएको तथा मनसुन नजिकिएकाले आगामी दिनमा लक्ष्यअनुसार उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए। प्राधिकरणले सुक्खायाममा उत्पादक कम्पनीहरूलाई प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसाका दरले मासिक करिब दुई करोड ४१ लाख भुक्तानी गर्दै आएको जनाएको छ।

चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट सिकिएको सीप प्रयोग गर्दै रसुवागढी आयोजनामा ड्यामबाहेक अधिकांश संरचना भूमिगत रूपमा निर्माण गरिएका छन्। यद्यपि, गत असार २४ गते ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीले ड्याममा क्षति पु¥याएपछि पुनःनिर्माणका लागि विद्युत् सटडाउन अनुमति दिइएको छ।

यस्तै, साङ्जेन जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरेका दुई आयोजना अर्ध–भूमिगतबाट निर्माण गरिएको प्राविधिकहरूले बताएका छन्।

निर्माणाधीन आयोजना

रसुवामा हाल तीन ठूला आयोजना निर्माण चरणमा रहेका छन्। यी आयोजनाबाट थप ३५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने तयारी छ। 

आयोजना सम्पन्न भएपछि रसुवाले मात्रै ७०१ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा पठाउन सक्ने रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाका पूर्वकार्यकारी निर्देशक माधवप्रसाद कोइरालाले बताए। 

निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनामा २१६ मेगावाटको अपर त्रिशुली–१ आयोजना, ६० मेगावाटको फलाखु खोला र १२० मेगावाटको भोटेकोशी रहेका छन्। यी आयोजनाको निर्माण प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

भौगोलिक रूपमा विकट रसुवामा जलविद्युत् विकासको आधारका रूपमा सडक निर्माणलाई लिइएको छ। तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत उपाध्यक्ष दावाफिन्जो तामाङको पहलमा राजा वीरेन्द्रको पहलमा नेपाली सेनाले सडक निर्माण गरेको थियो। 

नुवाकोटको ढुङ्गेदेखि सोम्दाङ–सिसाजस्ता खानी क्षेत्र लक्षित गरी जोडिएको सडक प्रयोग गरी जलस्रोत अध्ययन र आयोजना निर्माण सम्भव भएको जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन सभापति मिलन तामाङले बताए।

जलविद्युतले सामाजिक रूपान्तरण

पहिलो चिलिमे आयोजना सञ्चालनपछि स्थानीयस्तरमा रोजगारी वृद्धि, पूर्वाधार विकास र नागरिकलाई सेयर वितरणले जिल्लामा आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुगेको छ। चिलिमे, रसुवागढी र साङ्जेन आयोजनाले स्थानीयलाई सेयर उपलब्ध गराएका छन्।

यसरी सेयर पाउनुका साथै स्थानीयस्तरमा अन्य आर्थिक गतिविधि बढ्दा स्थानीय नागरिक लाभान्वित हुन थालेका जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन सभापति तामाङको भनाइ छ। ‘यहाँको जलविद्युत्ले राष्ट्रिय रुपमा मात्र योगदान गरिरहेको छैन, स्थानीय नागरिकको जीवनस्तरमा पनि प्रभाव पारिरहेको छ। यस कार्यले आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ,’ उनले भने। 

एक समय दैनिक लोडसेडिङको समस्याबाट गुज्रिएको नेपाल आज विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नुमा रसुवाका जलविद्युत् आयोजनाको ठूलो योगदान रहेको छ। रसुवाको कठिन भूगोल, मौसम र जोखिमका बाबजुद निरन्तर खटिएका जलस्रोत प्राविधिक, इञ्जिनियर तथा श्रमिकहरूको मेहिनतले देशको ऊर्जा आत्मनिर्भरता सम्भव भएको रसुवा नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङ बताउँछन्। 

जलस्रोत सम्भावनाले भरिपूर्ण रसुवा जिल्ला अब नेपालको ‘ऊर्जा राजधानी’ का रूपमा चिनिन थालेको उनको भनाइ छ। ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न हुँदै जाँदा जिल्लाले मात्र होइन, समग्र राष्ट्रले आर्थिक समृद्धि, औद्योगिक विकास र ऊर्जा सुरक्षामा नयाँ उचाइ हासिल गर्नेछ। यो जिल्लाकै लागि गौरवको विषय हो,’ तामाङले भन्छन्। (रासस)