प्रचण्ड भन्छन् : ओली सरकारले अपराधी धुने 'डिटर्जेन्ट' बनाइरहेको छ

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले थालेको भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डको छानबिन कांग्रेस–एमाले सरकारले अवरुद्ध पारेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रचण्ड र रविवाला सरकारले हामीलाई थुन्न खोजेपछि यो सरकार बनाउन परेको बताएको भन्दै प्रचण्डले आफ्नो सरकार ढलेपछि सुशासनको प्रक्रिया अघि नबढ्ने पुष्टि हुँदै गएको बताए।

‘मेरो नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै जनता प्रष्ट थियो, अब खोजिने छैन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा, अब रोकिने छ, ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया अबअवरुद्ध हुनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान,' उनले भने, 'अब खोजिनेछैनन्, अतिक्रमण गरिएका सरकारी जमिन। अब सामसुम हुनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरण। त्यही भयो। त्यही बिन्दुबाट जनतामा कांग्रेस-एमाले गठबन्धनप्रति मोहभङ्ग पनि सुरु भयो।’

पछिल्ला सात महिनामा सरकारले जनताको केही पनि आवाज नसुनेको प्रचण्डको आरोप छ। 

‘त्यसले जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा जगाएको थियो। जनतामा भरोसा जगाउने त्यही सर्भिसिङ नै कांग्रेस एमालेका लागि सबैभन्दा ठूलो आतंक भयो र तपाइहरू रातारात एक ठाउँमा उभिनुभयो’  उनले भने। 

भिडिओ:

‘अनाथ केटाकेटीका जमिनको समेत भ्रष्टाचारमाथि कारवाही कहाँ पुग्यो ? म दिन्छु उत्तर। मिलाइयो। चोख्याइयो । जोगाइयो । म सोध्छु, स्पिनिङ मिलको आइपिओमा नक्कली अडिटको काण्ड के भयो ? उत्तर मै दिन्छु, धितोपत्र बोर्डमैँ मिलाइयो । तत्कालीन सेन्चुरी बैंकको अर्वौं क्रृणको दुरुपयोगको छानविन के भयो ?,' उनले भने, 'सामसुम पारियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा बेचन झाको बयान के भयो ? पूरै नक्कली शरणार्थी काण्ड अब बेचन झामै सीमित भयो। बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना जग्गाको काण्ड के भयो रु त्यो पनि मिलाइयो, चोख्याइयो, जोगाइयो।’

सत्तापक्षका सांसदहरूलाई दुःख नमान्न आग्रह गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले थपे, ‘तपाईंहरूको समर्थन र मतलाई यो सरकारले अपराध होइन, अपराधी धुने डिटर्जेन्ट बनाइरहेको छ । अपराधीलाई चोख्याउने सुनपानी बनाइरहेको छ। अब विचौलियाका आँखा गएका छन् धितोपत्र बोर्डमा। ऐनले नै कल्पना नगरेको निर्देशिका तयार पारेर सरकार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने चोर बाटो खोज्दै छ।’ 

दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीजस्तै नयाँ स्कटक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनुपर्ने भए कमिसनबाट होइन, खुला प्रतिस्पर्धाबाट, अझ रकम बढाबढबाट नयाँ लाइसेन्सको अनुमति दिनुपर्ने र त्यसका लागि अहिलेको अवैध प्रक्रिया रद्द हुनुपर्ने बताए।