अहिले ठूला व्यवसाय बचाउनु नै ठूलो कुरा होः विष्णु अग्रवाल (अन्तर्वार्ता)

वस्तु उत्पादन, रोजगारी जस्ता विषयमा एकदमै ठूलो प्रभाव पारेको छ। यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न मौद्रिक नीतिले ठूलो भूमिका खेल्नुपर्छ। मौद्रिक नीतिले राम्रो पोलिसीहरू लिने हो भने उद्योगी व्यवसायी उत्साहका साथ काम गर्न तयार नै छन्। निजी क्षेत्र र सरकारले हातेमालो गर्दा हामीले बनाएको योजना सफल हुन्छन् भन्ने विश्वास छ। 

उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई खोप प्राथमिकतामा राख्न लबिङ गर्दै आउनुभएको छ, कस्तो प्रतिक्रिया मिलेको छ सरकारबाट? 
हो, हामीले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्मलाई उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई खोपको प्राथमिकतामा राख्न भनेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई त उद्योग व्यवसायमा संलग्नहरूलाई प्राथमिकतामा राखियोस् भनी पत्र नै लेखेका छौँ। हामीले सक्ने पहल गरिरहेका छौँ। परिसंघ एक छाता संगठन भएको नाताले त्यसमा हामीले सरकारसमक्ष कुरा राखेर उद्योगी व्यवसायीलाई खोप दिलाउनुपर्नेछ। त्यो पनि छिटोभन्दा छिटो। त्यही भएर लबिङ गरेका हौँ। उहाँहरूले पनि पहल गर्ने भन्नुभएको छ। 

खोप आएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने कामदारहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर लगाउँछौँ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भइरहेको छ तर पनि बन्द स्थानमा एक जनालाई भएपछि अरुलाई सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यसले उद्योगहरू नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यसकारण पनि सरकासँग हाम्रो माग उद्योग व्यवसाय संलग्नलाई खोपमा प्राथमिकतामा हुनुपर्छ भन्ने हो। तत्काल खोपको व्यवस्था हुनैपर्छ।

फेरि यो व्यापार व्यवसायको क्षेत्र पनि हो। ग्राहकसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ। हरेक दिन सयौँ मान्छेहरूसँग भेटघाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण पनि खोप प्राथमिकतामा उद्योग व्यवसाय पर्नुपर्छ। 

आगामी मौद्रिक नीतिप्रति परिसंघको अपेक्षा के छ? 
मौद्रिक नीतिले ब्याजदरको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो काम अघिल्लोपल्ट पनि भएको थियो। त्यस्तै तरलता अभाव नहुने वातावरणको नीति लिने अपेक्षा छ। कर्जा पुनर्संरचना गर्ने र पुनर्कर्जालाई गत वर्षभन्दा पनि फराकिलो बनाउनुपर्ने देखिएको छ।

त्यसको लिमिटेसन पनि बढाइदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो।  यसबाहेक सरकारको आफ्नो खर्च नै कम भइरहेको हुँदा त्यसलाई पनि प्रत्यक्ष खर्चको प्रणालीहरू विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ। यी कुरा सम्बोधन हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई राहत मिल्छ। अहिले हामीले गरेको आशा यही हो। 

अर्को ठूलो कुरा भनेको चाहिँ भ्याक्सिनको हो। कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने अभियान चलाउनुपर्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भनेको खोप नै हो भन्नुभएको छ। सरकारले अहिले त्यसलाई तीव्रता पनि लिएको देखिन्छ। यतिले मात्रै पुग्दैन, छिट्टै सबैलाई खोप दिनुपर्यो। किनभने अहिले कोरोनाको समाधान भनेको नै खोप हो। यसको समाधान अरू हुन नै सक्दैन।

मौद्रिक नीतिकै कुरा गर्दा, गत वर्ष साना व्यवसायीभन्दा पनि तपाईंहरूजस्ता ठूला व्यवसायीले लाभ लिन सजिलो हुने व्यवस्थाहरू थिए। यो वर्ष पनि त्यसैको निरन्तरता माग गर्नुभएको छ कि?
गत वर्षको मौद्रिक नीति राम्रो नै आएको थियो। तपाईंले भनेजस्तो साना व्यवसायीहरूले लाभ लिन नसक्ने खालको भन्ने त थिएन। साना व्यवसायीहरूको लागि पनि छुट्टै व्यवस्थाहरू आएका थिए। कुरा के हो भने पुनर्कर्जालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको थियो। तर नयाँ लोनको पनि उत्तिकै आवश्यकता थियो। कुरो त्यतिमात्र हो। पुनर्कर्जाले मात्रै साना व्यवसायीलाई मद्दत गर्दैन।

‘एडिसनल लोन’ पनि आवश्यक छ। यसलाई समाधान गर्नको लागि बैंकलाई पनि सहज हुने गरी अहिलेको ऋण सीमालाई हटाउनुपर्यो। त्यसो गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि सहज हुन्छ भने व्यवसायीले पनि सहज रुपले ऋण पाउने अवस्था आउँछ।  अरूको कुरा, ठूला र मझौला उद्योगहरूसँगै होटल व्यवसायहरू पनि विस्तार भइरहेका छन्। कति त निर्माणाधीन छन्।

उनीहरूलाई ५ करोड लोन लिएर केही काम गर्न सक्ने स्थिति छैन। उनीहरूको ब्याज नै १ करोड हुन्छ। उनीहरूको लोनको ५ प्रतिशतसम्म रिफाइनान्सिङ गरिदिनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि पुनर्कर्जाको अहिलेको सीमा बढाउनुपर्ने हुन्छ।

सरकारले व्यवसाय सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि सहुलियत दियो तर व्यवसायीहरूले सहुलियत लिएर पनि कर्मचारी कटौती गरे, अहिले पनि त्यही गर्ने त होला? 
यसमा यस्तो छ– विशेषतया होटलहरूमा यस्तो भएको हो। होटलमा व्यवसायीको पनि लगानी हुन्छ। बैंकको पनि लगानी हुन्छ। एउटा ठूलो पँुजी गएको हुन्छ। त्यसको कस्ट (खर्च) धेरै हुन्छ। यो लकडाउन भनेको कस्तो हो भने होटलहरू त पर्यटकले नै धान्ने हो। व्यवसाय ठप्प हुन्छ।

खर्च धेरै अनि आम्दानी शून्य। त्यो भनेको व्यवसायीहरू माथि उठ्न नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको हो। यो समयमा व्यवसाय बाँच्न सक्यो भने पछि त राम्रो नै हुने हो। त्यसकारण सरकारले यो वा त्यो कारण भनेर देखाउनुहुँदैन।

बजेट पनि संशोधन हुँदै छ। तपाईंले भर्खरै निजी क्षेत्रको नेतृत्व लिनुभएको छ। जेठ १५ मा आएभन्दा संशोधित बजेटमा के फरक चाहनुहुन्छ?
बजेट जेठ १५ मा आउँदा धेरै राम्रा नीतिहरू आएका छन्। त्यसका साथै सरकारले अहिले बजेटमार्फत हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ साना तथा घरेलु व्यवसायहरू मैत्री भएर आउनुपर्यो। त्यसलाई विस्तार गर्ने नयाँ योजनाहरू बजेटमा राख्नुपर्छ। त्यो भनेको मौद्रिक नीतिभन्दा पनि बजेटले गर्नसक्ने कुरा भयो। कुनै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने खालका नीतिहरू लिनुपर्छ। त्यस विषयमा मैले आफ्नो तर्फबाट जोड समेत गरेको छु। 

प्रसंग बदलौँ, तपाईं विशेषगरी अटोमोटिभ व्यवसायमा केन्द्रित हुनुहुन्छ, अहिले नेपालमा यसको अवस्था कस्तो छ?
अहिले डिमान्ड (माग)हरू नर्मल (सामान्य) रुपमा आएको अवस्था छैन। तर एकदमै निराश हुने अवस्था पनि छैन। गत वर्षचाहिँ लकडाउन भयो। त्यसपछि यो क्षेत्रमा बिक्रीहरू एकदमै घटेको थियो। 

तर गत वर्ष खुसीको कुरा के भयो भने ‘बाउन्स ब्याक’ राम्रो भयो। यो वर्षचाहिँ त्यो अवस्था छैन। तर यसलाई सुधार गर्न मौद्रिक नीति र बजेटले सहयोग पुर्याउला भन्ने आशा राखेका छौँ।