यातायातमा ‘बिग शिफ्ट’ : पेट्रोल पम्पको ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन, सडकमा ईभी

नेपालमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढेसँगै चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण अत्यावश्यक बन्दै गएको छ। 

वार्षिक १० प्रतिशत विद्युतीय सवारीले हिस्सा ओगट्न थालिसक्दा तदनुकूलको पूर्वाधार टड्कारो देखिएको हो। 

सडकमा विद्युतीय सवारीको संख्या बढ्दै गएका छन्। सरकारले २०२५ सम्म विद्युतीय निजी सवारीसाधनको हिस्सा २५ प्रतिशत र सार्वजनिक यातायात २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। 

चालू आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा मात्रै ४१४ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन्। सरकारले १०० किलोवाटमाथिका गाडीमा कर लगाउँदा विद्युतीय सवारी आयात खुम्चिएको छ। 

सोही कारण १०० किलोवाटमाथिका १२ वटा सवारीसाधन मात्रै भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। कम्पनीहरुले मागअनुसार गाडी भित्र्याउनैसकेका छैनन्। 

टाटा नेक्सन ईभी एक हजार बढी बुकिङ छ तर भित्रिनसकेको छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल १८०७ विद्युतीय गाडी भित्रिएका थिए। तथ्यांकले गाडीका उपभोक्ता विद्युतीयतर्फ लागेको प्रस्ट देखाउँछ। 

विद्युतीय निजी सवारीसाधन बढ्दै गए पनि सार्वजनिक विद्युतीय यातायात भने अझै न्यूनप्रायः छन्। सुन्दर यातायातले काठमाडौंसहित बुटवल र भैरहवामा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिरहेको छ। 

साझा यातायातले ३ वटा बस ल्याइसकेको छ भने ३७ बस चीनबाट नेपाल ल्याउँदै छ। साझाले विद्युतीय बससँगै चार्जिङ स्टेसन पनि बनाउनेछ। सुन्दर टे«डिङले चार्जिङ स्टेसन स्थापनासँगै चार्जिङ उपकरणको बिक्री नै थालेको छ। 

पेट्रोल पम्पलाई चार्जिङ स्टेसनले विस्थापन गर्ने सरकारको नीति छ। तर सोअनुसार चार्जिङ पूर्वाधार भने बन्नसकेका छैनन्। निजी क्षेत्रबाट चार्जिङ स्टेसन बने पनि पर्याप्त छैन। अधिकांश उपभोक्ताले आफ्नै घरमा चार्जिङ गरी विद्युतीय गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्। विद्युतीय गाडी बिक्रेताले आफ्नो शोरुम तथा सर्भिस सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसन राखेका छन्।  

पछिल्लो समय फास्ट चार्जर नेपाल भित्रिनथालेका छन्। यसबाट करिब १ घण्टामै फुल चार्ज हुन्छ। घरबाट चार्ज गर्दा ६ देखि ८ घण्टा लाग्ने गरेकामा यसले ग्राहकलाई ठूलो राहत हुनेछ। 

कुनै–कुनै कम्पनीले ल्याएका विद्युतीय गाडीमा भने फास्ट चार्जिङ प्रयोग गर्न मिल्दैन। गाडीको ब्याट्री क्षमताअनुसार चार्जर लाग्छ। 

चार्जिङ स्टेसनमा युरोप र विश्वका अधिकांश देशमा सीसीएस २ स्ट्यान्डर्ड बढी चलेको छ। जापान, अमेरिकामा भने सीसीएस १ बढी चल्छ। चीनमा भने जीबी/टी प्लगइन बढी प्रयोग हुन्छ। 

कस्ता र कति छन् निजी क्षेत्रले बनाएका चार्जिङ स्टेसन  
नेपालमा २० मिनेटमै फुलचार्ज गर्न सकिने विद्युतीय गाडी भित्रिसकेका छन्। तर त्यो क्षमताअनुसार चार्जिङ स्टेसन अझै भित्रिन सकेको छैन। छिटो चार्ज गर्न सकिने त्यस्ता स्टेसनलाई डीसी अर्थात् डाइरेक्ट करेन्ट चार्जिङ स्टेसन भनिन्छ। यसले एसी चार्जरभन्दा छिटो सवारीसाधन चार्ज गर्न मिल्छ। 

हुन्डाईले ३५० डीसी चार्जमा १८ मिनेटमै चार्ज हुने आयोनिक ५ भित्र्याइसकेको छ। आयोनिक ५ मा अल्ट्रा फास्ट चार्जरमार्फत १८ मिनेटमै चार्ज गर्न मिल्छ। 

तर नेपालमा त्यस्तो द्रुतगतिमा चार्ज हुने चार्जिङ स्टेसन अर्थात् अल्ट्रा चार्जर भने स्थापना हुन बाँकी छ। हुन्डाई अल्ट्रा फास्ट चार्जर स्थापना गर्ने योजनामा छ। हुन्डाईले ४० बढी ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिसकेको छ। 

सामान्यतया विद्युतीय गाडीका ब्याट्रीमा एसी होइन डीसी चार्जर प्रयोग हुन्छ। बीवाईडीका गाडीमा एसी चार्जर प्रयोग गर्दा आफैँ डीसीमा कन्भर्ट हुन्छ। 

बीवाईडीले नेपालमा करिब २ दर्जन ठाउँमा ४० किलोवाटको एसी फास्ट चार्जर राखेको छ भने १० ठाउँमा राख्ने तयारी गरेको छ। एमजी र किया मोटर्सले पनि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न सुरु गरेका छन्। 

टाटाले १९ ठाउँमा डिसी चार्जर राखिसकेको छ भने १२० बढी ठाउँमा एसी चार्जर स्थापना भएका छन्। 

टाटाले एसी र डीसी दुवैको लागि चर्जिङ स्टेसनको स्मार्ट इभी चार्जिङ एप ‘इजी’ एप–मार्फत खोज्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। एपको प्रयोग हाल १ हजारभन्दा बढी परिवारहरुले गरिरहेका छन्। 

हालसम्म होटेल, अस्पताल, बैंक, मल र रेस्टुरेन्टजस्ता सार्वजनिक स्थानहरुमा १२० भन्दा बढी एसी चार्जरहरु जडान गरेको छ। नेपालभर रहेका २४ वटा नेटवर्कमध्ये अधिकांशमा फास्ट चार्जर वा एसी चार्जर राख्ने जनाएको छ। 

टाटाले मुख्य राजमार्गको १५० किलोमिटरको दूरीमा चार्जिङ स्टेसन राख्ने योजना बनाएको छ।   

‘अघिल्लो जुलाईमा नेक्सन ईभी सार्वजनिक गर्नुअघि नै नेपालमा हामीले चार्जिङ पूर्वाधार बनाइसकेका थियौँ’, टाटा मोटर्स प्यासेन्जर भेहिकल इन्टरनेशनल बिजनेस हेड मायांक बाल्दीले नेपालखबरसँग भने, ‘पूर्वाधार तयार भएपछि मात्रै विद्युतीय गाडी ल्याएका हौँ। चार्जिङ पूर्वाधार विद्युतीय सवारीसाधनको लागि बच्चाजस्तै हो।’

टेस्लाले विद्युतीय गाडी भित्र्याएसँगै काठमाडौं र पोखरामा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेको छ। कियाले काठमाडौंमा ३ र कुरिन्टरमा एउटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेको छ। एमजीले १ दर्जन ठाउँमा फास्ट चार्जिङ स्टेसन बनाएको छ। दीगोले काठमाडौं उपत्यकामा ४ ठाउँसहित बाहिर २७ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेको छ। 

प्राधिकरणका ५१ चार्जिङ स्टेसन : बस र कार चार्ज गर्न सकिने 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २ महिनाभित्रै ७ वटै प्रदेशमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्दै छ। ५१ वटा चार्जिङ स्टेसनमध्ये प्राधिकरण परिसरसँगै केही स्थानमा सम्पन्न भइसकेका छन्। प्राधिकरणले १२० किलोवाटको डीसी चार्जर स्थापना गरिरहेको जनाएको छ। 

प्राधिकरणले बनाएका चार्जिङ स्टेसनमध्ये २६ वटा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार र २५ वटा साना ठूला कारहरु चार्ज गर्न मिल्ने रहेका छन्। प्राधिकरणले चिनियाँ ब्रान्ड स्टार चार्ज नेपालमा सबै ठाउँमा स्थापना गरिरहेको छ।

विद्युत् प्राधिकरणको चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने ठेक्का पाएका दीगो  ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष राजन रायमाझीले २ महिनाभित्रै ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुने बताउँछन्। 

रायमाझीका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले बनाएका चार्जिङ स्टेसनको लागत ८० लाख रुपैयाँ छ। 

‘चार्जर, तार तान्ने, टन्सफर्मरसहित १ वटा स्टेसन निर्माणमा प्राधिकरणको लागत अनुमान १ करोड २० लाख रुपैयाँ थियो’, रायमाझीले भने, ‘हामीले एउटा स्टेसन ८० लाखमा निर्माण गरेका हौँ।’

प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चार्जिङ स्टेसनमा एकै पटक ३ वटा गाडी चार्ज गर्न सकिन्छ। जसमा ६० किलोवाटका २ वटा डिसी चार्जर छन्। २२ किलोवाटको १ वटा एसी चार्जर छ। चार्जिङ स्टेसन ३ किलोवाट, ६ किलोवाट, ११ किलोवाटका समेत हुने गरेका छन्। प्राधिकरणले बनाउँदै गरेको चार्जिङ स्टेसन हालसम्मै ठूलो रहेको दाबी छ। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार १२० किलोवाट डिसीसम्म पनि सिंगल डिसी गनले गाडीहरु चार्ज गर्न सकिन्छ। कुन गाडी कति समयमा चार्ज हुन्छ भन्ने गाडीको ब्याट्री क्षमताअनुसार फरक पर्ने सहायक प्रबन्धक सागर ज्ञवाली बताउँछन्। 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् खपत प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढावा दिने उद्देश्यले देशका प्रमुख सहर तथा राजमार्गहरुमा द्रुत सवारी चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने बताए।  

रायमाझीका अनुसार काठमाडौंबाट सिन्धुली जाँदा आधा चार्जिङले पुग्छ भने सिन्धुलीबाट काठमाडौं आउँदा ७५ प्रतिशत ब्याट्री खपत हुन्छ। ओरालोमा गाडी गुड्दा नै ब्याट्री चार्ज हुँदा कम पावर लाग्ने रायमाझीले सुनाए। 

४२४ चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा स्रोत खोज्दै लगानी बोर्ड
लगानी बोर्डले नेपालमा हालसम्मकै ठूलो र सुविधायुक्त चार्जिङ परियोजना अघि बढाउने भएको छ। बोर्डले सातै प्रदेशमा विद्युतीय गाडीको इको सिस्टम हुने गरी चार्जिङ स्टेसन बनाउने योजना अघि सारेको छ। 

बोर्डले प्रदेशका मुख्य सहरमा ४२४ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न लागेको छ। एउटा चार्जिङ स्टेसनमा ५ वटा गाडी एकै पटक चार्ज गर्न सकिन्छ। जसमा २ वटा ठूला बस पनि चार्ज गर्न मिल्ने गरी योजना बनाएको छ। 

लगानी बोर्डले एकै पटक २ हजार १२० चार्ज गर्न मिल्ने चार्जिङ स्टेसन बनाउँदा १८ अर्ब १४ करोड बढी लागत लाग्ने अनुमान गरेको छ। बोर्डले चाजिङ स्टेसन बनाउँदा ४ क्षेत्रलाई तोकेको दिनेछ। चार्जिङ स्टेसन बनाउँदा मुख्य प्राथमिकता राजमार्गको क्षेत्र छ। बढी जनसंख्या रहेको सहरी क्षेत्र, पेट्रोल पम्प र सरकारी अफिसमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। 

लगानी बोर्डले चार्जिङ स्टेसन अत्याधुनिक सुविधासहितका हुनेछन्। स्टेसनमा विद्युत् पहुँच र ट्रान्सफर्मर, ईभी चार्जर, लाइभ मिटर डिस्प्ले रहनेछन्। ईभी चार्जर टाइप २ एसी, सीसीएस डीसी, जीबी/टी डीसी चार्जर हुनेछन्। गाडीको आफ्नो आवश्यकताअनुसार चार्ज गर्न सक्छन्।

सेवाग्राहीले स्टेसनको लाइभ मिटर डिस्प्लेमा विद्युत् खपत हेरी बिलिङ एन्ड पेमेन्ट गर्न पूर्वाधार निर्माण हुनेछ। गाडी पार्किङको समयमा चालक तथा यात्रुलाई समय बिताउनको लागि विभिन्न छुट्टै सुविधा हुनेछन्। शौचालयजस्ता आधारभूत पूर्वाधार रहनेछ। 

यात्रु तथा चालकले कुनै वस्तु खानको लागि क्याफटेरिया बन्नेछ भने कुनै वस्तु खरिद गर्न चाहनेका लागि मिनी मार्ट बनाउने बोर्डको प्रस्तावमा उल्लेख छ। लामो यात्रा गरेका चालकको लागि ‘रिल्याक्सेसन’ कोठा बन्नेछ। चार्जिङ स्टेसनसँगै विज्ञापनको लागि बोर्ड रहनेछ। जग्गा बढी रहेको ठाउँमा सोलार पीभी सिस्टम राख्ने योजना छ। 

लगानी बोर्डले चार्जिङ स्टेसनमा विदेशी लगानी वा निजी क्षेत्रको लगानी खोजिरहेको छ। कुनै विकासकर्ताले इच्छुक देखाए विकास सम्झौता गर्नेछ। सम्झौतासँगै जग्गा अधिग्रहण र फाइनान्सियल क्लोज हुनेछ। त्यसपछि बल्ल आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नेछ। नेपाल सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्द्धन गरिरहेकाले चार्जिङ स्टेसन राम्रो आम्दानीको स्रोत हुने बोर्डले उल्लेख गरेको छ। 

४२४ चार्जिङ स्टेसनबाट लगानी बोर्डले पहिलो वर्ष नै ८९ हजार ४० गाडी चार्ज गर्न सकिने अनुमान गरेको छ। 

पेट्रोल बेच्ने सुरक्षा निकायले अब चार्जिङ स्टेसन राख्ने 
नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीले आफ्नो पेट्रोलपम्प स्थापना गरी डिजेल पेट्रोल बिक्री गर्दै आएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुरक्षा निकायसँगै चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालनको लागि सझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ।

सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्वारा हाल सञ्चालित २ वटा पेट्रोल पम्पहरु र सशस्त्र प्रहरीका कार्यालयहरुका १५ उपयुक्त स्थानहरु गरी १७ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिने सहमति भएको छ। 

नेपाल प्रहरीसँग पनि २५ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउन समझदारी गरेको छ। प्रहरी कल्याण कोषद्वारा हाल सञ्चालित ५ वटा पेट्रोल पम्पहरु, प्रस्तावित ४ वटा पेट्रोल पम्पहरु र बाँकी प्रहरी कार्यालयहरुका अन्य उपयुक्त स्थानहरु गरी २५ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना हुनेछन्।

प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका हरेक चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर, अनलाइन बिलिङ प्रणाली जडान गरिनेछ। 

चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोबाटका डीसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरु राखिने सहमति भएको छ। यसबाट ठूला बससहित तीनवटा सवारीसाधन एकसाथ चार्ज गर्न सकिनेछ। 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन थप ५० स्थानमा अत्याधुनिक स्मार्ट चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न एमओयू हुनु महत्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको बताउँछन्। 

चार्जपछि अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३ सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिनसक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राख्ने भएको छ। प्राधिकरणले बनाएका ५१ वटै स्टेसनको कन्ट्रोल काठमाडौँबाट हुनेछ। 

प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसनमा शुल्क समयअनुसार फरक–फरक लिने बताएको छ। जसअनुसार ३३ केभी भोल्टेजमा पिक समय साँझ ५ देखि ११ बजेसम्म ८ रुपैयाँ ४० पैसा प्रतियुनिट, अफ पिक आवर राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म ४ रुपैयाँ ४५ पैसा लाग्छ। बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म ६ रुपैयाँ लाग्छ। त्यस्तै तल्लो भोल्टेज २३०/४०० केभीमा पिक आवरमा ८ रुपैयाँ ७० पैसा, अफ पिकमा ५ रुपैयाँ ५ पैसा र अन्य समयमा ६ रुपैयाँ ९० पैसा लाग्छ। 

चार्ज गर्दा लाग्ने शुल्क भुक्तानीको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भुक्तानी प्रणालीको विकास गरिसकेको छ। प्राधिकरणले नेशनल सर्भिस प्रोभाइडर (एनएसपी) प्रणालीको विकास गरिसकेको छ। एनएसपीमार्फत उपभोक्ताले अनलाइन बुकिङ गर्न सक्नेछन्। 

सवारीसाधनको चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोबाइल एपमार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। विद्युत् प्राधिकरण कारहरुमा औसत ७० पैसा लाग्ने जनाएको छ। त्यस्तै एसयूभीको ८०, माइक्रो बसमा ९० पैसा र बसहरुमा एक रुपैयाँ २० पैसा प्रतिकिलोमिटर खर्च लाग्ने जनाएको छ। 

प्राधिकरणले निजी क्षेत्र आफैँ चार्जिङ स्टेसन राख्न पाउने बताएको छ। निजी क्षेत्रले राखेको चार्जिङ स्टेसमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको रकमको २० प्रतिशत बढी शुल्क लिने पाउनेछन्। कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निजी क्षेत्रले २० प्रतिशतसम्म शुल्क लिनेगरी चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइरहेको बताए।