युनिकोड
पश्चिम बंगालको मुर्शिदाबादमा वक्फ ऐनविरुद्धको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा ३ जनाको मृत्यु भएको छ।
मुर्शिदाबाद जिल्ला प्रशासनका एक अधिकारीले हिंसामा अहिलेसम्म तीन जनाको मृत्यु भएको बताएका छन्।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार हिंस्रक भीडले बाबु र छोरालाई कुटपिट गरी मारेका हुन्। हरगोविन्द दास (बुबा) र चन्दन दास (छोरा) मारिएका हुन्। उनीहरू हिन्दू देवी-देवताको मूर्ति बनाउँथे।
यस्तै हिजो अर्थात् अप्रिल ११ मा धुलियानमा भएको हिंसामा परी घाइते व्यक्तिको पनि आज अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। यसरी मुर्शिदाबाद हिंसामा अहिलेसम्म ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
यसैबीच कलकत्ता उच्च अदालतले पश्चिम बंगालको हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा केन्द्रीय सुरक्षा बल तैनाथ गर्न आदेश दिएको छ। सभाका विपक्षी नेता शुभेन्दु अधिकारीको निवेदनमा अदालतले आदेश जारी गरेको हो। वक्फ ऐनको विरोधमा अप्रिल १० देखि राज्यमा हिंसा जारी छ।
हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा इन्टरनेट बन्द गरिएको छ।
घटनामा अहिलेसम्म ११८ जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
भारतका दुवै सदनमा चर्को बहसपछि पारित वक्फ संशोधन विधेयक यही चैत २३ गते मात्र राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएको थियो।
के हो वक्फ?
मुस्लिमहरूले गर्ने परोपकारी वा धार्मिक दानलाई वक्फ भन्ने गरिन्छ। यस्तो सम्पत्ति बिक्री गर्न वा अन्य प्रयोजनमा लगाउन पाइँदैन।
यस्तो सम्पत्ति मस्जिद, मदरसा, चिहान र अनाथालयको प्रयोजनमा ल्याइने भएका कारण २० करोड भारतीय मुस्लिमका लागि यो महत्त्वपूर्ण छ।
यस्तो सम्पत्ति सन् १९९५ मा जारी भएको वक्फ ऐनअन्तर्गत व्यवस्थापन भइरहेको थियो। उक्त कानुनले यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि राज्यस्तरीय सञ्चालक समितिलाई जिम्मा दिएको छ।
यस्तो सञ्चालक समितिमा राज्य सरकार, मुस्लिम सांसद, राज्य अन्तर्गतका बार काउन्सिलका सदस्य, इस्लामिक विद्वान् र वक्फ सम्पत्तिका व्यवस्थापक हुन्छन्।
भाजपा सरकारले गत अगस्टमा वक्फ ऐन संशोधन गर्न विधेयक पेस गरेको थियो।
नयाँ विधेयकमा गरिएको एउटा परिवर्तन वक्फ सम्पत्ति निर्धारण गर्ने तरिका हो।
ऐतिहासिक रूपमा मौखिक घोषणाका आधारमा वा सामुदायिक चलनअनुसार दान गरिएका सम्पत्तिलाई वक्फ सम्पत्ति मान्ने र त्यसलाई मुस्लिम समुदायले प्रयोग गर्ने अभ्यास छ।
नयाँ विधेयकमा वक्फ सञ्चालक समितिले वक्फ सम्पत्तिको दाबी पुग्ने कागजात पेस गर्नुपर्ने नियम राखिएको छ।
सरकारी स्वामित्वबारे विवाद भएको अवस्थामा सरकारको निर्णय अन्तिम हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकमा गरिएको अर्को परिवर्तन वक्फको सञ्चालक समिति वा न्यायाधिकरणमा गैरमुस्लिमलाई पनि नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था हो।
विधेयकले विवादको खण्डमा न्यायिक हस्तक्षेपका लागि बाटो खोलेको छ। विवाद भएको अवस्थामा वक्फ न्यायाधिकरणको निर्णय अन्तिम मान्ने विद्यमान व्यवस्था नयाँ विधेयकले प्रतिस्थापन गरेको छ।
उक्त विधेयकले केन्द्रीकृत दर्ता प्रणाली पनि प्रस्ताव गरेको छ। जसअन्तर्गत विधेयक कानुन बनेर आएको ६ महिनाभित्र सबै वक्फ सम्पत्ति दर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।
नयाँ वक्फ सम्पत्तिको दर्ताका लागि पनि यही प्रणालीबाट वक्फ सञ्चालक समितिमा आवेदन दिनुपर्नेछ।
वक्फ सम्पत्तिहरूको सर्वेक्षणमा सरकारको भूमिकामा व्यापक वृद्धि गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छन्।
प्रतिक्रिया