युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचनासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको मस्यौदा तयार गरेको छ।
बैंकले (क) (ख) र (ग) वर्गका अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुका लागि कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा राय मागेको हो।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले कर्जा सूचनासम्बन्धी व्यवस्थाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाहरुबाट सुझाव माग गरेको छ।
मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चेक अनादरलाई कालोसूची नराखी डिफल्टरको सूचीमा राख्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफैँले जाँचबुझ गरेर चेक जारी गर्नेलाई डिफल्टरको सूचीमा नराख्नसक्ने सुविधा पनि मस्यौदामा व्यवस्था छ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा नतिर्ने ऋणीहरुलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेर कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया