करविद् शेषमणि दाहालसँग ‘तत्कालै’: सरकार प्रतिगामी कर प्रणालीमा गएको देखिन्छ (भिडिओ)

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जस्केलाबाट मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर लगाएका छन्।

एकातिर अर्थमन्त्रीले भ्याटमा बहुदर लगाउनेबारे अध्ययन गर्ने बताए। तर, अर्कोतिर बिजुली खपत र राइड सेयरिङमा तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आउने गरि ५ प्रतिशतका दरले भ्याट लाग्ने व्यवस्था पनि गरे।

हामीले करविद् सीए शेषमणि दाहाललाई सोध्यौँ, अर्थमन्त्रीले झुट बोलेका हुन्? दाहालले कूटनीतिक उत्तर दिए, ‘अब नियमावली आउला, अनिमात्र भन्न सकिन्छ, कसरी लगाइएको छ भनेर।’

‘सुरुमा म आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बसाल्न खोजिएको थिति र सर्वाङ्गिण विकासको जगसँग सम्बन्धित केही उल्लेख्य सुधारहरूको घोषणा गर्दछु’ भन्दै बजेटको पृष्ठ ५ मा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, ‘(छ) मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्नेछौँ।’

तर, अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यको ‘स्वेच्छिक अनुपालन र करको दायरा विस्तार’ शीर्षकअन्तर्गत फेरि भने, ‘अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।’

भ्याटमा बहुदर लगाउनेबारे धेरै वर्षदेखि व्यवसायीले माग गर्दै आएका छन्। तर, यस अघिका सरकारले आँट गर्न सकेका थिएनन्। गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि फागुन २१ गते चुनावमा ‘क्लिन स्विप’ गरेर करिब दुई तिहाइको सरकार बनाएको राष्टि«य स्वतन्त्र पार्टी र यसका अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले यस विषयमा एउटा ‘बोल्ड’ निर्णय गर्ने आशा गरिएको थियो। तर, के कारण पर्‍यो, कुन्नि अर्थमन्त्रीले ‘सर्टकर्ट’ बाटो अपनाए। 

‘अब अध्ययनको निष्कर्ष नेपालमा भ्याटमा बहुदर प्रणाली लगाउन सकिन्न भनेर आयो भने के गर्ने,’ उल्टै सीए दाहाल प्रश्न गर्छन्। 

यसबाट दुई वटा गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ। पहिलो, सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर भन्ने कुनै प्रावधान नभएकाले अर्थमन्त्रीले किन सार्वभौम संसदलाई झुट बोले?

दोस्रो, सरकारकै नीतिअनुसार, बिजुलीको उपभोग बढाउन थालेको घरायसी उपभोगकर्ताले अब सरकारको नीति मान्ने कि नमान्ने?

‘यो विषय प्याकेजमा नै स्पष्ट आउनुपर्थ्यो, अथवा बजेटमा स्पष्ट बोल्नुपर्थ्यो,’ दाहाल भन्छन्। 

त्यसमाथि बिजुली अब विलासिता हो कि अत्यावश्यक वस्तु हो, यसको पनि बहस सुरु हुने देखिन्छ। हाल नेपालमा शून्य र १३ प्रतिशत गरि भ्याट दुई दरमात्र थियो। अब बजेटपछि शून्य, सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर ५ प्रतिशत र १३ प्रतिशत गरि तीन तहको भ्याटदर कायम भएको छ। किनकि, बजेटले बिजुली खपत र राइड सेयरिङमा लागेको भ्याट तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गरेको छ। 

सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५८ को दफा ७ को उपदफा (१) पछि उपदफा १ मा (क) र (ख) थप्दै तीन तहको भ्याटको व्यवस्था अपनाएको छ। विधेयकमा लेखिएको छ, ‘१ (क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा (१) बमोजिमको करको दरमा नबढ्ने गरी बहुदर कायम गर्न र सो बमोजिम कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा तोक्न सक्नेछ।’

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा नै ५० युनिटभन्दा कम बिजुल खपत गर्नेलाई निःशुल्क भनिसकिएको थियो। सरकारले हालै संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले ९९.१ जनसख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको भन्दै यसलाई सरकारको ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएको थियो। तर, अब ५० युनिटभन्दा बढी बिजुल खपत गर्नेलाई ५ प्रतिशत भ्याट लगाएर कर असुल्न खोजेको आरोप लागेको छ।

नेपाल उज्यालो पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारको ५० युनिटमाथि विद्युतमा भ्याट लगाउने निर्णय गलत भएकाले तत्कालै फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्। सरकारको कदमले आम उपभोक्ताको हितमा आँच पुग्ने, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यमा धक्का लाग्ने र स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै घिसिङले सरकारको कदमको विरोध गरेका छन्।

घिसिङले विशेष गरी खाना पकाउने (विद्युतीय चुलो), पानी तताउने तथा अन्य घरेलु कार्यमा विद्युत्को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले अतिरिक्त करको भार थपेर उपभोक्तालाई सजाय दिन खोजेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने अधिकांश ग्राहकहरू सामान्य मध्यम वर्गीय घरायसी उपभोक्ता हुन्। 

न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताभन्दा थोरै बढी खपत गर्नेबित्तिकै कर लगाउँदा लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढ्ने र यसले नेपाली भान्सालाई थप महँगो बनाउने, नागरिकको जीवनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने साथै, उपभोक्ताहरू पुनः आयातित एलपी ग्यासतर्फ नै निर्भर हुन सक्ने घिसिङको भनाइ छ। 

त्यति मात्र नभएर मध्यम वर्गको हिमायति रहेको भनिएका अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले शिक्षा समता र स्वास्थ्य समता शुल्कबापत विद्यालय, कलेज र अस्पतालले लिने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत कर लगाएर मध्यम वर्गभन्दा पनि उच्च मध्यम तथा उच्च वर्गको लागि बजेट ल्याएका हुन् त?

सीए दाहाल भन्छन्, ‘सरकार कर प्रणालीको सामान्य सिद्धान्तबाट विचलित भएको देखिन्छ। कर प्रणालीमा ब्यापक सुधार गरेको भन्दै गर्दा सरकार प्रत्यक्ष करभन्दा अप्रत्यक्ष करमा बढी निर्भर हुन थालेको देखिन्छ र तुलनात्मकरूपमा प्रतिगामी कर प्रणालीमा गएको देखिन्छ।’

करको सिद्धान्तअनुसार, प्रत्यक्ष करलाई बढी न्यायपूर्ण र अप्रत्यक्ष करलाई तुलनात्मकरूपमा प्रतिगामी मानिन्छ। प्रत्यक्ष कर भन्नाले आयकर, सम्पत्ति कर र पूँजीगत लाभ कर हुन्। यसमा बढी आम्दानी हुनेले बढी कर तिर्छन्। त्यसैले ‘क्षमता अनुसार कर’ को सिद्धान्त लागू हुन्छ।

अप्रत्यक्ष कर भन्नाले भ्याट, अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुलजस्ता बुझिन्छ। यसमा गरिब र धनी दुवैले सामान किन्दा समान दरमा कर तिर्छन्। जस्तै, मासिक ३० हजार कमाउने व्यक्तिले एक हजार रुपैयाँको मोबाइल रिचार्ज गर्दा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्छ।

त्यस्तै, मासिक तीन लाख कमाउने व्यक्तिले पनि त्यही रिचार्जमा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्छ। त्यसैले अप्रत्यक्ष करको दर समान भएका कारण गरिबको आयको ठूलो हिस्सा करमा जान्छ।

त्यसैले, अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा घट्दै अप्रत्यक्ष करको हिस्सा बढ्दै जाँदा कर प्रणाली बढी प्रतिगामी बन्छ र ‘क्षमता अनुसार कर’ को सिद्धान्तबाट विचलित हुन्छ। 

शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा कर बढाउँदा सामान्य नागरिकलाई कति असर पर्छ त? यी तीन क्षेत्रलाई अर्थशास्त्रमा ‘सामाजिकरूपमा आवश्यक सेवा’ भनिन्छ। अझ नेपालको संविधानले त शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनेको छ। 

त्यसैले शिक्षामा कर बढ्दा विद्यालय शुल्क बढ्छ, निजी कलेज तथा विश्वविद्यालय महँगो हुन्छन् र मध्यम वर्गको खर्च बढ्छ। यसले दीर्घकालमा मानव पूँजी विकासमा असर पर्छ। किनकि, दक्ष जनशक्ति उत्पादन महँगो हुन्छ।

यस्तै, स्वास्थ्य सामग्री वा सेवामा कर बढ्दा औषधि उपचार खर्च बढ्छ। स्वास्थ्य बीमा पनि महँगो हुन सक्छ। यसबाट सबैभन्दा बढी असर वृद्ध, दीर्घरोगी, न्यून आय भएका परिवारमाथि पर्छ।

साथै, विद्युत विलासिताको वस्तु होइन, आधारभूत आवश्यकता हो। विद्युतमा कर लगाउँदा घरायसी बिल बढ्छ, उद्योगको उत्पादन लागत बढ्छ र साना व्यवसायको खर्च बढ्छ। त्यसैले यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा फैलिन्छ। जस्तै, साधारण पसलको बिजुली खर्च बढ्यो भने सामानको मूल्य बढ्छ। अनि उद्योगको लागत बढ्यो भने उपभोक्ताले महँगो सामान किन्नुपर्छ। यसलाई अर्थशास्त्रमा ‘कस्ट पुस इन्फ्लेसन’ को स्रोत मानिन्छ।

त्यसैले हामी सबैले धेरै आशा गरेको अर्थविद् डा. वाग्लेको बजेटमा यस्ता विषय आउँदा अचम्म लागेको दाहालको पनि भनाइ छ।

यसरी, आयकरको माथिल्लो सीमा घटाउने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा कर बढाउँदा करको भार निम्न तथा मध्यम वर्गको उपभोगमार्फत उठाइन्छ र राहत मुख्यतः उच्च वर्गका करदाता वर्गलाई दिइएको देखिन्छ।

त्यसैले सरकार ‘क्षमता अनुसार कर’ को सिद्धान्तबाट टाढा प्रतिगामी कर प्रणालीतर्फ गएको दाहालको आशंका छ।

नेपालखबर ‘तत्कालै’ मा करविद् सीए शेषमणि दाहालसँग गरिएको कुराकानी:

सबै तस्बिर र भिडिओ: सरोज नेपाल/नेपालखबर