युनिकोड
सरकारले दिइएका हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अवस्था खोज्न थालेको छ।
सरकारकै स्वीकृति लिएर हदबन्दी बढी जग्गा लिएका कम्पनी एवं संस्थाले आफ्नो उद्देश्यअनुसार सो जग्गाको उपयोग गरे/नगरेको, प्रयोजनअनुसार प्रयोग भए/नभएको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाउन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले ३६ वटा भूमि प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो।
यसअनुसार ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर, झापा, भोजपुर, संखुवासभा, सिरहा, दोलखा, कास्की पोखरा, ललितपुर, डिल्लीबजार काठमाडौं, जुम्ला, बाजुरा, धादिङ, तनहुँ, विराटनगर, इनरुवा, दैलेख, अछाम, पर्वत, तेह्रथुम, नुवाकोट, परासी सुस्ता पश्चिम, पाल्पा, मकवानपुर, घोराही दाङ, लमजुङ, रसुवा, धनकुटा, काभ्रेपलाञ्चोक, बाँके, बारा, रामेछाप, सोलुखुम्बु, रोल्पा र म्यादी कार्यालयसँग सो प्रतिवेदन मागिएको छ।
विभागले गत असार २ र १७ गते पत्राचार गरेको छ। यसका लागि ती कार्यालयसँग सम्बन्धित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्ने कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठान तथा संघ/संस्थाहरुको नाम समेत पठाइसकेको विभागको भनाइ छ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ (ङ)को उपदफा १ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख्न स्वीकृति पाएका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाले आफ्नो उद्देश्यअनुरुप कार्यसम्पादन गरे वा नगरेको बारे अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न अनुगमन तथा निरीक्षण समितिको व्यवस्था रहेको छ।
सोही दफाको उपदफा २ मा सो समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले २ महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको समेत परामर्शमा उद्देश्यअनुरुप प्रयोग गरे वा नगरेको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्ने, उपदफा ३ मा उद्देश्यअनुरुप त्यस्तो जग्गाको प्रयोग भए नभएकोबारे विभागमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने र प्रतिवेदनको १ प्रति सम्बन्धित स्थानीय तहमा समेत दिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
तर दुई पटकको पत्राचारका बाबजुद भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसारका उक्त समितिहरुबाट प्रतिवेदन नआएपछि विभागले पुनः समितिलाई आफैँ फिल्डमा गई अनुगमन तथा निरीक्षण गरी ऐनले तोकेको समयअगावै अविलम्ब प्रतिवेदन बुझाउन अनुरोध गरेको विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र प्रसाद दुलालले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया