पोखरा: एमालेको बहिष्कारबीच करारका २८ कर्मचारी हटाउने कार्यपालिकाको निर्णय

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रतिवेदनमा २६६ जना कर्मचारी करारमा राखेर ४ अर्ब १६ करोड ९५ लाख ६८ हजार ७९८ रुपैयाँ खर्च शीर्षकमा राखेको औँल्याइएको छ।

पोखरा महानगरपालिकामा २०५४ सालदेखि नै करारमा कर्मचारी राख्ने गरिएको छ। तीमध्ये कतिपयलाई चाहिँ स्थायी गरियो भने कतिले आफैँले अवकाश रोजे।

केन्द्रीय दरबन्दीलाई आधार मान्ने हो भने पोखरा महानगरपालिकामा ३ सय ६१ जनाको मात्र दरबन्दी छ। तर, महानगरपालिकामा हाल  ७ सय ४७ जना कर्मचारी छन्। जसमा अझ स्वास्थ्य शाखामा रहेका पर्दैनन्। 

महानगरपालिकाले २११ जनालाई नियमविपरीत महँगी भत्ता खुवाएको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। करारमा कर्मचारी नराख्नू भने पनि न यसअघिका मेयर मानबहादुर जिसीले त्यो निर्देशन पालना गरे न अहिलेका मेयर धनराज आचार्यले।

बरु अत्यावश्यक मानिने स्वास्थ्यलगायत सेवाका लागि भन्दै करारमा आफूनिकट मान्छे नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तता पाइरह्यो।

हालका मेयर आचार्यले नै पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवाका निम्ति भन्दै १५० हाराहारी र अन्य सेवा क्षेत्रमा ३५ भन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरेका छन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०७९ ले स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने र त्यसो भए जसले नियुक्त गरेको हुन्छ उसैले उनीहरूको तलब बेहोर्नुपर्ने किटान गरेको छ। तर, संघीय कर्मचारी ऐन नआएकाले महानगरपालिकाले आवश्यकताका आधारमा करारमा दरबन्दी सिर्जना गरिरहेको छ।

वर्तमान मेयर धनराज आचार्यले आफ्नो कार्यकाल सुरु हुनासाथ करारका कर्मचारीलाई ‘विशेष सुविधा’ दिएर अवकाश दिने योजना ल्याएका थिए।

तर, कर्मचारीको विरोधका कारण त्यो योजना त्यत्तिकै रोकियो। २२ जना वडाध्यक्ष रहेको नेपाली कांग्रेसले चाहिँ यसअघि र मेयर आचार्यले नियुक्त गरेका सबै कर्मचारीलाई अवकाश दिनुपर्ने अडान लियो।

गत पुसमा बसेको महानगरपालिका कार्यपालिकाको २५औँ बैठकले पनि करारका कर्मचारीलाई हटाउँदै जाने र लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर  करारमा रहेका २८ जना प्राविधिकलाई ६ महिना म्याद थप्ने निर्णय भयो।

यसअघि मानबहादुर जिसी मेयर हुँदा प्राविधिक फाँटमा करारमा ६६ कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए। तीमध्ये केहीले आफैँ जागिर छाडे भने प्रदेश लोकसेवा आयोग क्रियाशील भएपछि १० इन्जिनियर र १८ सबइन्जिनियरको करार सम्झौता नवीकरण भएन। जसअनुसार उनीहरूको म्याद गत असार मसान्तमै सकियो। 

तर यसपछि पनि उनीहरूले जागिर नछाड्ने अडान लिँदै वडा कार्यालयमा गएर हाजिर गरिरहे। जसले गर्दा मेयर आचार्य अप्ठेरोमा परे। एमालेबाट निर्वाचित मेयर मानबहादुर जिसीले नियुक्त गरेका ती प्राविधिक कर्मचारी निकाल्न नहुने भन्दै एमालेले अडान लियो।

हालै दसैँको मुखमा पनि मेयर आचार्यले ती कर्मचारीलाई अवकाश दिनुपर्ने कुरा उठाए तर एमालेको विरोधका कारण सफल भएनन्।

यसैबीच करारमा रहेका प्राविधिकहरूलाई नहटाए तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिँदै कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरू बुधबार मात्र महानगरपालिकाको कार्यालय पुगे।

तर त्यसको भोलिपल्ट बिहीबार मेयर आचार्यले कार्यपालिकाको ३७औँ बैठक राखे। तर, एमालेनिकट कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय हुने थाहा पाएका एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्षसहित कार्यपालिका सदस्यले बैठक बहिष्कार गरे।

तर पनि कार्यपालिकाको बैठकले करारमा रहेका  १० इन्जिनियर र १८ सबइन्जिनियर गरी २८ जना कर्मचारीको म्याद २०८१ कात्तिक मसान्तसम्म थप गर्दै नियमानुसार पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्च दिएर बिदा गर्ने निर्णय गरेको छ।

बाँकी रहेका शिक्षिका ५ जना र सामाजिक परिचालिका २ जना गरी जम्मा ७ कर्मचारीका हकमा उनीहरू कार्यालय सहयोगी पदमा काम गर्न मञ्जुर भए करार सेवामा काम गर्न २०८१ पुस मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने  र नमानेमा बिदा गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। 

महानगरपालिकामा करार सेवामा कार्यरत अन्य कर्मचारीलाई पनि अवकाश दिनुपर्ने कांग्रेसको माग भने पूरा भएन। बरु कार्यपालिका बैठकले करार सेवाको म्याद २०८१ पुसमसान्त सम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गर्‍यो। 

यद्यपि ती पदमा बिस्तारै प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी पूर्ति गर्ने निर्णय बिहीबार बसेको कार्यपालिका बैठकले गरेको छ।

निर्णयमा भनिएको छ,‘महानगरपालिकामा रिक्त रहेका स्थायी दरबन्दीको पदहरूमा क्रमशः प्रदेश लोकसेवा आयोग, गण्डकी प्रदेशमा माग गरी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने निर्णय गरियो।’

हेर्नुहोस् निर्णय-