युनिकोड
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसबमोजिम नै अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुन संशोधन र खारेज गर्न लागिएको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आज (बुधबार) को बैठकमा ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आफू अर्थमन्त्री भएकै दिन आर्थिक सुधारका लागि बाधक कानुन खारेजीको घोषणा गरेको बताए।
‘सो घोषणालाई मूर्तरुप दिन कानुनका रूपमा विधेयक अघि बढाइएको हो,’ मन्त्री वाग्लेले भने, ‘संसद्बाट कानुन बनाउनुपर्ने पनि हुन्छ, तर कानुनहरु खारेज गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, त्यही प्रक्रियाका रूपमा विधेयक आएको हो, सरकार आर्थिक सुधारमा प्रयत्नशील छ, घोषणा गरिएका विषय कानुनीरुपमा कार्यान्वयन गर्दै लगिएको छ।’
प्रतिक्रिया