युनिकोड
काठमाडौं नयाँ बानेश्वर बस्दै आएका राहुल मगर यातायात कार्यालय एकान्तकुनाको सेवा देखेर दङ्ग छन्।
२ वर्षअगाडि उनलाई सवारीचालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने भयो। कार्यालय गएर मेडिकल जाँच गराए। नियमानुसार लाग्ने राजस्व बुझाए र बिलको चिर्कटो बोकेर फर्किए।
केही दिनअघि मात्रै उनले एकान्तकुना कार्यालयको वेबसाइटमार्फत लाइसेन्स प्रिन्ट भइसकेको थाहा पाए।
त्यसपछि कार्यालय खुल्ने समयमै त्यहाँ पुगे। तोकिएको कोठामा आफ्नो प्रिन्ट भएर आएको लाइसेन्स रिसिभ गरे।
‘मैले सोचेको थिइनँ– यातायात कार्यालयमा यति सजिलै सेवा पाइँदो रहेछ! न गेटमा कोही उभिएर काम गर्दिन्छु भनेर कागजात थुत्न आयो, न काममा कुनै ढिलाइ भयो। झण्डै सात वर्षअघि नयाँ लाइसेन्स बनाउने बेला यही कार्यालय कति भद्रगोल र अव्यवस्थित थियो त्यो भनिरहनै पर्दैन। अहिले त सेवामा निकै सुधार भएको अनुभूति भयो’, मगरले अनुभव सुनाए।
उनको अनुभवले सरकारी कार्यालयमा कामको शैली फेरिन थालेको संकेत गर्छ।
यातायात कार्यालय मात्र नभई ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको पर्याय बनेको साबिकको मालपोत कार्यालय र नापीमा पनि सुधारका संकेत मिल्न थालेका छन्।
थापाथली बस्ने अजरदीप थपलिया गत साता डिल्लीबजार मालपोत (हालको भूमि प्रशासन कार्यालय) सँगै मैतीदेवीमा रहेको नापी कार्यालय पुगेका थिए। नक्साको हार्डकपीसँगै मालपोतमा काम लिएर पुगेका उनलाई त्यहाँ प्रवेश गर्नेबित्तिकै कर्मचारीको शैली फेरिएको आभास भयो।
‘म कार्यालयको गेटबाट छिर्नैबित्तिकै नापीका एक जना कर्मचारीले के कसो कामले पाल्नुभयो भनेर ससम्मान स्वागत गरे। मैले त कहिले पनि सोचेको थिइनँ– मालपोतका कर्मचारी यति मिठो र सत्कारसहित बोल्छन् भनेर! त्यही कर्मचारीले मलाई कामका लागि कुन कोठामा जानेदेखि कुन कर्मचारीलाई भेट्दा हुन्छ भनेर ब्रिफिङ गरिदिए। त्यहाँ पुग्दा कोही अल्मलिएर बस्ने अवस्था थिएन’, थपलियाले नेपालखबरसँग भने।
बिचौलियामुक्त सरकारी कार्यालय बनाउने योजनाअन्तर्गत सरकारले लेखापढी व्यवसायीहरुलाई ड्रेस कोड तोक्दै अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेशमा कडाइ गरेपछि अहिले यातायातदेखि मालपोत कार्यालयहरूमा हत्तपत्ती बिचौलिया देखिँदैनन्। देखिए प्रहरीले तत्कालै पक्राउ गरेर लैजान थालेको छ।
गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग जोडतोडले उठेको थियो। वर्तमान सरकारले अहिले ती मागलाई सम्बोधनको प्रयास गरिरहेको छ। फलत: पछिल्ला दिनमा सरकारी कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवामा सुधारका संकेत देखिन थालेका हुन्।
झण्डै दुई तिहाइ मतसहित गठन भएको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कामको सूची पारित गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापनलाई समेटेको थियो।
अहिले सरकार गठन भएको १०० दिन पुग्नै लाग्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा परिवर्तन देखिन थालेको हो।
कति पूरा भए सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारका प्रतिबद्धता?
१०० बुँदे कार्यसूचीमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापनसम्बन्धी आठ विषय समेटिएका छन्।
सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा लिन धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने, प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नुपर्ने तथा समय र लागत दुवै बढ्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख सहरहरूमा एजेन्सिफिकेसन मोडालिटीमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने र त्यस्ता केन्द्रहरूलाई दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
तर, प्रतिबद्धताका बाबजुद यसको शतप्रतिशत कार्यान्वयन भइसकेको छैन। यसको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकले उठाउन पाएका छैनन्।
यस्तै, नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त सेवा उपलब्ध गराउन नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। यो काम पनि सकिएको छैन।
नागरिकताको प्रतिलिपि तथा राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने, वडास्तरबाट डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्ने तथा सबै सेवा प्रक्रियालाई फेसलेस, टाइम बाउन्ड र ट्र्याकिङ योग्य बनाउने वाचा गरे पनि यो काम पनि सरकारले पूरा गरिसकेको छैन।
त्यसैगरी, फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने सबै कर्मचारीहरूलाई कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सबै सेवाहरूको तालिम प्रदान गर्न त्यस्ता कर्मचारीहरू सूची र तालिमको आवश्यकता सबै कार्यालयहरूले १५ दिनभित्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने टाइमलाइन तोकेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले सम्बन्धित तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी ६ महिनाभित्र आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने। तत्पश्चात, पनि सो प्रक्रियालाई निरन्तर सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ।
यसका साथै मन्त्रालयहरूले निर्देशन जारी गर्दै फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई तालिमको व्यवस्था गराउन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिसकेका छन्। सरकारले 'शून्य बाँकी फाइल सप्ताह' मनाउँदै धेरै समय कार्यालयको टेबलमा फाइल अड्काउने प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्दै लगिरहेको छ।
सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवाका प्रक्रियालाई डिजिटल, ट्र्याकिङयोग्य र पारदर्शी बनाउन प्रत्येक कार्यालयले एक महिनाभित्र समय र गतिको अध्ययन गरी कार्यालयको पुनर्विन्यास योजना (रिस्ट्रक्चरिङ प्लान) तयार गर्ने नीति लिए पनि शतप्रतिशत कार्यान्यवन भएको छैन।
यस्तै, देशभरका नागरिकका गुनासो, सुझाव तथा सेवा अनुरोधलाई छिटो, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी रूपमा सम्बोधन गर्न २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने। सोको लागि फोन, मोबाइल एप, पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने बहुच्यानलको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता गरेको छ।
हेलो सरकार संयन्त्रलाई स्तरोन्नति गरी नागरिक संवादको प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने तथा एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत सबै मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी गुनासो समाधानको प्रगति रियल टाइममा अनुगमन गर्ने नीति लिएको छ। यसका लागि नागरिक एप पछिल्लो समय सक्रिय बनाइएको छ। गुनासोदेखि सुझावलगायतका विषयमा मन्त्रालयहरू आफैँले पनि आफ्ना प्रणाली तयार पार्ने काम गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको हेलो सरकारले पोर्टलमा दर्ता भएका १ लाख २५ हजार ७३१ गुनासोमध्ये ५८.९६ प्रतिशत (७४ हजार १३१) गुनासो हेलो सरकार कक्षबाट फर्छ्यौट गरिसकेको जनाएको छ।
हेलो सरकारका अनुसार सबैभन्दा धेरै उजुरी प्राप्त गर्ने कार्यालयहरूमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र (राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र), शिक्षा मन्त्रालय, सडक विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यातायात व्यवस्था विभाग छन्।
यसका साथै पासपोर्ट, नागरिकता, सवारीचालक अनुमति पत्र लगायतका सेवाहरू नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त तरिकाले पूर्वानुमानयोग्य समयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई मुहारविहीन र समयवद्ध (फेसलेस-टाइम बाउन्ड) र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने विषय कार्यसूचीमा समेटिएको छ।
पछिल्लो समय पासपोर्टदेखि लाइसेन्स वितरणमा सरकार धेरै हदसम्म सफल भएको देखिन्छ। यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच २०८२ कात्तिक १२ गते पहिलो सम्झौता भएर १२ लाख क्यूआरसहित स्मार्ट सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइको काम सकिएको छ।
त्यसपछि वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि २०८३ वैशाख ४ गते दोस्रो सम्झौता भएर थप १७ लाख लाइसेन्स छाप्ने काम भइरहेको छ।
केन्द्रको तथ्यांकअनुसार १७ लाखमध्ये ११ लाख ८९ हजार ४३१ लाइसेन्स प्रिन्ट भइसकेको छ। करिब १ लाख ७४ हजार थान लाइसेन्स छपाइको प्रक्रियामा रहँदा ३ लाख ३६ हजार छाप्न बाँकी छ। आगामी असार ३२ सम्म दोस्रो चरणमा सम्झौता भएको १७ लाख लाइसेन्स छापेर सक्ने लक्ष्य छ।
हाल केन्द्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने कामदार तथा वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरूका लागि प्राथमिकताका आधारमा लाइसेन्स छपाइ भइरहेको छ।
यस्तै, दैनिक प्रिन्टअन्तर्गत लाइसेन्स नवीकरण वा ट्रायल पास गरिसकेपछि राजस्व भुक्तानी गरिसकेपछि यातायात व्यवस्था विभागबाट तथ्यांक प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै प्रिन्ट गरेर हस्तान्तरण हुँदै आएको छ। जसका कारण अहिले 'ब्याकलग' प्रिन्ट कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ।
त्यसैगरी, सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी 'गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस' का रूपमा विकास गर्ने, जसमार्फत पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजातहरू/ सामग्रीहरू घरमै पुर्याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो।
हाल राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सरकारी कागजात नागरिकको घरमै पुर्याउने व्यवस्थाले सेवा प्रवाहमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन थालेको छ।
हुलाक सेवा विभागको तथ्यांकअनुसार राहदानी ढुवानी/वितरण, लाइसेन्स ढुवानी/वितरण, शैक्षिक प्रमाण वितरण/वितरणदेखि स्वास्थ्य प्रयोगशालाको नमूना ढुवानीको काम भइरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको समन्वयमा विभिन्न जिल्लाका २६३ थान शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानी गरिएको छ।
हालसम्म भोजपुर र हुम्लाबाहेक ७५ जिल्लामा राहदानी, लाइसेन्स ढुवानी/वितरणको काम भइरहेको छ।
असार १९ सम्मको तथ्यांकअनुसार विभागले विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा २ लाख ६ हजार ३ सय ३० थानमध्ये ५ हजार ७ सय २८ थान राहदानी सम्बन्धित व्यक्तिको घरमै पुर्याइएको छ।
जिल्लास्थित यातायात कार्यालयहरूमा ८ लाख ८ हजार ३१ थान ड्राइभिङ लाइसेन्स ढुवानी भएको छ। यातायात कार्यालयसँग समन्वय गरी कास्की, मोरङ, बाँके, सुनसरी, बझाङ, कालिकोट र पर्सा जिल्लामा रहेका १ हजार ८९ वटा लाइसेन्स सम्बन्धित व्यक्तिको घरमै डेलिभरी गरिएको छ।
प्रतिक्रिया