७ हजारले घट्यो गाडी आयात, पर्खाइमा बुकिङ गरेका उपभोक्ता

सरकारले करिब ६ महिनादेखि सवारी आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा उपभोक्ताले गाडी बुकिङ गरेर पनि पाएका छैनन्। 

सरकारले गत वैशाखदेखि यही असोजसम्म गाडीलगायतका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सोही कारण हजारौँ उपभोक्ताले सवारीसाधन नपाएका हुन्। 

असोज २८ गतेसम्मको लागि निजी प्रयोजनका कार, जिप, भ्यान र १५० सीसीभन्दा माथिका दुईपांगे्र सवारीसाधनहरु आयात गर्न रोकेसँगै ग्राहकले चाहेर पनि खरिद गर्न पाएका छैनन्। 

अटो व्यवसायीका अनुसार दशैँ र तिहारको समयमा मात्रै अटोमोबाइल्समा ४० प्रतिशत व्यापार हुने गरेको थियो। तर सरकारले पेट्रोल तथा डिजेलका गाडीको आयात रोक्दा उपभोक्ता र व्यवसायी दुवै मारमा परेका छन्। 

२ हजारमा खुम्चियो गाडी आयात 
अटो बजारमा सरकारी प्रतिबन्धको प्रभाव देखिएको छ। तुलनात्मक रुपमा गत वर्ष र यो वर्षको गाडी आयात ७ हजारले घटेको हो। 

२०७८ वैशाखदेखि असारसम्म २ हजार ८३९ गाडी आयात भएका थिए। त्यस्तै साउनदेखि असोजसम्म ६ हजार २११ जिप, कार, भ्यान आयात भएका थिए। अघिल्लो वर्ष ६ महिनामा ९ हजार ५० वटा डिजेल पेट्रोलका कार जिप भ्यान भित्रिएका थिए। 

२०७९ को वैशाखयता २ हजार ५९ गाडी मात्र भित्रिएका छन्। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएकै कारण ७ हजार कार जिप भित्रिन सकेनन्। जसले गर्दा उपभोक्ताले गाडी खरिद गर्न पाएका छैनन्। 

सरकारले वैशाख १४ गतेसम्म गाडी आयात खुल्ला नै गरेको थियो। भित्रिएका २ हजार गाडी वैशाख १४ गतेअघि नै एलसी खोलिएका हुन्। त्यसपछि व्यवसायीले नयाँ एलसी खोल्नै पाएका छैनन्। 

सरकारले असोज २८ गतेबाट एलसी खोले पनि गाडी नेपाल भित्रिन २ देखि ३ महिना समय लाग्छ। 

‘ग्राहकले गाडी बुकिङ गरे पनि हामीले एलसी खोल्न नपाउँदा गाडी आयात हुनसकेका छैनन्’, हुन्डाईका मार्केटिङ म्यानेजर सन्दिप शर्माले भने, ‘पेट्रोल सेगमेन्टका गाडी डेलिभरी गर्नसक्ने अवस्था छैन।’

अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छन्, आयात खुलाऊ : नाडा
अटो व्यवसायीको छाता संगठन नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसनले आर्थिक सूचकांक सकारात्मक रहेको भन्दै आयात प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै आएको छ। 

‘सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको कारण देखाउदै २०७९ वैशाख १४ गतेदेखि जिप, कार र भ्यानजस्ता निजी सवारीसाधनहरुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ’, नाडा अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने, ‘तर हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगायत धेरै आर्थिक सूचकांकहरु सकारात्मक अवस्थामा पुगेका छन्।’

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार भदौमा आयात १२.९ प्रतिशतले र निर्यात २८.७ प्रतिशतले घटेको छ। प्रतिबन्ध लाग्नुअघि चैतसम्म आयात ३२.० प्रतिशतले र निर्यात ६९.४ प्रतिशतले बढेको थियो। 

गत चैतमा रेमिट्यान्स घटेको थियो। विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ०.६ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा २.२ प्रतिशतले घटेको थियो। तर साउनकै तथ्यांकमा सुधार भई विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा २०.३ प्रतिशतले बढेको र अमेरिकी डलरमा १२.५ प्रतिशतले बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ९.४ महिनाको वस्तु आयात र ८.० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । पछिल्लो समय विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि सुधार आएको छ।

देशलाई भन्सार विन्दुमा उठ्ने परल मूल्यभन्दा दोब्बर राजस्व बुझाउँदै देशको कुल कर राजस्वमा झण्डै २५ प्रतिशत योगदान गरेको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सरकारले बेवास्ता गरेको व्यवसायीको गुनासो छ। 

‘खर्बौँको लगानी तथा लाखौँलाई रोजगारी प्रदान गरेको अटोमोबाइल व्यवसाय आज सरकारको उक्त अदूरदर्शी नीतिका कारण धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ’, नाडा अध्यक्ष थापाले भने। 
 
नेपालको कुल आयातमा निजी प्रयोजनका कार, जिप र भ्यान जस्ता सवारी साधनहरुको आयात १ प्रतिशत (१७ अर्ब मात्र) भन्दा कम रहेको प्राप्त तथ्याङ्कहरुबाटै देखिन्छ । तर यो क्षेत्रबाट सरकारलाई झण्डै ३९ अर्ब योगदान दिँदै आएको छ। 

नेपालमा आयात हुने हजारौँ वस्तुहरुमध्ये कार, जिप र भ्यानजस्ता सवारीसाधनहरु मात्र यस्तो वस्तु हुन् जसले आयातको तुलनामा झण्डै दोब्बर भन्दा बढी राजस्व योगदान पु¥याउने सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। 

‘सरकारी तथ्यले नेपालको बढदो व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटामा यसको अंश अत्यन्त सानो भए पनि योगदान भने धेरै उच्च रहेको समेत स्पष्ट हुन्छ’, अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘कार, जिप र भ्यानजस्ता निजी प्रयोजनका सवारीसाधनहरुको आयातमा लागेको प्रतिबन्ध फुकाउनुपर्छ।’