बजेटबाट सडक र सुरुङमा निजी क्षेत्रको लगानी खोलिँदै, मोडल टुंग्याउँदै अर्थ मन्त्रालय

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबाट पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी खुल्ला गर्ने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालय अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने काममा व्यस्त छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई देशको पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि निजी क्षेत्रको लगानीले मात्रै देशको पूर्वाधार विकास सम्भव रहेको सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन्। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा १७ वैशाखमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका थिए, ‘आगामी आर्थिक वर्ष सकिँदा ७० खर्बभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्छ। त्यसलाई उद्वेलित बनाउने बजेट बनाउनुपर्ने छ। त्यसका लागि सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर र प्रभावकारिता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।’ 

सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘सरकार आफैँले मात्रै विकासको काम गर्न सक्दैन। ठूला पूर्वाधार बनाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारीमा छौँ।’

यसअघि देशका ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले नै बजेट खर्च गर्दै आएको छ। सुरूङ मार्ग, ठूला राजमार्ग, विमानस्थलजस्ता पूर्वाधार बनाउन सरकारले विदेशी ऋण लिएर लगानी गर्दै आएको छ। 

यस्ता ठूला पूर्वाधार बनाउन निजी क्षेत्रलाई दिइएको छैन। तर, निजी क्षेत्रले पनि पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण अर्थात् ‘बुट मोडल’ अपनाउनुपर्ने विषयमा छलफल हुँदै आए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसअघिका विभिन्न सरकारले बजेटमा ‘बुट मोडल’मा पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन भएका थिएनन्। 

सरकारले १९ खर्बको बजेट ल्याउँदा पुँजीगत खर्चको लागि चार खर्ब हाराहारी मात्रै बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसको पनि पुँजीगत बजेटको खर्च ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ। 

यस्तो थोरै पुँजी खर्च गरेर पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्न नसकिने निष्कर्षसहित सरकारले पूर्वाधारका विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने कार्यक्रम बनाउन लागेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘नेपाल सरकारको पुँजीले मात्रै विकासशील देशको पूर्वाधार बनाउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्षसहित ठूला पूर्वाधार आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिने कार्यक्रम बनाउनेबारे छलफल भएको छ। त्यस्तो कार्यक्रमको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने टुंगो भइसकेको छैन।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि सोमबार उद्योगी, व्यवसायीहरुमाझ भनेका थिए, ‘सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको सपना लिएका छौँ। सरकारले १०–२० अर्ब खर्च गरेर यो लक्ष्य हासिल हुँदैन। निजी क्षेत्रको लगानीविना देश बनाउन सम्भव छैन भन्ने बुझेका छौँ।’

सरकारले २० खर्बको बजेट बनाए पनि नियमित दायित्व भुक्तानीमै १४ खर्ब हाराहारी खर्च हुने भएले सरकारी स्रोतले पूर्वाधार बनाउनै नसकिने उनले बताए। 

उनले भने, ‘२० खर्बको बजेट आउँदा पनि पुराना दायित्व पूरा गर्न १४ खर्ब चाहिन्छ। गत वर्ष जम्मा १२ खर्ब राजस्व उठेको छ। सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि चार खर्बजति छुट्याउने गरेको छ। त्यो पनि खर्च गर्न सक्दैनौँ।’

निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा सहभागी गराउँदा ठूला सडकका केही खण्ड र सुरूङमार्गजस्ता परियोजनाबाट सुरु गर्न सकिने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ। 

‘सडकका केही खण्डहरुबाट सुरु गरौँ। कुनै सुरुङमार्गबाट सुरु गरौँ भन्ने छ। रोपवे र पडवे खोलौँ भन्ने छ। निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथि बनाएरै अगाडि जाने हो। सरकारले पुँजीगत खर्च गरेर देश कायाकल्प हुने सम्भावना नदेखेको हुनाले अब निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार लगानीमा भित्र्याउँदै छौँ’, उनले भने। 

भारतका सडक तथा पूर्वाधारमन्त्री नितिन गडकरीले सरकारको ४० प्रतिशत र निजी क्षेत्रको ६० प्रतिशत लगानी हुने गरी पूर्वाधार विकासमा हाइब्रिड एन्यूटी मोडल (एचएएम) लागू गरेर पूर्वाधार विकासमा फड्को मारेका छन्। 

नेपाल सरकारले पनि त्यस्तै विधि अपनाउने संकेत गरेको छ। यहाँ पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई कसरी आकर्षिक गर्न सकिन्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु विमर्शमै छन्।  
द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृनिकायले दिने ऋणको ब्याजदर बढाउन थालेकाले त्यसरी लिएको ऋण पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्दा दायित्व भुक्तानी ठूलो हुने बुझाइ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ। 

अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि भनेका छन्, ‘यसअघि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकले सस्तो कर्जा दिँदा सदुपयोग भएन। अहिले उनीहरुले ब्याजदर बढाउन थालेका छन्। महंगो ब्याजको पैसा लिएर पूर्वाधार निर्माणमा लागनी गर्न सकिँदैन।’

आगामी दिनमा पुँजी परिचालनको लागि सरकारले स्वदेशी, प्रवासी र विदेशी स्रोत सदुपयोग गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन्। 

‘स्वदेशी, प्रवासी र विदेशी परिचालन गरेर पूर्वाधार किवास गर्नुपर्ने छ। ठूलो स्तरमा पुँजी निर्माण गर्न यो विन्डो खोल्नुपर्ने हुन्छ। यसतर्फ ध्यान दिइरहेका छौँ’, वाग्लेले भनेका छन्, ‘व्यावसायिकता, सीप, दक्षतासहित परेको दिन खरो उत्रिन सक्ने क्षमता निजी क्षेत्रले देखाउनुपर्ने छ।’