युनिकोड
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिजुलीमा भ्याट लगाउने निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने बताएका छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बिजुलीमा लाग्ने भ्याटको भार उपभोक्तामा पर्न नदिने गरी विकल्पहरू खोजिएको जिकिर गरेका छन्। साउन १ गतेदेखि विद्युत नियमन आयोगमार्फत मूल्य समायोजन गर्ने वा विपन्नका लागि निःशुल्क युनिटको सीमा बढाएर उपभोक्तालाई राहत दिइने उनको भनाइ छ।
‘साउन १ गतेदेखि त्यो अन्तर्निहित उद्देश्य छ। साउन १ सम्ममा हामी दुई–तीन वटा विकल्प हेर्दै छौँ,’ उनले भने।
बिजुलीमा भ्याट लाग्ने र यसबाट सरकार पछि नहट्ने उनको भनाइ छ। ‘भ्याट लाग्छ लाग्छ, भ्याटबाट रिट्रिट हुँदैन तर उपभोक्तामा अन्तिम उपभोक्तामा त्यो भार नपर्ने गरेर हामी सोचिराखेका छौँ,’ उनले भने।
बिजुलीमा लगाएको ५ प्रतिशत भ्याटलाई अनावश्यक रुपमा उचालिएको उनको गुनासो छ। ‘१५० युनिटको बिजुलीमा कति तिर्नुहुन्छ तपाईँहरू? ५ प्रतिशत भने पनि ५ प्रतिशत होइन, किनकि ५० युनिट फ्री छ। सो इट्स अलवेज लेस देन ५ प्रतिशत इन्फ्याक्ट १५० युनिट हो भने त ट्याक्सेसन जम्मा ३ प्रतिशत भयो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले गुनासो गरे, ‘तपाईँहरूको बिल आठ–नौ सय उठ्दा खेरि जम्मा २४ रुपैयाँ तिर्ने हो यहाँ आकाशै खस्या जस्तो गरेर पनि प्रचार भइराखेको देख्छु म।’
त्यस्तै, सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नीतिगत सुधारको जग बसाल्ने र युवा पुस्तामा आशा जगाउने दाबी गरेका छन्।
सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गवरेको ‘पोस्ट–बजेट’ छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भर्खरै अध्ययन सकेका युवालाई स्वदेशमै आत्मसम्मानका साथ महिनाको एक लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न बजेट केन्द्रित रहेको बताए। १० लाख रुपैयाँसम्मको आयकर छुटलाई ‘क्रान्तिकारी’ कदमको संज्ञा दिँदै उनले यसबाट बजारमा मुद्रा प्रवाह बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताए।
त्यस्तै, उच्च आय वर्गमा लाग्दै आएको ३९ प्रतिशत करलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएर बचतलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिइएको उनको भनाइ थियो। दशौँ हजार नेपाली व्यवसायीहरू पुरानो कर बक्यौताको समस्यामा रहेको उल्लेख गर्दै डा. वाग्लेले १ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क तिरेर नयाँ सुरुवात (रिजुविनेट) गर्न सकिने व्यवस्था बजेटले गरेको जानकारी दिए।
बजेटमा नेपाल टेलिकमको केही हिस्सा सेयर सर्वसाधारणलाई सुम्पने, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सुदृढ बनाउने र नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्णपुनर्संरचना गर्ने कार्ययोजना समावेश गरिएको उनको भनाइ छ। यी कामहरू यसै वर्ष सम्पन्न गरेर देखाउने उनले बताए।
परम्परागत ऋणका स्रोतहरूमा मात्र निर्भर नरही ‘अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्स बिल’ मार्फत ठूला पूर्वाधारका लागि स्रोत जुटाइने उनले बताए। यसका लागि अफसोर बन्ड, डायस्पोरा बन्ड र थिम्याटिक बन्डहरू जारी गरिने जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया