युनिकोड
बाह्रसिंगे बियर उत्पादन गर्ने याक ब्रुइङ कम्पनीको उद्योग दर्तासम्बन्धी विवाद सल्टिएको छ।
‘उद्योग दर्ता भएर एक वर्षसम्म पनि सञ्चालन भए नभएको जानकारी उद्योग विभागलाई नदिएको’ भन्दै दर्ता नै खारेजीको प्रक्रियामा गइसकेको कम्पनीले पुनः सञ्चालन अनुमति पाएको हो।
२०७२ सालमा यो कम्पनी उद्योग विभागमा दर्ता भएको थियो। उद्योग दर्ता भएको एक वर्षसम्म सञ्चालन प्रक्रिया सुरु गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, कम्पनीले प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै उद्योग विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शिवराज न्यौपानेले २०७५ असारमा उद्योग खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
तर, सो कम्पनीले उद्योग विभागलाई जानकारी नदिएपनि तोकिएको एक वर्षभित्रैमा सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको थियो। उद्योगले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी समेत गरिसकेको थियो। जस अनुसार बाह्रसिंगे ब्रान्डको बियर उत्पादन पनि थालिसकेको थियो।
त्यसैबेला दर्ता खारेजीको प्रक्रिया सुरु भएको थियो। कम्पनीले सबै प्रक्रिया पुरा गरेपनि उद्योग विभागलाई जानकारी नदिएर गल्ती गरेको थियो।
खासगरी सो कम्पनीका प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुले पनि दर्ता खारेजीको प्रक्रियालाई अघि बढाउन दबाब दिएका थिए। यस विरुद्ध प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरु पनि देखिए। उनीहरुले नै उद्योग विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, आन्तरिक राजश्व विभागमा समेत उजुरी दिएका थिए।
यसमा आन्तरिक राजश्व विभागले सबैभन्दा ठूलो चासो लियो। किनभने कम्पनीले बियर उत्पादन गरिसकेको थियो। त्यसलाई बजारमा पठाउन अन्तशुल्क स्टिकर दिनुपर्ने थियो। त्यसैले आन्तरिक रावश्व विभागले उद्योग विभागलाई पत्र काट्यो।
२०७६ साल जेठ १० गते काटिएको पत्रमा भनिएको थियो, ‘याक ब्रुइङ नामक कम्पनी दर्ता रहेको वा नरहेको र उक्त कम्पनीले सञ्चालनको अनुमति पाए नपाएको जानकारी खुलाइ पाऊँ।’
त्यति बेला शिवराज न्यौपाने उद्योग विभागबाट निस्किसकेका थिए।
उद्योग विभागले पनि कम्पनीलाई सहयोग पुग्नेगरी राजश्वको पत्रको जवाफ पठायो।
जसमा लेखिएको थियो, ‘अभिषेक श्रेष्ठलगायतको नाममा दर्ता भएको उक्त कम्पनी दर्ता भएको फाइल उद्योग विभागमा रहेको र सञ्चालनको प्रक्रियामा समेत रहेको बुभिएको छ।’
त्यसपछि सो कम्पनीले आन्तरिक राजश्व विभागबाट अन्तशुल्क स्टिकर समेत पायो। जसअनुुसार २०७६ असारदेखि नै बाह्रसिंगे बियर बजारमा गइसकेको छ।
तर, अदालतदेखि सीआईबीसम्म दर्ता भएका उजुरीहरुको छिनोफानो भएको थिएन। जसले गर्दा कम्पनीले उद्योग सञ्चालनको अनुमति पाउन सकेको थिएन।
गत वर्ष नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन आयो। ऐनले दर्ता भएको तर सञ्चालन अनुमति पाउन नसकेको उद्योगलाई सञ्चालनको प्रक्रियामा ल्याउन विभागले ३ महिनाको सूचना जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।
सो व्यवस्थाले मदिरा उद्योगलाई समेट्ने वा नसमेट्ने भन्ने विषयमा ऐनको मस्यौदा निर्माणदेखि मन्त्रिपरिषदले स्विकृत गर्दासम्म ठूलो लफडा भएको उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
‘तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव मदिरा उद्योग भन्ने शब्द नराख्ने पक्षमा थिए। त्यसैकारण क्याबिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग नै उनको भनाभन समेत भएको मैले सुनेको छु,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने।
तर, मदिरा उद्योगलाई समेत समेटेर ऐन संसदबाट पारित भयो। सोही अनुसार साउनमा उद्योग विभागले ३ महिने सूचना जारी गर्यो। सञ्चालनको अनुमति पाऊँ भन्नेर निवेदन दिने पहिलो उद्योग नै याक ब्रुइङ थियो।
सोही आधारमा गत महिना कम्पनीलाई उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिइएको उद्योग विभागका उपसचिव भक्तराज जोशीले नेपालखबरलाई बताए।
‘यो कम्पनीको विवाद थियो। यसको उजुरी धेरै निकायमा परेको देखिन्छ। त्यसकारणले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार यो कमपनीलाई सञ्चालनको अनुमति दिन मिल्ने वा नमिल्ने भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयसँग राय मागिएको थियो,’ जोशीले भने, ‘त्यहाँबाट अनुमति दिन सकिने राय आएपछि गत महिना सञ्चालन अनुमति खुल्ला गरिएको हो।’
प्रक्रिया पुरा गरेपनि जानकारी नगराउँदा उद्योग खारेज हुन्छ?
समयमा नै कर नतिर्दा जरिवाना लाग्छ। त्यस्तै समयमा नै कुनै प्रक्रिया पुरा नगर्दा जरिवाना तथा अतिरिक्त शुल्कहरु लिने प्रावधान र चलन नेपालमा छ। तर, मदिरा व्यवसायीहरुको द्वन्द्वको कारण दर्ता खारेजीसम्म कुरा पुगेको व्यवसायीहरु बताउँछन्।
नेपालमा मदिरा व्यवसायीबीच दुई धार छ। एकले उद्योग खोलेको वा क्षमता विस्तार गरेको अर्को पक्षले देखिसहँदैन। याक ब्रुइङ कम्पनी त्यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मारमा परेको सञ्चालक रवि केसी स्विकार गर्छन्।
‘हाम्रो उद्योग चल्न नदिन मन्त्री, सचिवदेखि कर्मचारी र दलालले लबिङ गरे। धेरै तत्वहरु लागेका थिए। उनीहरुले गर्न खोजेको काम पुरा भएन’, केसी भन्छन्, ‘तर पनि अहिले आएर उद्योगले न्याय पाएको महसुस गरेको छु। आगामी दिनमा गुणस्तरलाई ध्यान दिएर उपभोक्ताको सेवामा तल्लिन रहन्छौं।’
प्रतिक्रिया