युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति सरकारको स्वीकृतिविनै बिक्री गर्न बाटो खोलिदिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा असुलीको क्रममा सकार गरी आफ्ना नाममा दर्ता कायम गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्षभित्र बेचबिखन गर्नुपर्ने र उक्त अवधी भित्र बेचबिखन नगरेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बेचबिखन गर्न पाउने भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ को संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न संवैधानिक इजलासले नेपाल सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फुयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीसमेत भएको ५ जनाको संवैधानिक इजलासले यही मंसिर १० गते बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) समेतले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।
आदेश जारी भएसँगै ३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा दर्ता भई बेचबिखन हुन नसकेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना नै बेचबिखन गर्ने बाटो खुलेको हो।
लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले २०८१ साल असार २४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा दफा १२ ‘च’ थप गरी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्थाले कर्जा सुरक्षण बापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्था आँफैले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले ३ वर्ष भित्र बेचबिखन गरी सक्नु पर्ने र सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था थप गरेको थियो।
उक्त संशोधन अघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेचबिखन गर्न भूमि सम्बन्धी ऐनमा यस्तो कुनै समय अवधि तोकिएको थिएन।
भूमिसम्बन्धी ऐनमा थप भएको उक्त दफा १२ ‘च’ को संशोधित व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७(२) (च) र धारा २५ को सम्पत्ति सम्बन्धी हकसँग बाझिएकोले प्रारम्भ देखि नै बदर गरिपाउँ भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन)ले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलास समक्ष उत्प्रेषण परमादेश समेतको रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।
सोही रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासले “गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफुसँग रहेको सुरक्षण लिलाम गर्न नसकी बाध्यात्मक रुपमा राख्नु पर्ने भएकोले गैर बैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्षपछि बेचबिखन गर्न नेपाल सरकारले अनुमति नदिएमा बैंकको लगानी जोखिममा पर्ने प्रत्यक्षतः देखिएको र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ को व्यवस्था संविधानको धारा १७(२) (च) र धारा २५ सँग बाझिएको प्रश्न समेत सन्निहित रहेको विषयको निरोपण निवेदनको अन्तिम सुनुवाईका बखत हुने हुँदा सो बखतसम्म ऐ. दफा १२ ‘च’को व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अपुरणीय क्षति हुने भई सुविधा र सन्तुलन समेतलाई दृष्टीगत गरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’को व्यवस्था यो निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ” भन्ने आदेश गरेको छ।
उक्त आदेशपश्चात हाल मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकुचनका कारण बैंकहरूको कर्जा असुली प्रभावित भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा थुप्रिदै गएको गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति बेचबिखन व्यवस्थापन गर्न केही भएपनि राहत हुने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया