महोत्सवमा प्रदर्शन गर्न पनि सेन्सर गर्नुपर्ने व्यवस्थाले फिल्मकर्मी आक्रोशित

हालै केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) ले ‘चलचित्र जाँच सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ ल्याएको छ। जसको सातौँ बुँदामा महोत्सवमा प्रदर्शन गरिने फिल्मको जाँच गर्नैपर्ने लेखिएको छ।

‘समितिले चलचित्र जाँच गरी प्रदर्शन गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा बाहेक समितिबाट जाँचपास भएका चलचित्र मात्र महोत्सवमा प्रदर्शन गर्न पाइनेछ,’ उक्त बुँदामा उल्लेख छ।

यस बुँदाप्रति चलचित्रकर्मीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

खासमा यसअघि नेपालमा रिलिज गर्नुपूर्व मात्रै सेन्सर गर्नुपर्ने नियम थियो। जुन नियमअनुसार विदेशी तथा स्वदेशी फिल्महरू हलमा लाग्नुअघि जाँच गरेर सेन्सर पास गरिन्थ्यो। त्यसमा पनि कला नबुझ्नेले सेन्सर गरेको भन्दै चलचित्रकर्मीहरू नै सेन्सरसिपको विरुद्धमा थिए।

गत वर्षको चैतमा विनोद पौडेल, नवीन सुब्बा, मनोज पण्डित, गणेशदेव पाण्डेय, दीपकराज गिरी, दयाहाङ राई, दीपक रौनियार लगायतका चलचित्रकर्मीको भेलाले धेरै देशबाट सेन्सरसिप हटिसकेको बताउँदै नेपालमा पनि खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। साथै, संगठित भएर २०८२ मा सेन्सर विरुद्धको आन्दोलनको वर्षको रूपमा काम गर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

तर, यस्तोमा केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले महोत्सवका प्रदर्शन गरिने फिल्ममाथि समेत कडाइ गरेको छ। यो कार्यविधि ल्याएसँगै चलचित्रकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। धेरैले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै विरोध जनाएका छन्।

अमेरिकामा रहेका निर्देशक तथा लेखक दीपक रौनियारले नेपालबाट आएको पीडादायी समाचार भन्दै स्टाटस लेखेका छन्।

‘महोत्सवका चलचित्रहरू अब सेन्सरसिपको अधीनमा हुने भए। यो निकै अनुदारवादी कदम हो। यस्तो काम लोकतन्त्रमा दुर्लभ हो। चलचित्र महोत्सवहरू कलात्मक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नलाई गरिन्छ, नियन्त्रण गर्न होइन,’ उनले लेखेका छन्।

निर्देशक नवीन सुब्बा पनि यसको विरोधमा छन्। उनले संसारमा कतै पनि नभएको अभ्यास लागू गर्न खोजिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

‘उत्तर कोरिया र चीनले समेत महोत्सवका फिल्मलाई सेन्सर गर्दैन। नेपालको सेन्सरसिप भारतबाट प्रभावित छ। भारतमा समेत महोत्सवका फिल्मलाई सेन्सर गर्दैन। त्यो कारणले सेन्सर भन्ने चिज समयसापेक्ष र भविष्यमुखी हुनुपर्छ। हामी ५० करोड व्यापारको कुरा गर्छौ, यसलाई एक अर्बमा पुर्‍याउनु पर्ने हो,’ उनले भने, ‘यसको लागि विविध विषयमा सिनेमा बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तोलाई सेन्सरले रोक्छ भन्न् सबै देशले बुझ्दै गएका छन् र सेन्सरलाई अझै खुकुलो बनाउँदै गएका छन्। हामी चाहिँ उल्टो दिशातिर छौँ। साँघुरो र नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रतिर गइरहेका छौँ। उहाँहरूको कुन ग्रन्थीले काम गरिरहेको छ। हामीसँग बस्दा हुन्छ भन्नुहुन्छ। तर, कानुन बनाउँदा नियन्त्रण गर्नेखालको ल्याउनुहुन्छ।’

राष्ट्रिय सभामा चलचित्र विधेयक छलफलको क्रममा रहेकाले यो कार्यविधि ल्याउन आवश्यक नभएको उनले बताए। सेन्सरसिपले फिल्ममेकरको रचनात्मकता मार्ने उनको भनाइ छ।

सुब्बा भन्छन्, ‘यो कार्यविधि ल्याउन आवश्यक पनि छैन। किनभने माथिल्लो सदनमा चलचित्र विधेयक छलफलमा छ। अहिलेको सञ्चारमन्त्री संसार बुझेको मान्छे। एकातिर विधेयक छलफलमा लाने, अर्कोतिर कार्यविधि ल्याएर आउने? यो अलिकति नमिलेको छ।’

उनले थपे, ‘सेन्सर गर्ने भन्नेबित्तिकै चलचित्रकर्मीको दिमागमा मैले यो चिज देखाउनुहुँदैन भन्ने पर्छ। जसले फिल्ममेकरको क्रियटिभिटी नै मार्छ। उहाँहरूले सेल्फ सेन्सर भन्नुहुन्छ। सेल्फ सेन्सर भन्ने बित्तिकै त मेकरलाई छोडिदिए भइहाल्यो त। फेरि घोषणा गर्न आवश्यक नै छैन। सेल्फ सेन्सर भन्ने अनि नियन्त्रण गर्ने? यो विरोधाभास भयो।’ 

उनका अनुसार सेन्सरसिपको साटो ग्रेडिङ सिस्टम लागू गर्दा राम्रो हुन्छ। बच्चाहरूले सिनेमामा देखाएको कुरा सही/गलत छुट्याउन सक्दैनन्। उनीहरूका लागि हेर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनेर ग्रेडिङ गरिदिनुपर्छ। विदेशमा पनि उमेर समूह अनुसार वर्गीकरण गरिन्छ। त्यो ग्रेडिङ गर्न सरकार नै बसिरहनुपर्दैन। फिल्ममेकर आफैले पनि गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक मुलुकमा फिल्म हेर्ने अधिकार पनि दर्शकहरूमा नै छोड्नुपर्ने उनको धारणा छ। संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक दिए पनि यस कार्यविधिले चलचित्रकर्मीहरूलाई गाह्रो पारेको मान्छन् सुब्बा। जसले विश्वमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने उनले बताए।

‘कानुन बनाएर, कार्यविधि बनाएर रोक्न मिल्दैन। संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ भन्छ। यता अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ। यो त मिलेन नि। यसले विश्वमा अझै हामी विकसित र सभ्य भएका छैनौँ भनेर सन्देश दिन्छ। किनभने यहाँको अभिव्यक्ति ठिक छैन वा गलत छ, त्यसैले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने म्यासेज जान्छ। उदार र विकसित समाजमा सेन्सर भन्ने आइडिया नै छैन। हाम्रोमा विभिन्न नाममा कन्ट्रोल गर्ने  गरिरहेका छन्। यो धेरै ठूलो समस्या हो। यसले पछाडि पार्छ,’ उनले भने।

लेखक तथा चलचित्र समीक्षक समाजका अध्यक्ष सामीप्यराज तिमल्सेनाले पनि यो कार्यविधि चलचित्रकर्मीको हितमा नरहेको बताए। नयाँ कार्यविधिमा ‘चलचित्रसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्दै’ स्वयंले जाँच गर्ने पद्धतिको विकास (सेल्फ सेन्सरसिप) लाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा उल्लेख गरे तापनि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ कार्यविधिले चलचित्रकर्मीलाई प्रोत्साहन नगर्ने उनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर यस कार्यविधिमा सरकारले पुन:विचार गर्नुपर्ने उनको माग छ।

केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिका सदस्य सचिव ममता बास्तोलाले भने यो बुँदा पुरानै नियमावलीबाट लिएको बताइन्।

‘यो संशोधन भएको विषय होइन। नियमावलीमै भएको कुरालाई कार्यविधिमा समेटेका हौँ। २०८० को चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधिमा पनि यो बुँदा स्पष्ट लेखिएको छ। हामीले पुरानै बुँदालाई नै अघि सारेका हौँ,’ उनले नेपालखबरसँगको कुराकानीमा भनिन्, ‘जाँच समितिले अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवमा जाने फिल्मको हकमा छुट दिने व्यवस्था छ। तर, स्वदेशमा हुने मेलामहोत्सवमा प्रदर्शनको लागि जाँच गरिने भन्ने छ। तर, चलचित्र विकास बोर्डको सिफारिस लिएर उहाँहरूले छुट पाउँदै आउनुभएको छ। यो थपघट गरिएको विषय होइन।’

यद्यपि, केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले सेल्फ सेन्सरसिपको विषयमा भने केही संशोधन गरिएको उनले सुनाइन्। उनले भनेअनुसार ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ को सातौँ नम्बरमा अहिलेको बुँदा उल्लेख छ।