युनिकोड
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रमा व्याप्त ‘ओभर रेगुलेसन’ र कानूनी दोहोरोपना अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक ल्याइएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ माथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले यस्तो स्पष्ट पारेका हुन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रादेशिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने ऐन २०१३, आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९ र राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ सहित ६ वटा ऐन खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।
संघीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट भइसकेको र डिजिटल अर्थतन्त्रको युगमा पुराना ऐनहरू सान्दर्भिक नरहेकाले खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको तर्क छ।
प्रतिक्रिया