तीव्र आलोचनापछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा विभागले माग्यो माफी

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्यबारे तीव्र आलोचना भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले माफी मागेको छ। 

यही जेठ २० गते विभागले सूचना जारी गर्दै बागमती र गण्डकीमा आगामी साउन १ सम्म सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशित गरेपछि तीव्र आलोचना भएको थियो। 

तर आज लामो वक्तव्यसहित विभागले सूचनाको बुझाइमा द्विविधा उत्पन्न भएकाले स्पष्टीकरण दिएको हो। 

‘यसअनुसार आगामी साउनदेखि २०७८ कात्तिकमा प्रकाशित सूचनाअनुसार अनिवार्य रुपमा जडान गर्नुपर्ने भनिएका प्रकृतिका सवारीसाधनमा त्यस्तो प्लेट जडान भए नभएको अनुगमन गरिने र अन्य सवारीको हकमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले निर्धारण गरेको समयतालिकाअनुसार लटअनुसार सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दै सम्झौताको बाँकी समयमा २५ लाख सवारीमा यस्ता प्लेट जडान गर्ने भन्ने नै हो’, विभागले वक्तव्यमा स्पष्टीकरण दिएको छ, ‘यस विषयमा थप आशंका र द्विविधा नरहोस् भनी विभाग अनुरोध गर्दछ। समयमा पर्याप्त सूचना सम्प्रेषण हुन नसकेकोमा विभाग पुनः क्षमायाचना गर्दछ।’

०७८ कात्तिकको सूचनाअनुसार तत्कालीन अवस्थामा नाम टुंगो लागिसकेका बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरी ५ प्रदेशमा ०७८ मंसिर १ गतेबाट नयाँ दर्ता हुने सवारीमा, ०७८ फागुन १ गतेबाट नामसारी गरिएका सवारीसाधनमा र २०७९ जेठ १ गतेबाट नवीकरण गरिने सवारीसाधनमा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

तर २० गतेको सूचना भने विभागले लाखौँ सवारीसाधनलाई एकैपटक इम्बोस्ड राख्ने भन्ने आशय भएकाले अस्पष्ट र अव्यावहारिक थियो। उक्त सूचनासँगै यातायात कार्यालयहरुले ४० दिनमा लाखौँ सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न नसक्ने जवाफ विभागलाई दिएका थिए। 

स्पष्टीकरण वक्तव्यमा विभागले भनेको छ, ‘०७८ कात्तिक २२ को सूचनापछि जुन गतिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटहरु जडान हुनुपर्ने हो सो गतिमा नभएको र सवारीधनीहरुले इम्बोस्ड नम्बर प्लटे जडान कार्यलाई स्वैच्छिकजस्तो ठानी जडानको लागि समयमै सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा निवेदन नदिने गरेको पाइयो।’ 

सोही कारण अहिले सूचना निकालेर गत कात्तिकको सूचनाअनुसार इम्बोस्ड नम्बर जडान अनिवार्य गर्नुपरेको विभागले बताएको छ। 

२०७२ को बजेटमा पहिलोपटक इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कुरा उठेको थियो। त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी २०७३ जेठ १९ गते विभाग र डेकाटुर टाइगर आईटी नामक बंगलादेश÷संयुक्त राज्य अमेरिका जेभीबीच इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन तथा जडानबारे परियोजनाको सम्झौता भएको थियो। 

यसअनुसार उत्पादन र जडानका सबै काम उक्त कम्पनीले गर्ने र ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा यस्ता प्लेट जडान गरी यससँग सम्बन्धित सबै संरचना (हार्डवेयर र सफ्टवेयर) सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने र सरकारले सम्झौताअनुसारको प्रतिसेट प्लेट मूल्य उक्त कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। 

यसमा डेकाटुरले विभागले निर्धारण गरिदिएका काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने ५ स्थानमा र काठमाडौं बाहिर ५ स्थानमा आरएफआईडी गेट स्थापना गर्नुपर्नेछ।