युनिकोड
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आफ्नो ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ।
महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले राष्ट्रपति भण्डारीलाई शीतलनिवास पुगेर गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
उक्त आवमा ५१ खर्ब ७१ अर्बको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको तथा १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षक शर्माले जानकारी दिए।
प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समिति समेतको ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ।
‘सोमध्ये ३ हजार १ सय १० संघीय सरकारी निकाय र ७७ जिल्ला समन्वय समितितर्फ १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ७१ अर्ब ६ करोड अर्थात् ४.०५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यस्तै, उक्त वर्ष प्रदेशतर्फ ९९८ कार्यालयको १ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोडको लेखापरीक्षणबाट ८ अर्ब २० करोड अर्थात् ४.३३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको र ७४७ स्थानीय तहको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३८ अर्ब १३ करोड अर्थात् ५.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
यस्तै सार्वजनिक संस्था र अन्य समितिको २४ खर्ब ९८ अर्ब ८७ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
सोको अतिरिक्त ३२ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम ७ खर्ब ४७ अर्ब ८० करोडको लेखापरीक्षण भएको छ। सो समेत उक्त वर्ष मात्रै ६१ खर्ब २२ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा महालेखापरीक्षक शर्माले उल्लेख गरेका छन्।
याेसँगै संघ, जिल्ला, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र संगठित संस्थामा उक्त वर्षकाे कुल बेरूजु रकम १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ कराेड ५९ लाख रूपैयाँ रहेकाे कार्यालयले जनाएकाे छ।
गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोडमा फर्छ्योट गरिएको अंक घटाई यो वर्ष थप भएको ४० अर्ब ८४ करोडसमेत ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष ७ अर्ब ४८ करोड असुल भएको छ भने अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रहेकोमा विगतको बेरुजु फर्छ्यौट भएको तदारुकता, राजस्व बक्यौता समयोजन एवं असुली, शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधारलगायतका कारण यस वर्ष केही कमी भई ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड कायम भएको महालेखापरीक्षाको प्रतिवेदनले देखाएको हो।
प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सुशासन कायम गर्न, पारदर्शिता अपनाउन र फजुल खर्च नियन्त्रण गरी विकासनिर्माणका कार्य समयमा नै सम्पन्न गराउन महालेखापरीक्षकबाट हुने लेखा परीक्षणको ठूलो महत्व राख्ने बताइन्।
आर्थिक अनुशासन कायम गरी समग्र आर्थिक विकासका कार्य सम्पादन गरेमा नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्न मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो गहन संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय सफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
प्रतिक्रिया