युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जाको मार्गदर्शन कात्तिक १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
भदौमा नै यसको कार्यान्वयन हुने समय राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरी व्यवसायीलाई पूर्वजानकारी दिइएको थियो। तर अहिले व्यवसायीहरु यसको स्थगनसम्मको माग गरिरहेका छन्।
यसमा संशोधनको माग गर्नेमा बैंकिङ क्षेत्रदेखि अन्य व्यवसायीसम्म छन्। यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असोज १४ मा एक परिपत्र जारी गर्दै केही बुँदा संशोधन गरिसकेको छ तर व्यवसायीहरुको चित्त यतिमात्रले बुझेको छैन।
उनीहरुले चालू पुँजी कर्जाको भेरियन्ससम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन हुनुपर्ने बताइरहेका छन्।
के छ चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा?
मार्गदर्शनमा ऋणीले पेश गरेको विवरणको विश्लेषण गरेर वास्तविकता नजिक हुने गरी मात्रै कर्जा दिनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै अनुमानित वित्तीय विवरण वार्षिक रुपमा लिएर विश्लेषण गर्नुपर्ने र एकपटक विश्लेषण गरेर कर्जा स्वीकृत भएपछि भने लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरणको आधारमा मात्रै कर्जाको सीमा पुनरवलोकन गर्न पाइने व्यवस्था छ।
त्यसबाहेकका व्यवस्थामा कात्तिक १ देखि चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जा प्रवाह, नवीकरण वा पुनरवलोकन गर्दा राष्ट्र बैंकबाट जारी चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ बमोजिम गर्नुपर्नेछ तर चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ लागू हुनुपूर्व प्रदान गरिएका चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गरेर मात्र नवीकरण गर्न पाइने संशोधनमा बताइएको छ।
यसरी व्यवसायीको असन्तुष्टि एकातिर, नियामकको नीति अर्कोतिर देखिरहेको अवस्थामा केही सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपालखबरले आयोजना गरेको राउन्ड टेबल छलफलमा आइतबार व्यवसायी, बैंकर र नियामक (राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय) एकै ठाउँमा भेला भए।
अटो क्षेत्र पुनः चलायमान बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने आशय राखेर आयोजना गरिएको छलफलमा अटो व्यवसायीले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा अझै संशोधन हुनुपर्ने माग गरे। यसबाहेक उनीहरुले नगद मार्जिनको व्यवस्था समेत हट्नुपर्ने विषय उठान गरे।
कसले के भने?
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सुनिल रिजालले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको संशोधन मुख्य माग रहेको बताए। यसमा अझै केही संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
‘अटो क्षेत्र समग्र कर उठाउने कुरामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ। राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षेत्रबाट मात्र सोचेको छ’, रिजालले भने, ‘कात्तिक १ बाट यो मार्गदर्शन लागू भयो। जसमा वणिज्य बैंकले वर्षमा १ पटक आफूसँग भएको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नु र हामीले ऋण फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नु एकै हो कि!’
उनले ओभरड्राफ्ट लोन मात्र उपयोग गर्ने अटो व्यवसायीलाई कर्जा चुक्ताको लागि निश्चित समय दिनुपर्ने बताए।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले भने व्यवसायीले चालू पुँजी कर्जाबारे नबुझेको बताए। त्यसकारण राम्ररी बुझ्न आग्रह गर्दै उनले बुँदा बुँदा पढ्न सुझाव दिए।
धेरैले चालू पुँजी मार्गदर्शन स्थगनको माग गरिरहेको भन्दै त्यसरी माग नराख्न श्रेष्ठले आग्रह गरे।
‘४७ खर्ब लोन गएको छ भनेपछि ख्याल नगरी पैसा गएको अवस्था छ। ५ वर्षसम्म दिँदा ७ दिन शून्य बनाउनुपर्छ भन्ने छैन। चालू पुँजी १ वर्षको लागि हो, फेरि चाहिए फेरि लिने हो’, डा. श्रेष्ठले भने, ‘टर्म लोनको नेचर यसको होइन। यसको मुख्य उद्देश्य कर्जा दुरुपयोग नहोस्, कमाएर नतिर्ने, कर्जा लिएर कर्जा तिर्ने भएपछि क्षमता हुँदैन।’
उनले कर्जा लिँदा होसियार हुन आग्रह गरे।
‘चालू पुँजी चालू पुँजीमै जाओस्। यसबारे बुझौँ। ऋणीहरुले पनि सबै बैंकमा आश्रित हुने, कन्डिसनहरु नबुझ्ने, अन्य लोनमा पनि त्यस्तै देखिएको छ’, उनले थपे।
डा श्रेष्ठले अटो व्यवसयाीको आन्दोलनको प्रसंग झिक्दै भने, ‘माइतीघरमा आन्दोलन गर्नुभयो, कालो ब्यानर पनि राख्नुभएको छ। अर्थतन्त्र सधैँ स्थिर हुँदैन उतारचढाव हुन्छ। पुसमा आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६ महिनामा साढे २ अर्ब अमेरिकी डलर घटेको थियो। अहिले हामी सुधारको दिशामा छौँ, सुरक्षित छौँ भन्ने स्थिति छ। नगद मार्जिनको कुरा पनि अब सोच्दै छौँ। समय सधैँ एकनास हुन्न, उतारचढाव आउनसक्छ।’
व्यवसाय गर्दा तलमाथि हुनसक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्थाका लागि व्यवसायी तयार हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकसामु ब्याजदर उच्च भएको गुनासो गरेका थिए। उनले ब्याजदर सधैँ माथि नरहने हुँदा नआत्तिन र धैर्य राख्न आग्रह गरे।
‘उद्यम क्षेत्र सधैँ जोखिम लिन तयार हुनुपर्छ। माग घटाउन नै ब्याजदर बढाएको हो। क्रेडिट भनेको फाइनान्सियल रिसोर्स हो। व्यवसायबाट बाहिर गएर सोचौँ, चारैतिर गाडी छन्, औषधि, अन्न छैन भने प्राथमिकता कसलाई दिने? निश्चित क्षेत्रलाई ब्याजदरमा बेस रेट प्लस दुई लगाएको छ। ७ महिना बन्द गर्दा पनि कसैले गाडी किन्न पाएनौँ भनेका छैनन्। व्यवसायमा यही हुनुपर्छ भन्ने नहोला नि? सबैखाले अर्थतन्त्र हेरौँ, संकुचित नहोऔँ।’
उनले नेपालमा बढी विस्तार भएको क्षेत्र नै अटो भएको बताउँदै त्यसले जीडीपी कति बढायो भन्ने हिसाबले पनि हेर्न आग्रह गरे। खासगरी अटो क्षेत्र आयात र बिक्रीमा मात्र लागेको र उत्पादनतर्फ ध्यान नदिएकोमा उनको संकेत थियो।
श्रेष्ठले भने, ‘मोबिलिटी चाहिन्छ। ब्याजदर बढी भयो भन्ने केही समयको लागि मात्रै हो। अरु संरचनागत समस्या छन्। राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रबाहिर होला त्यो। गाडी उत्पादनमा पनि जानुपर्यो, अटो क्षेत्र आयात र बिक्रीमा मात्र केन्द्रित भयो।’
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति माग व्यवस्थापन गर्ने नीति भएको उनले स्पष्ट पारे।
राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व वृद्धिलाई पनि हेर्नुपर्ने भएकाले सात महिना आयात रोकिनु सामान्य भएको उनको तर्क थियो। अटो क्षेत्रलाई व्यापारमा आधारित भन्दै उनले ट्रेडिंग बेस्ड इकोनोमीमा जति फोकस गरे पनि त्यसले अर्थतन्त्र माथि लान नसक्ने बताए।
यता नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवालीले व्यवसायी र बैंकरले वर्किंग क्यापिटल फाइनान्सिंगमा कतिपय कुरा सबै ठीक हुनुपर्छ भनेर केन्द्रीय बैंकले नीति ल्याएको उल्लेख गरे। कार्यक्रममा उनले नियामकले लिएको वर्षमा ७ दिनलाई कर्जा शून्य गर्नुपर्छ भन्दा व्यापारिक कारोबार नगराएपछि सम्भव नहुने बताए।
‘व्यवसायको तरिका र प्रवृत्तिअनुसार हेर्नुपर्छ। जुन प्रयोजनमा कर्जा प्रवाह भएको हो त्यही प्रयोजनमा कर्जा प्रयोग भएको सुनिश्चित हुनुपर्छ’, ज्ञवालीले भने, ‘५२ खर्बको डिपोजिट र ४७ खर्बको लोन जाँदा पनि समस्या छ।’
सकारात्मक कुराका लागि आएका नीतिलाई स्वागत गर्दै र संशोधन गर्नुपर्ने कुरालाई नियामकले पनि लचिलो हुनपर्ने उनले बताए।
सवारी साधनको आयात खुले पनि गाडीमा राष्ट्र बैंकले मार्जिन व्यवस्थामार्फत आयात कडाइ गरेको अटो व्यवसायीको गुनासो छ।
राष्ट्र बैंकले गाडी आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्दा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन र पार्टमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था कायम राखेको छ। यस व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले नगद मार्जिन व्यवस्था विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको कमीले गर्दा ल्याइएकोले अहिले त्यसमा सुधार आएकोले क्रमिक रुपमा उक्त व्यवस्था संशोधन हुने बताए।
नेपालखबर राउन्ड टेबल :
कहिलेदेखि सुरु हुन्छ गाडी आयात?
अटो व्यवसायीका मागमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय लचिलो
प्रतिक्रिया