युनिकोड
सरकारले आम्दानीमा गैरकर राजस्वको हिस्सा बढाउन आवश्यक कानुन निर्माणको तयारी गरेको छ।
यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले ‘गैरकर राजस्वसम्बन्धी छाता ऐन’ बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार गैरकर राजस्व व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र एकरूप बनाउन छाता ऐनको तयारी भइरहेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा गैरकर राजस्वसम्बन्धी छरिएका रहेका कानुनी व्यवस्थाहरुलाई एकीकृत गरी छाता ऐन तर्जुमा गरिने उल्लेख छ। बजेटमा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार गैरकरसम्बन्धी छाता ऐनमा अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिए।
‘हाल विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, नियामक निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूले सेवा शुल्क, दस्तुर, इजाजतपत्र शुल्क, रोयल्टी, जरिवाना, दर्ता तथा नवीकरण शुल्कलगायतका गैरकर राजस्व आ–आफ्नै कानुनी व्यवस्था र कार्यविधिअनुसार संकलन गर्दै आएका छन्’, प्रवक्ता लम्सालले भने, ‘यसले एउटै प्रकृतिको सेवामा फरक–फरक शुल्क निर्धारण हुने, शुल्कको आधार स्पष्ट नहुने तथा सेवाग्राही र व्यवसायी अन्योलमा पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यसलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र एकरुप बनाउने उद्देश्यले छाता ऐन तयार गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।’
अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाले हाल ‘गैरकर राजस्व सम्बन्धी छाता ऐन’को अवधारणापत्रको ढाँचा तयार पार्ने काम गरिरहेको छ।
राजस्व महाशाखाका उपसचिव निरन भट्टराईले बजेटमा उल्लेख भएअनुसार ‘गैरकर राजस्व सम्बन्धी छाता ऐन’ बनाउन सरकारबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनका लागि अवधारणापत्रको ढाँचामा काम भइरहेको जानकारी दिए।
कुनै पनि ऐन बनाउनुअघि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति आवश्यक पर्छ। अहिले अर्थ मन्त्रालयले यसमै काम गरिरहेको उनले बताए।
मन्त्रिपरिषद्बाट अवधारणापत्रको ढाँचाले स्वीकृति प्राप्त गरेपछि मात्र मस्यौदामा काम हुनेछ।
गैरकर राजस्व संकलनमा सयौँ सरकारी निकाय संलग्न छन्। प्रत्येक निकायले आ–आफ्नै कानुनी आधार, दर र प्रक्रिया अवलम्बन गरेर गैरकर संकलन गर्छ।
गैरकर राजस्का दरहरु लामो समयदेखि पुनरवलोकन नहुँदा सेवा प्रवाहको वास्तविक लागत र मूल्यअभिवृद्धिसँग असंगत भएका, कतिपय स्रोत अभिलेखबाहिर रहेका तथा नगदमा हुने संकलनका कारण चुहावटको जोखिम रहेको महालेखापरीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनहरुले समेत औँल्याउँदै आएका छन्।
प्रस्तावित छाता ऐनले हाल कायम रहेका विभिन्न विषयगत ऐनहरुलाई पूर्ण रुपमा विस्थापित नगर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
यसले विद्यमान सबै ऐनहरुमाथि रहने गरी साझा सिद्धान्त, मापदण्ड र प्रक्रियागत अनुशासन मात्र स्थापित गर्ने उनीहरुको दाबी छ।
प्रस्तावित विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आउँदा राजस्व परिचालनमा वृद्धि, सुशासन प्रवद्र्धन, सेवाग्राहीको संरक्षण, वित्तीय संघीयताको सबलीकरणमा टेवा पुग्ने उनीहरुको भनाइ छ।
नेपाल सन् २०२६ पछि अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा छ।
‘यसरी स्तरोन्नति भएपछि नेपालले पाउँदै आएको वैदेशिक सहायता र सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाहरु क्रमशः घट्दै जानेछन्। यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्नुको विकल्प छैन। विशेषगरी अहिलेसम्म व्यवस्थित हुन नसकेका र अप्रयुक्त रहेका गैरकर स्रोतहरुको अधिकतम परिचालन नेपालको आगामी आर्थिक समृद्धिका लागि थप महत्वपूर्ण र अपरिहार्य छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
हाल गैरकर राजस्वसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरु आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ (राजस्व दाखिला तथा लेखांकन), वार्षिक आर्थिक ऐन (केही करका दरहरुको संशोधन), राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ (प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट), स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा वन, खानी, अध्यागमन, राहदानी, यातायात लगायत दर्जनौँ विषयगत ऐन–नियममा छरिएर रहेका छन्।
यसकारण गैरकर राजस्वको समग्र व्यवस्थापनमा एकरुपता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव रहँदै आएको छ। यस पूष्ठभूमिमा गैरकर राजस्जको परिभाषा, वर्गीकरण, दर निर्धारणका सिद्धान्त, संकलन तथा दाखिला प्रक्रिया, संस्थागत संरचना, अनुगमन र दण्ड–जरिवानासमेतलाई समेट्ने एकीकृत कानुनको खाका तयार गर्न खोजिएको हो।
नेपालमा विशेषगरी गैरकर राजस्व सेवा शुल्क तथा दस्तुर (राहदानी, भिसा, कन्सुलर, दर्ता परीक्षण, प्रमाणीकरण लगायत) दण्ड–जरिवाना तथा जफत, रोयल्टी (वन, खानी तथा खनिज, जलस्रोत, पर्वतारोहण, क्यासिनो, दूरसञ्चार लगायत) सरकारी सम्पत्तिको बहाल तथा बिक्री, लाभांश, ब्याजलगायतका विषय पर्दछन्।
१ खर्ब ७७ अर्ब गैरकर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य
चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सरकारले १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने सरकारको अनुमान छ।
जसमा जसमा १ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ गैरकर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य छ। यो कुल राजस्व लक्ष्यको ११.२० प्रतिशत हो।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १ खर्ब २२ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ गैरकर राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान थियो। जसमध्ये गत आवमा १ अर्ब २० करोड २३ लाख रुपैयाँ गैरकर राजस्व संकलन भएको थियो। यो भनेको लक्ष्यको ९८.१५ प्रतिशत गैरकर संकलन हो।
चालू आवमा गत आवको संशोधित अनुमानको तुलनामा ४४.५० प्रतिशत धेरै गैरकर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ गैरकर संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिन्छ।
प्रतिक्रिया