बालेन सरकारले पनि गुमाउँदैछ अवसर!

किनकि नेपालको अर्थतन्त्र अहिले केवल पुँजी अभावको संकटमा छैन। समस्या अझ गहिरो छ– कम उत्पादकत्व, कमजोर आर्थिक दक्षता, कम प्रतिस्पर्धात्मकता र स्रोतको अप्रभावकारी उपयोग।

विगत एक दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र औसत ४ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र विस्तार भयो। तर त्यो वृद्धि उत्पादन, उद्योग वा निर्यातले होइन, मुख्यतः रेमिट्यान्सले धानेको उपभोगले टिकाएको छ।

नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब ५ प्रतिशतमा झरेको छ। ठूलो जनशक्ति अझै कम उत्पादकत्व भएको कृषिमा केन्द्रित छ। लगानी घरजग्गा, आयात र व्यापारतर्फ बढी केन्द्रित छ।

फलस्वरूप नेपाल उच्च आयात निर्भर, न्यून निर्यात क्षमता भएको, कम रोजगारी सिर्जना गर्ने र रेमिट्यान्समा आश्रित अर्थतन्त्रको दुश्चक्रबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन।

उत्पादकत्व भनेको सीमित श्रम, पुँजी र प्रविधिबाट कति धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने क्षमता हो। श्रम उत्पादकत्व सामान्यतया प्रतिकामदार वा प्रतिश्रमघण्टा सिर्जित कुल उत्पादनबाट मापन गरिन्छ। यही सूचकले अर्थतन्त्रको वास्तविक दक्षता देखाउँछ। तर, पछिल्ला तथ्यांकअनुसार नेपालको श्रम उत्पादकत्व स्थिर मूल्यमा वार्षिक करिब ४ हजार ८ सय अमेरिकी डलर हाराहारीमा छ। यो दक्षिण एसियामै कमजोरमध्ये एक हो। हुन त वर्षैपिच्छै नेपालको श्रम उत्पादकत्व बढेको त छ। तर, श्रीलंकामा यो ११ हजार डलरभन्दा माथि पुगिसकेको छ भने भारत नेपालभन्दा धेरै अगाडि छ। बंगलादेशले निर्यातमुखी औद्योगीकरणमार्फत तीव्र सुधार गरिरहेको छ।

नेपाल र बंगलादेशको उत्पादकत्व स्तर केही वर्षअघि समान देखिए पनि अहिले बंगलादेश तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको विश्लेषण एसियन प्रोडक्टिभिटी अर्गनाइजेसन (एपीओ)का अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

यसको अर्थ स्पष्ट छ– नेपालले अब पनि उत्पादकत्व बढाउन सकेन भने क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धामा अझ पछाडि पर्नेछ। अझ यसै मंसिरमा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनलागेको नेपालका लागि प्रतिस्पर्धी हुन र रहन उत्पादकत्व बढाउनु अत्यावश्यक छ।

यसै मेसोमा सरकारले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित औद्योगीकरण, सूचना प्रविधि निर्यात, कृषि आधुनिकीकरण, लगानी प्रवर्द्धन, सुशासन सुधार र पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै उत्पादकत्व बढाउने संकेत गरेको छ।

पहिलोपटक सरकारले प्रशासनिक दक्षतालाई पनि आर्थिक सुधारको केन्द्रमा राख्ने संकेत पनि गरेको छ।

‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणाअन्तर्गत व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमति ३० दिनभित्र दिने घोषणा गरिएको छ। डिजिटल हस्ताक्षर, अनलाइन खरिद प्रणाली, एकीकृत सरकारी डेटाबेस, एआई आधारित सेवा, डिजिटल कर प्रणाली र नागरिक एप विस्तारजस्ता कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ।

त्यस्तै सरकारले सूचना प्रविधि सेवा निर्यात, डेटा सेन्टर, डिजिटल पार्क, स्टार्टअप, हरित उद्योग, विशेष आर्थिक क्षेत्र र रिमोट वर्कलाई आर्थिक रुपान्तरणको नयाँ इन्जिन बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

कृषि क्षेत्रमा यन्त्रीकरण, एग्रिटेक, सिँचाइ विस्तार, भूमि बैंक, कृषि प्रशोधन, चिस्यान केन्द्र र आपूर्ति शृंखला सुधारका कार्यक्रम पनि समेटिएका छन्।

सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार, कार्यसम्पादन आधारित मूल्यांकन र ‘जिरो–डे प्रोक्योरमेन्ट’जस्ता अवधारणाले पनि विगतको ‘असारे विकास’ संस्कृति तोड्ने प्रयास पनि गरेको देखिन्छ।

तर हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा भनेको नेपालमा समस्या नीतिको नभई कार्यान्वयनको हो।

अर्थशास्त्रीहरू पनि सहमत छन्– नेपालको समस्या नयाँ नीति नहुनु होइन, पुराना नीतिको कार्यान्वयन असफल हुनु हो। अझ, ३०/४० वर्ष पुराना नीतिले वर्तमान अर्थतन्त्र चलाउने असफल प्रयास पनि असफलताको कारण हो। मानौँ, बीवाईडी वा दिपलका विद्युतीय गाडीमा मर्सिडिज बेन्जको इन्जिन हालेजस्तो।

नेपालमा अझै पनि बजेट ‘कति खर्च भयो’ भन्नेमा बढी ध्यान दिइन्छ, त्यसै वरिपरि बहस केन्द्रित हुन्छन्। तर, ‘कति उत्पादन बढ्यो’ भन्नेमा कसैको चासो छैन।

सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। यसै पनि नेपाललाई १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन लगातार ७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ। तर, श्रम उत्पादकत्व लक्ष्य, उद्योग उत्पादकत्व सूचक, उद्योग प्रतिस्पर्धात्मकता, निर्यात दक्षता वा उत्पादन लागत घटाउने स्पष्ट मापन प्रणालीविना आर्थिक वृद्धिको सपना कागजमा नै सीमित हुने कुरामा संशय अझै कायम छ।

यसकारण पनि संशय छ कि विगत एक दशकलाई फर्केर हेर्दा नेपालको उत्पादकत्व वृद्धि निकै सुस्त देखिन्छ। यस बीचमा अर्थतन्त्र औसत ४.२ प्रतिशतले विस्तार भएको छ। तर यो वृद्धि औद्योगिक उत्पादनले नभई रेमिट्यान्सले धानेको उपभोगमा आधारित थियो। 

हाम्रा कमजोरीहरू संरचनागत थिए। बजेटको ५७ प्रतिशत हिस्सा साधारण खर्च (कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक खर्च) ले निल्यो भने पुँजीगत खर्चका लागि जम्मा २३ प्रतिशत मात्र छुट्याइयो। त्यसमा पनि कुख्यात ‘असारे विकास’का कारण आर्थिक वर्षको अन्तिम हप्ताहरूमा बजेट सिध्याउने खेलले कमसल पूर्वाधार मात्र दियो। 

त्यसैले हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा नै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ‘अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण’ छ। अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार पनि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लागि चाहिने आधारभूत पूर्वाधार नै तयार छैन।

जस्तै, सरकारले ३०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सपना देखिरहँदा ‘प्रसारण लाइनको अवरोध’ अझै पनि एउटा ठूलो समस्या हो। ‘बहु–क्रेता र बहु–विक्रेता’ प्रणालीविना विद्युत् उत्पादन गर्दा न प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्न सकिन्छ न त बेच्न नै। त्यसैले, पूर्वाधारमा ध्यान नदिई अब विद्युत् उत्पादनमा मात्रै केन्द्रित हुने दिन गए। 

त्यसमाथि मन्त्रालयहरूबीच कमजोर समन्वय, सीमित प्रशासनिक क्षमता, सुस्त परियोजना कार्यान्वयन र नीतिगत अस्थिरता रहेको नेपालमा अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा संशय हुनु अचम्म होइन।

लगानी दक्षता मापन गर्ने प्रमुख सूचक ‘इन्क्रिमेन्टल क्यापिटल आउटपुट रेसियो’ (आइकोर) नेपालमा अहिले ५ देखि ५.५ हाराहारीमा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। यसको अर्थ नेपालमा धेरै लगानी गर्दा पनि थोरै उत्पादन भइरहेको छ।

यदि नेपालले दीर्घकालीन रूपमा ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो भने आइकोरलाई ३.५–४ प्रतिशतको हाराहारीमा झार्नुपर्ने आवश्यकता छ।

त्यसैले प्रश्न सरकारमाथि मात्र होइन, निजी क्षेत्रमाथि पनि उत्तिकै छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि २१औँ अध्यक्षको रुपमा अञ्जन श्रेष्ठ आएका छन्। वीरेन्द्र राज पाण्डे अध्यक्षका रुपमा केही अघि मात्र नेपाल उद्योग परिसंघमा पदस्थापन भएका हुन्। अनि नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा कमलेश अग्रवाल नेतृत्वमा छन्।

निजी क्षेत्र अब आलोचक मात्र बन्ने कि अर्थतन्त्रको सहचालक बन्ने प्रमुखतः यी संगठन र यिनका नेतृत्वमा भर पर्दछ। 

निजी क्षेत्रका संगठनहरू अब सुझाव दिने मात्र होइन, आर्थिक रूपान्तरणको ’ककपिट’मै बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता बढ्दै गएको अवस्थामा अब नयाँ सरकारसँग निजी क्षेत्रको सहयोग, सहकार्य र समझदारीले पनि नेपाल उत्पादकत्व क्रान्तितर्फ जान्छ कि यथास्थितिमै रहन्छ, निर्क्योल हुन्छ।

हुन त महासंघको अध्यक्षको रूपमा कार्यभार सम्हाल्दै श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई अब केवल नीतिगत दबाब समूहमा सीमित नराखी उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मकता र संरचनात्मक रुपान्तरणको सहजीकरणकर्ताका रूपमा अघि बढाउने जनाएका छन्।

उत्पादकत्व वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तार र आर्थिक रूपान्तरणमा निजी क्षेत्र स्वयं अगाडि आउनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ।

श्रेष्ठले अघि सारेको ‘६ स्तम्भ ६० पहल’ कार्ययोजनामा प्रतिस्पर्धात्मकता, उत्पादन वृद्धि, सीप विकास, मानव पुँजी, औद्योगिक क्षेत्र विकास र लगानी दक्षता सुधारका विषय समेटिएका पनि छन्।

तर, निजी क्षेत्र आफैँ पनि आलोचनाबाट मुक्त छैन। नेपालको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्र अझै पनि आयातमुखी, कम प्रविधिमैत्री र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा कमजोर देखिन्छ।

निजी क्षेत्रको पछिल्ला वर्षमा उद्योग विस्तारभन्दा व्यापारमा केन्द्रित प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रको उत्पादक आधार कमजोर बनाएको पनि आरोप छ। हुन त सरकारको नीति नै आयातमुखी छ भन्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ।

तर, अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रले पनि अब आफ्नो बाटो स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ।  

सिन्डिकेट, कार्टेल, कम प्रतिस्पर्धा र सजिलो नाफामा आधारित पुरानो व्यापार संस्कृतिले उत्पादकत्व वृद्धि हुँदैन। किनकि नेपालमा अब सहज नाफाको युग समाप्त भइसकेको छ।

एक समय नेपालमा सीमित प्रतिस्पर्धाका कारण सामान्य व्यापारबाटै उच्च नाफा सम्भव थियो। तर अहिले घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै गएको छ। यसै वर्ष मंसिरमा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको चरणमा रहेको नेपालले बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तान मात्र नभएर भारत र चीनजस्ता अर्थतन्त्रसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने दबाब बढिरहेको छ।

त्यसैले केवल संरक्षणवादी नीतिले अब नेपाली उद्योग टिक्ने अवस्था छैन। अब अस्तित्वको आधार नै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बन्दै छ। त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले ‘कम लागतमा बढी उत्पादन’ गर्ने आर्थिक संरचनातर्फ जानैपर्छ।

‘हाम्रो प्राथमिकता उत्पादकत्वमुखी निजी क्षेत्र, दक्ष जनशक्ति, प्रभावकारी लगानी र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उद्यम निर्माणमा हुनेछ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘महासंघ अब केवल दबाब समूह होइन, सहजीकरणकर्ता संस्थाका रूपमा अघि बढ्छ।’

यस्तै, निजी क्षेत्रले प्रविधिमा लगानी, व्यवस्थापन आधुनिकीकरण, श्रम उत्पादकत्व वृद्धि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन, निर्यात विस्तार तथा ब्रान्डिङ र गुणस्तर सुधारतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ। 

साथै, सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रमको घोषणालाई वास्तविक उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन, निर्यात विस्तार, दक्ष सार्वजनिक सेवा र गुणस्तरीय रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न सकेन भने नेपाल फेरि पनि कम उत्पादकत्व र कमजोर आर्थिक वृद्धिको चक्रबाट बाहिर निस्किन कठिन हुन्छ।

विशेषगरी भारत र चीनबीचको भौगोलिक अवसर, जलविद्युत्, पर्यटन, युवा जनशक्ति र डिजिटल सम्भावनालाई उत्पादक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न नसके नेपालले अर्को एक दशक पनि अवसर गुमाउन सक्नेछ।

यद्यपि यसो भन्दै गर्दा अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा निराशाजनक छैन।

जलविद्युत् क्षेत्रमा विद्युत उत्पादन क्षमता ४ हजार २ सय ९६ मेगावाट पुगेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढिरहेको छ। उच्च मूल्यका कृषि, डिजिटल सेवा, स्टार्टअप र साना उद्यमहरूमा केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन्।

तर यी उपलब्धिलाई राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणमा बदल्न अझै ठूलो संस्थागत र नीतिगत सुधार आवश्यक छ।

विशेषगरी प्राविधिक शिक्षा, सीप विकास, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच, निर्यात पूर्वाधार, डिजिटल सुशासन र नीतिगत स्थिरतामा तीव्र सुधारविना उत्पादकत्व क्रान्ति सम्भव देखिँदैन।

किनकि नेपालमा योजनाको कमी कहिल्यै थिएन, कमी थियो त कार्यान्वयनको र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिको।

सरकारले यदि नीति तथा कार्यक्रमका घोषणालाई वास्तविक उत्पादन, निर्यात, रोजगारी र दक्ष सार्वजनिक सेवामा रूपान्तरण गर्न सकेन भने अहिलेको नीति कार्यक्रम पनि पुरानाझैँ अर्को महत्त्वाकांक्षी दस्तावेजमै सीमित हुनेछ।

किनकि सरकारको यही नीति तथा कार्यक्रमको जगमा आउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केवल पैसा खर्च गर्ने कुरा मात्र नगरी ‘कुल कारक उत्पादकत्व’ अर्थात् प्रविधि र श्रमको दक्षता बढाउने लक्ष्य राखेको खण्डमा मात्र ’रेमिट्यान्समा आधारित’ अर्थात् उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट ’ज्ञानमा आधारित’ अर्थतन्त्रमा जानका लागि सरकारले ‘रेन्ट–सिकिङ’ संस्कृतिबाट निजी क्षेत्रलाई जोगाउँदै अर्थतन्त्रलाई उत्पादकत्व वृद्धितर्फ डोर्‍याउन सक्छ।

किनकि अब स्पष्ट छ– नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक समस्या स्रोत अभाव मात्र होइन, स्रोतको कमजोर उपयोग, कम उत्पादकत्व र कमजोर आर्थिक दक्षता हो।

नेपालमा लामो समयदेखि श्रम उत्पादकत्व कमजोर, उद्योगको उत्पादन क्षमता न्यून, पुँजीको गलत वितरण, परियोजना कार्यान्वयन सुस्त, यातायात र ढुवानी खर्च महँगो, प्रविधि उपयोग सीमित, प्रशासनिक ढिलासुस्ती व्यापक र नीति अस्थिरता उच्च जस्ता समस्याले आर्थिक वृद्धि कमजोर बनाइरहेका छन्।

विशेषगरी ठूलो लगानी उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा घरजग्गा, आयात र व्यापारिक गतिविधितर्फ केन्द्रित हुँदा अर्थतन्त्रको संरचनागत उत्पादकत्व बढ्नसकेको छैन।

यसैका कारण नेपाल अझै पनि उच्च आयात निर्भर, न्यून निर्यात क्षमता भएको, रेमिट्यान्समा आश्रित र कम रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्रको चक्रमा फसेको देखिन्छ।

यदि सरकारले नीति तथा कार्यक्रमका योजनालाई द्रुतगतिका साथ कार्यान्वयनमा लग्न सके नेपालले रेमिट्यान्स–आश्रित उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट क्रमशः उत्पादकत्व–आधारित अर्थतन्त्रतर्फ संक्रमण गर्न सक्छ।

र, अबको दशकमा नेपालको भविष्य यही प्रश्नले निर्धारण गर्नेछ– नेपालले अन्ततः उत्पादकत्व क्रान्ति गर्न सक्छ कि फेरि अर्को दशक पनि अवसर गुमाउँछ?