युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले स्मरण गराएर राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै संविधान ट्र्याकमा आएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन्।
उनले दुवै सदनबाटट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि गएको नागरिकता विधेयकबारे यसअघि संविधान मिचिएको पनि बताए।
‘सरकारले स्मरण गराएर (नागरिकता विधेयक) प्रमाणीकरण गरिदिएपछि अब ट्र्याकमा आयो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले भने।
राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयकबारे कसै न कसैले जानकारी दिनुपर्ने भएकाले सरकारले त्यसबारे जानकारी मात्र गराएको उनले बताए।
ंराष्ट्रपतिलाई कसै न कसैले थाहा दिनुपर्यो। दुबै सदनबाट पास भएको थियो। दुई सदनबाट पारित भएर गएको दराजभित्र होला हेर्नुस् त भनेर सरकारले जानकारी गरायो,’ उनले भने।
यसअघि संविधानको प्रमाणीकरणनगरी संविधानको मर्म र भावना विपरित राष्ट्रपति चलेको पनि प्रचण्डले बताए।
‘नागरिकता सम्बन्धि विधेयक संसदबाट पछिल्लो, जो संसदबाट दुई दुई पटक पारित भएर प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपतिकोमा गएको थियो। यो हामी सबैले बुझेको कुरा हो। र, राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई प्रमाणिकरण नगरीकन त्यसलाई होल्डमा राख्नुभयो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘त्यतिबैले पनि कुरा उठेको हो कि संविधानको मर्म र भावना विपरित राष्ट्रपतिले त्यसलाई होल्ड गर्नु भयो। त्यसो गर्न हुँदैन थियो। त्यसो गर्दा संविधान मिचिएको थियो।’
राष्ट्रपति नै संविधानको संरक्षक र पालक रहेको बताउँदै उनले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट नै संविधानमा स्पष्ट शब्दमा राखिएको प्रावधान एक पटक सदनबाट पास भएर गएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिले नोटसहित फिर्ता पठाउन सक्ने र अर्को पटक पनि पारित भएर गएपछि १५ दिन भित्र अनिवार्य रुपमा त्यसलाई अनिवार्य रुपमा प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो।’
‘हाम्रो संविधान अनुसार सरकार, सदन यी सबै संस्थाहरु अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाहरु हुन। के कुनै माननीय सदस्यहरुलाई यो विषयमा प्रश्न र शंका छ र?,।’ ओलीले प्रश्न गरे।
राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको विधेयक पुनः फिर्ता पठाउन सम्भव नभएको प्रचण्डले स्पष्टीकरण दिए।
‘फेरि फिर्ता पठाउन पनि सम्भव थिएन। सदनले दुईदुई पटक पारित गरिसकेको विधेयक हो त्यो। गएर बसेको छ राष्ट्रपति कार्यालयमा। राष्ट्रपति कार्यालयको दराजमा छ त्यो विधेयक,’ प्रचण्डले भने, ‘अब संविधान नमिचिकन, संविधानमाथि प्रश्न नउठने गरी त्यसलाई प्रमाणिकरण गर्ने हामीसँग विकल्प के छ? सदनमा ल्याउने विकल्प भनेको अघिल्लो सदनले दुई दुई पटक गरेको निर्णयलाई अपमान हो।’ ल
प्रतिक्रिया