गण्डकी प्रदेश सरकारले अधिकांश पुराना योजनासहित घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ र औषधिका निम्ति गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने जनाएको छ।
सरकाले यसअघि नै घरेलु मदिरा ऐन ल्याइसकेको छ भने गाँजा खेतीलाई नियमन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनबाटे पारित गर्ने भएको छ। मंगलबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन, कृषि र र प्रशासनिक सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले पहिचान गरेका सार्वजनिक–निजी साझेदारीका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नता सुनिश्चित गर्न प्रदेशको लगानी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ। ‘मेरो प्रदेशः मेरो दायित्व’अभियान अन्तर्गत लगानीका सम्भाव्य क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न ‘इन्भेष्ट गण्डकी’ कार्यक्रम सञ्चालनको घोषणा पनि गरिएको छ।
यसअघि नै घोषित लोकाहाखोला र पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याउने तथा गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने पनि प्रदेश सरकारको घोषणा छ।
‘पर्यटन, उद्योग, एवं उच्च मूल्यका कृषि तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘कृषकलाई उद्यमी र कृषिलाई उद्योगका लागि विदेश तथा नेपालकै विभिन्न शहरबाट गाउँमा फर्केर व्यावसायिक कृषि र कृषि उद्योग गर्न चाहने व्यक्तिलाई व्यवसाय कर्जामा ब्याज अनुदान दिदै रिटर्न टु भिलेज अभियान सञ्चालन गरिनेछ।’
कृषि एम्बुलेन्सको सञ्चालनमा पनि प्रदेश सरकारको जोड छ। नीति तथा कार्यक्रमले पर्यटनलाई विशेष महत्व दिएको छ। दामोदर कुण्ड, मुक्तिनाथ, गलेश्वर, पञ्चकोट, देवघाट र त्रिवेणीधाम जस्ता महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल जोड्ने गरी ‘धार्मिक पर्यटन परिपथ’ विकास ,पोखराको ब्रान्डिङको लागि ‘राउन्ड फेवाः भ्यू फेवा कार्यक्रम’ आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने जनाएको छ।
चंखपुरदेखि मग्रे बगरसम्म पर्यटकीय आकर्षणको रूपमा फेवा होराइजन पेडिस्टेरियन बृज (सेल्फि वृज) निर्माण गर्नुका साथै रुपातालमा सिसाको पुलको सम्भाव्यता अध्ययनलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
यस्तै, मनास्लु, अन्नपूर्ण र धौलागिरी हिमाल तथा ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावनालाई विश्वस्तरमा चिनाउन पदमार्ग स्तरोन्नति तथा वैकल्पिक पदमार्ग पहिचान, मोदीबेनीधामदेखि बाग्लुङको भैरवस्थान र पर्वतको पुर्कोटसम्म धार्मिक पदमार्ग विकास तथा भारत र चीनमा ‘गण्डकी जाऔँः प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ अभियान सञ्चालन गर्ने पनि प्रदेश सरकारको घोषणा छ।
नीति तथा कार्यक्रमले ग्रामीण बस्तीहरू क्रमशः उजाडिँदै जानु, खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै जानु, गरिबी, बेरोजगारी, सीमित स्रोतसाधन तथा असमान विकास जस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै बदलिँदो समय र जनअपेक्षाअनुरूप विकासको नयाँ आधार निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ।
Shares

प्रतिक्रिया