गण्डकी प्रदेश सरकारले संक्रामक रोग तथा महामारी नियन्त्रणको लागि ५ करोड रुपैयाँको आपतकालीन कोष निर्माण गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा तथा संक्रमण रोग व्यवस्थापन कार्यविधि २०८३ स्वीकृत गर्दै महामारी फैलिएमा खर्च गर्ने गरी सो कोष स्थापनाको निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिलामन्त्री जीत शेरचनले केही महिनाअघि बागलुङमा फैलिएको दादुराको संक्रमणजस्तै संक्रमण फैलिएको अवस्थामा रोग नियन्त्रण गर्नका निम्ति यो कोष निर्माण गरिएको बताए।
उनका अनुसार सरकारले गम्भीर प्रकृतिका १९६ जना बिरामीलाई एक लाखको दरले आर्थिक सहयोग पनि गरेको छ। आर्थिक सहयोग पाउनेमध्ये अधिकांश क्यान्सरपीडित रहेको पनि उनले बताए। गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत् नै असाध्य रोगपीडितलाई एक लाख उपचार खर्च दिने घोषणा गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारीको लागि निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने भन्ने विधेयक अवधारणा स्वीकृत गरेको छ भने बजेट कार्यक्रममा कार्यान्वयन कार्यविधिलाई संशोधन पनि गरेको छ।
यस्तै, सरकारले नयाँ गाडी खरिदका निम्ति बजेट विनियोजन गर्दै अब आइन्दा सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिने नीतिसमेत अंगिकार गरेको छ। सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेका र तोडफोड भएका सामान लिलामी गर्ने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री शेरचनले बताए।
मन्त्री शेरचनले मितव्ययितालाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको जिकिर पनि गरे। अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै आय बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको उनको भनाइ थियो।
यस्तै, मन्त्री शेरचनले गृहजिल्ला बागलुङको उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका निम्ति संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको र त्यो आयोजना छिटो निर्माणको पहलकदमी थालिएको पनि दोहो¥याए।
Shares

प्रतिक्रिया