युनिकोड
दक्षिण कोरियाको वातवरणमैत्री यातायात प्रणाली संसारकै नमूनामध्ये एक मानिन्छ। निजी क्षेत्रले संचालन गर्ने तथा सरकारको अनुगमनमा चल्ने त्यहाँका बस/रेलहरू भनेको समयमा तोकिएको स्टेसनमा आउँछन्, तोकिएको समयभन्दा एक मिनेट पनि बढी रोकिँदैनन्। तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुग्छन्।
यात्रुले कुन नम्बरको बस, कुन स्टेसनमा कतिबेला आउँछ भन्ने सबै जानकारी स्टेसनको बोर्डमा हेर्न सक्छन्। यात्रुहरूले लामो समय बस कुर्नुपर्ने,समयमा नपुगिने समस्या झेल्नुपर्ने कुरै रहेन। अझ, यात्रालाई सुरक्षित बनाउन तथा चालकहरूलाई जथाभावी बस कुँदाउन नदिन डिजिटल प्रणाली जडान गर्ने र त्यसबाटै अनुगमन पनि गरिन्छ।
दक्षिण कोरिया सरकारले त्यहाँ सफल भएको यो प्रणाली नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न खोज्यो। पोखरा महानगरपालिका रोजाइमा पर्यो। उनीहरू सहयोगको लागि तयार भए। सन् २०२२ मा पोखराका मेयर धनराज आचार्यले नै यो परियोजना संचलान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
कोरियाली रेलमार्ग अनुसन्धान संस्थानका परियोजना प्रबन्धक जियोन ह्युन किम आफै यो परियोजनाको सर्वेक्षण गर्न पोखरा आए। उनले यहाँको बस्तुस्थिति बुझे। दक्षिण कोरियाको भूमी, पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय, कोरिया रेलमार्ग अनुसन्धान संस्थान, राष्ट्रिय यातायात विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा कोरियाको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) मार्फत् ५ वर्षभित्र सक्ने परियोजनाको लागि करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ सहयोग आउने पक्का भयो।
दी प्रोजेक्ट फर डेभलपमेण्ट ग्रीन ट्रान्सपोर्ट इन पोखरा (पीएमसी) नामक सो परियोजनाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दाताकै रोजाइमा त्यहाँको ट्राकम कम्पनीलाई दिइयो। योजनाको खाका कोरियो। परियोजना संचालन हुने भएपछि पोखरा महानगरपालिकाको एक प्रतिनिधिमण्डले दक्षिण कोरियाको भ्रमण पनि गरेको थियो। त्यहाँको यातायात प्रणाली संचालनबारे जानकारी लिन सो भ्रमण भएको सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारी पनि त्यो भ्रमण टोलीमा थिए।
पोखराको सार्वजनिक यातायात सुधारको लागि हरित यातायात प्रणाली विकास परियोजनाको नमूना अभ्यासस्वरूप पहिलो चरणमा पोखराको लामाचौर–छोरेपाटन रुटमा चल्ने बस एवं बस स्टेसनहरूमा प्रविधि जडान गर्ने कोरियालीहरूको योजना थियो। उनीहरू सो रुटका ६ ठाउँमा प्रविधिसहितको बसस्टप निर्माण र ४२ वटा बसहरूमा जीपीएस ट्रयाकिङ प्रविधि जडान गर्नुपर्थ्यो।
त्यसको लागि पोखरा महानगरपालिकाले बसस्टपहरूमा इन्टरनेट र बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्थ्यो भने उपकरणहरू कोरियाली सरकारले नै उपलब्ध गराउँथ्यो। पोखराका मेयर धनराज आचार्यले सन् २०२२ मै हस्ताक्षर गरेको सो सम्झौता अनुसार कोरियाली पक्ष सुरुवातमा ९.८ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् २ करोड रुपैयाँ बराबरका उपकरण पठाउन तयार भयो। सामान पठाइयो।
तर,त्यसमा लाग्ने भन्सार दस्तुरमा गएर कुरा अड्कियो। सामान आउन सकेन। पोखरा महानगरपालिका मेयर धनराज आचार्यका अनुसार महानगरले कोरिया सरकारको सदाशयतामा प्राप्त अनुदानका सामग्रीमा भन्सार छुट दिन भन्सार विभागमा पत्राचार गरियो। तर, त्यसका लागि विभाग तयार भएन। सम्झौता अनुसार परियोजनाको पहिलो चरणको काम चालु अंग्रेजी वर्षको अक्टोबरसम्म सकिनुपर्थ्यो। तर, सामान नै नआएपछि त्यो सम्भव भएन। जसले गर्दा परियोजना नै धरापमा पर्ने सम्भावन बढेर गयो।
भन्सार छुट नपाएपछि महागरले कोरियाली पक्षलाई आफै भन्सार दस्तुर तिर्ने पत्राचार गर्यो। त्यो जानकारीपछि चाहिँ कोरियाली निर्माण पक्षले भन्सार शुल्क पनि आफैले तिर्ने गरी काम सुरु गर्ने र परियोजनाको पहिलो चरणको कामलाई चालु अंग्रेजी वर्षको डिसेम्बरसम्म बढाउने सहमति प्रदान गर्यो।
मेयर धनराज आचार्यका अनुसार यो सहमतिपछि कोरियाको तर्फबाट निर्माण कम्पनी ट्राकम को.लिमिटेडका बिजनेस विभागका निर्देशक कि होन किम बुधबार पोखरा आइपुगे। उनले नगर आचार्यसँग बुधवार भेटघाटमात्र गरेनन्,लामाचौर-छोरेपाटन रुटका लागि आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीहरू परीक्षणपश्चात् तयारी हालतमा रहेकाले एक महिनाभित्र नेपाल आइपुग्ने जानकारी गराए। नेपाल आएका सामानहरू पोखरासम्म ल्याउने व्यवस्था भने महानगरपालिकाले नै गर्ने सहमति बन्यो।
‘महानगरले यो परियोजना समयमै संचालन गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ ध्यान नै दिएन। सामान्य भन्सार शुल्क त आफै पनि तिर्न सकिन्थ्यो। तर, कोरिया घुमेर आएका कर्मचारीले पनि त्यो कुरा बिर्सिए,’ महानगर स्रोतले भन्यो, ‘महानगरमा कसैलाई मतलब नभएजस्तो गरियो बरु निर्माणको ठेक्का पाएको कोरियन कम्पनीले नै चासो देखायो। ठूलो ठेक्का भएकाले हुनुपर्छ, भन्सार तिर्न राजी भयो र धन्न परियोजना थामियो। स्रोतले पोखरा महानगरका जनप्रतिनिधिसम्मको ध्याउन्न विदेश घुम्ने मात्रै रहेको जिकिर गर्दै सो उपक्रममा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने गरेको जिकिर पनि गर्यो।
तर, पोखराका मेयर आचार्यले भने यो भनाइको खण्डन गरे। भन्सार छुटको लागि भन्सार विभागदेखि मन्त्रालय गुहार्न आफै पुगेको र आश्वासनमा विश्वास गर्दा केही ढिला भएको चाहिँ उनले स्वीकारे। ‘कोरियाले यहाँको यातायात प्रणाली सुधारको जिम्मेवारी लियो। सामान आउने भयो तर भन्सारले छुट दिएन। हामीले हाम्रो मन्त्रालयलाई नै अनुदानको सामानमा भन्सार छुट दिने गरी मनाउन सकेनौँ,’ मेयर आचार्यले भने,‘अहिले भने उनीहरू (कोरियन पक्ष) ले नै भन्सार शुल्क बुझाउन तयार भए। अब काम हुने भयो। काम यही डिसेम्बरमा सुरु हुन्छ र बस स्ट्याण्डका लागि चाहिने मार्चसम्ममा सबै सकिन्छ।’
मेयर आचार्यका अनुसार पहिलो चरणको काम सकिएपछि पोखराका सबै सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री बनाइने छ। उनका अनुसार हाल पोखरामा ८ सयको हाराहारीमा नगर बस चल्छन्। अहिले चलेका बसलाई नै प्रविधिमैत्री बनाइने उनले छ भने परियोजनाअन्तर्गत पोखराका ८४ वटा बस रुटहरूमा १ हजार २८६ स्थानमा बस स्टप निर्माण गरिनेछ।
यस्तै, ३ स्थानमा बस टर्मिनल निर्माण गरिने पनि उनले बताए। उनका अनुसार यस परियोजनाले पोखरामा समावेशी, दीगो र लचिलो, वातावरणमैत्री र प्रभावकारी यातायात प्रणालीको विकासमा टेवा पुग्नेछ। महानगरका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीका अनुसार परियोजना सम्पन्न हुँदा पोखराको यातायात प्रणाली आधुनिकमात्र हुने छैन, दोस्रो चरणमा हरित यातायात प्रणालीको विकास गरिने छ भने तेस्रो चरणमा त्यसलाई दीगो बनाइने छ।
‘कोरियामा पनि सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रले नै चलाउँदो रहेछ तर सरकारले दिएको निर्देशन नमाने कडा कारवाही हुँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘जानुपर्ने र चल्नुपर्ने रुटमा चल्नैपर्ने, घाटाको जिम्मेवारी चाहिँ सरकारले लिँदो रहेछ।’ डिजिटल सिस्टम भएकाले कुन यात्रु कहाँबाट चढ्यो, कहाँ झर्यो, उसले कति पैसा तिर्यो भन्ने सबै जानकारी हुँदा कसैले झुक्याउने अवस्था नहुने तिवारीले जिकिर गरे।
प्रतिक्रिया