कठिन छ पाँचै वर्षमा सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र, बजेटमा यी सुधारले ल्याउनेछ आर्थिक रूपान्तरण

सरकारले ५/७ वर्षमा एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने भनेको छ। तर, त्यसका लागि उपभोक्ता मूल्यमा आर्थिक वृद्धि १४.८७ प्रतिशत चाहिन्छ। मूल्यवृद्धि पाँच प्रतिशतभन्दा माथि जाँदा त्यति राम्रो मानिँदैन। सरकार केही महत्त्वाकांक्षी त हुनुपर्छ तर त्यसका लागि वित्तीय ठाउँ (फिस्कल स्पेस) छ कि छैन भन्ने कुरा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। तसर्थ, पाँच–सात वर्षमै सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन कठिन छ।

तर, जलविद्युत् क्षेत्रमा चाहिँ त्यो वृद्धि देखिएको छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा विशेष नीतिगत प्रावधानहरू, कर सहुलियत र स्थायित्व दिइएको कारण विगत १० वर्षमा नेपालमा सबैभन्दा तीव्र आर्थिक वृद्धि र संरचनात्मक प्रगति यही क्षेत्रमा भएको छ। हाम्रो कुल विद्युत् उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। १० वर्षअघिको तुलनामा अहिले उत्पादनको मात्रा धेरै माथि पुगेको छ।

सरकारले १० वर्षसम्म करका दर हेरफेर नगर्ने गरी स्थिर बनाउने भन्ने पनि सुनिएको छ। यसो गर्न सक्दा राम्रो हो। १० वर्षसम्म यस्तो स्थायित्व दिन सकिन्छ भने त्यसले लगानीको वातावरणलाई निकै बलियो बनाउँछ। करका दर स्थिर राख्न पनि फिस्कल स्पेस कति छ भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 

दक्षिण एसियामा नेपालमा मात्रै कर–जीडीपी अनुपात उच्च छ। सार्वजनिक खर्च र जीडीपी अनुपात २६–२७ प्रतिशत मात्रै छ। सामाजिक सुरक्षामा प्रत्येक गर्नुपर्ने खर्चहरुको भारचाहिँ राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा बढाउँदै लिएर गयौँ। यसरी बढाउँदै लगिएको खर्च तत्काल घटाउन सक्दैनौँ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले करको दरमा बृहत् हेरफेर गरेर सुरक्षा दिन गाह्रो होला । तर त्यो एजेन्डा आफैँमा बेठीक भने होइन।

सवारीसाधनको कर, आय कर आधा कम गर्ने हो भने त्यसका लागि वित्तीय क्षमता हेर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्ने गरी स्थिर कर नीति राख्ने प्रयत्न आवश्यक छ। व्यवसायको लागत कम गर्नको निमित्त हाम्रो उत्पादनशील क्षमतालाई अगाडि बढाउनको निमित्त र आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिन कतिपय अप्रत्यक्ष करमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नको निमित्त उत्पादनशील उद्योगहरुलाई सहयोग पुर्‍याउन र विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी गराउन, उत्पादनशील उद्योगलाई सहयोग पुग्ने किसिमले भन्सारका दरमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। 

आयात घटाउँछु र आन्तरिक उत्पादन बढाउँछु भनेर कर बढाउने काम गर्नुहुँदैन।

विगतमा सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू प्रायः पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका उदाहरणहरू कम छन्। तर, एउटा अपवादका रूपमा हाइड्रोपावर क्षेत्र देखिन्छ। यसको अर्थ के हो भने, जहाँ नीतिगत स्थिरता र प्रोत्साहन स्पष्ट रूपमा दिइन्छ, त्यहाँ लगानी स्वतः आकर्षित हुन्छ। तर, यो सफलताको बीचमा पनि धेरै संरचनात्मक अवरोधहरू अझै बाँकी छन्। लगानीकर्ताहरूले उद्योग स्थापना गर्न जग्गा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। रूख कटानमा जटिलता छ र समुदायसँग सहकार्य प्राप्त गर्न चुनौती छ। रुख कटान गर्दा जग्गा दिनुपर्ने, कन्सेसन अवधि सकिएपछि फेरि त्यो जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाले दोहोरो लागत सिर्जना गरेको छ।

त्यसैगरी, उत्पादन भइसकेपछि पनि प्रसारणलाइनको अभावले विद्युत् बजारसम्म पुर्‍याउन समस्या छ। यस्ता अवरोधहरू अझै पनि गम्भीर रूपमा कायम छन्। तर, यति हुँदाहुँदै पनि कर स्थिरता र केही नीतिगत सहजीकरणका कारण हाइड्रोपावर क्षेत्रको वृद्धि दर ८ प्रतिशतभन्दा माथि रहन सफल भएको छ।

यसैले, सरकारले यदि साँच्चिकै १० वर्षसम्म कर नीतिमा स्थायित्व दिने सुनिश्चितता दिन सक्छ भने त्यो अत्यन्त सकारात्मक र दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक कदम हुनेछ। तर, यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ— विगतमा औपचारिक रूपमा नलेखिएका तर सार्वजनिक बहसमा आएका विषयहरू, मौखिक प्रतिबद्धताहरू वा आयोजनागत निर्णयहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? नीति स्थायित्व दिँदा यस्ता विषयहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न आवश्यक हुन्छ नत्र अनिश्चितता कायम रहन्छ।

अब अर्को पक्ष— राजस्व र खर्च व्यवस्थापन। दक्षिण एसियामा नेपालमा कर–जीडीपी अनुपात अपेक्षाकृत उच्च छ। सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक खर्च र अन्य दायित्वहरूका कारण सरकारी खर्च वर्षेनी बढ्दै गएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले विभिन्न कार्यक्रमहरू विस्तार गर्दै जाँदा खर्चको भार पनि बढेको छ। यस्तो अवस्थामा एकैपटक कर घटाएर सन्तुलन कायम राख्न सम्भव छैन।

हालको संरचना हेर्दा पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कम छ भने चालू खर्च उच्च छ। राजस्व, वैदेशिक सहायता र ऋणको संरचना हेर्दा अनिवार्य खर्च धान्न करिब १८–१९ प्रतिशत राजस्व आवश्यक पर्छ। अहिलेको अवस्थामा करको दर घटाएर तत्कालै १८–१९ प्रतिशत राजस्व संकलन पुर्‍याउने सम्भावना छैन। यसका लागि समय लाग्छ, किनभने करआधार विस्तार एक क्रमिक प्रक्रिया हो।
यसैले, चालू आर्थिक वर्षमै कर दरहरू स्थिर राख्दै ठूलो सुधार ल्याउने प्रयास चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। तर, दीर्घकालीन रूपमा यो नीति गलत भने होइन। व्यवसायको लागत घटाउन, उत्पादनशीलता बढाउन र आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न अप्रत्यक्ष कर प्रणालीको पुनरावलोकन अनिवार्य छ।

उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्ने र उत्पादन लागत घटाउने नीति आवश्यक छ। तर, कर घटाउँदा तत्काल राजस्वमा प्रभाव पर्छ। कतिपय अवस्थामा वैदेशिक व्यापारमा विकृति आउँछ र आन्तरिक बजारमा कर छली तथा व्यापारिक विचलनका घटनाहरू बढ्न सक्छन्। त्यसैले सुधार सन्तुलित र चरणबद्ध हुनुपर्छ।

बजेट निर्माणका सन्दर्भमा पनि यथार्थपरक दृष्टिकोण आवश्यक छ। विगतमा जस्तो लोकप्रियताका लागि अत्यधिक ठूलो बजेट ल्याउनुभन्दा सन्तुलित र व्यावहारिक बजेट आवश्यक छ। राजस्व, घाटा र खर्चको यथार्थ मूल्यांकनका आधारमा बजेट तयार गर्नुपर्छ।

सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षभित्रमा तीन हजार डलर पुर्‍याउने, १० प्रतिशत गरिबी घटाउने, १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायत लक्ष्य पूरा गर्न सरकारको बजेटले मात्रै पुग्दैन। 

एक सय खर्बको अर्थतन्त्रको आकार सात/आठ वर्षमा पुर्‍याउन सकिएला तर पाँचै वर्षमा पुग्न सक्ने सम्भावना कम छ। यसका लागि निजी क्षेत्रसँग पुँजीगत लगानीको निमित्त नयाँ सहकार्य गर्न जरुरी छ। अब निजी क्षेत्रले पुँजीगत लगानी गर्न पीपीपी मोडलमा जानैपर्छ। 

सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, १५ प्रतिशत गरिबी घटाउने र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, यी लक्ष्यहरू नयाँ सिर्जना हुन् कि प्रतिस्थापनसहितका हुन् भन्ने स्पष्ट रुपमा उल्ले भएको छैन। 

यसका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। सरकार मात्रैले यी लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन। पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडललाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ। हाइड्रोपावर क्षेत्र यसको सफल उदाहरण हो।

हाइवे, एयरपोर्ट, सिँचाइ, व्यापार पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा पनि पीपीपी मोडल विस्तार गर्नुपर्छ। बजारमा उपलब्ध तरलता उपयोग गर्दै निजी क्षेत्रलाई ठूला लगानीमा सहभागी गराउन सकिन्छ। संस्थागत सुधार पनि उत्तिकै आवश्यक छ। एउटै कामका लागि धेरै निकायहरू हुनु प्रभावकारी हुँदैन। समन्वय अभावले नीतिगत जटिलता बढाउँछ। त्यसैले, संस्थागत संरचनालाई सरलीकृत गर्दै प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ।

ऊर्जा क्षेत्र आगामी दशकको प्रमुख आधार हुनुपर्छ। ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी भए पनि प्रसारणलाइन विस्तार गरियो भने सम्भव छ। अहिलेको सबैभन्दा ठूलो अवरोध यही हो। उत्पादनभन्दा पनि वितरण र बजार पहुँच ठूलो चुनौती बनेको छ।

स्वच्छ ऊर्जा निर्यात दीर्घकालीन लक्ष्य हो तर अल्पकालमा आन्तरिक उत्पादन र उपभोग बढाउनु आवश्यक छ। ऊर्जा प्रयोग गरेर उद्योग, सेवा र डिजिटल अर्थतन्त्र विकास गर्न सकिन्छ। नेपालले आफ्नै डाटा सेन्टर, एआई प्रविधि र डिजिटल प्लेटफर्महरू विकास गर्ने सम्भावना पनि छ। सरकारले ‘सार्वभौम लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल’जस्ता अवधारणाहरू अघि सारेको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ।

ऊर्जा बजार विकास, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार प्रणाली निर्माण गर्न सकियो भने ऊर्जा क्षेत्रबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ।

अब अंक केन्द्रित होइन, सुधारमुखी र परिणाम केन्द्रित बजेट आवश्यक छ। विगतमा बजेटहरू नारा र आकारमा केन्द्रित भए पनि परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर रह्यो। अब नीति, प्रशासन र कार्यान्वयनमा सुधार गर्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकियो भने मात्र वास्तविक आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ।

यसका लागि केवल बोल्ने होइन, कार्यान्वयनमा देखिने प्रतिबद्धता आवश्यक छ। सरकारले बोलेका कुरा व्यवहारमा उतार्न सके मात्र नागरिक र व्यवसायी दुवैमा विश्वास स्थापित हुन्छ। यही विश्वास नै दीर्घकालीन आर्थिक विकासको आधार हो।

अर्थतन्त्र त्यति निको अवस्थामा छैन। पहिले तरलता अभाव हुन्थ्यो। वित्तीय औजार प्रयोग गर्नुपर्ने बेलामा मौद्रिक औजार प्रयोग गरेर तरलता व्यवस्थापन गरिन्थ्यो। अहिले तरलता अत्यधिक छ। वित्तीय औजार प्रयोग गरेर तरलता खिच्न पर्ने ठाउँमा मौद्रिक औजार प्रयोग गरेर फेरि हामी तरलता खिचिरहेका छौँ। अर्थतन्त्रलाई निको अवस्थामा नपुर्‍याई सरकारले परिकल्पना गरिएका प्रतिबद्धता लागू गर्न खोजिएका हुन भने पूरा गर्न सकिने सम्भावना देखिदैन। 

(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले ‘जग बसाल्ने बजेटः बाटो के र कसरी ?’ विषयक अन्तर्क्रियामा पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)