ad ad

अन्तर्वार्ता


मेयर प्रजापतिसँग संवाद: ६०–७० जना मेयर–उपमेयर भक्तपुर आएर सोधे– नगरपालिकाले यी सबै काम गर्न सम्भव छ र?

‘हामीले चुनावमा घोषणा गरेकामध्ये दुईवटा बाहेक सबै काम पुरा गरेका छौँ’
मेयर प्रजापतिसँग संवाद: ६०–७० जना मेयर–उपमेयर भक्तपुर आएर सोधे– नगरपालिकाले यी सबै काम गर्न सम्भव छ र?

सीताराम बराल
चैत २४, २०७८ बिहिबार १८:५३, काठमाडौँ

स्थानीय तह निर्वाचन–२०७४ मा २० हजार बढी मतान्तरले भक्तपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा विजयी भएका थिए, सुनिल प्रजापति। प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले साढे ५ हजार मत ल्याउँदा विजयी नेमकिपाका प्रजापतिले साढे २५ हजारभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका थिए।

प्रजापतिको कार्यकालमा २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका प्राचीन स्मारकहरुको पुनर्निर्माण जसरी सम्पन्न भयो, त्यसले देशव्यापी रुपमा प्रशंसा बटुल्यो। उनको नेतृत्वमा भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय स्रोत–साधनबाट सबैजसो सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण गरेको थियो।

यसबाहेक ख्वप: इन्जिनियरिङ कलेज र मेडिकल कलेज लगायत सात वटा शैक्षिक संस्थाहरुको सफल सञ्चालन भक्तपुर नगरपालिकाकै नेतृत्वमा भइरहेको छ। उल्लेख्य पक्ष के छ भने यी कलेजहरुमा आर्थिक रुपमा विपन्न विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गरिँदै आएको छ। 

सम्पदा नगरी भएकाले मात्र होइन, नेमकिपा नेतृत्वमा भक्तपुर नगरपालिकाले गरेका नमुनायोग्य विकास–निर्माणका कामका कारण मुलुकका पाँच दर्जन बढी स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखहरुले भक्तपुर नगरपालिकाको भ्रमण गरिसकेका छन्। भक्तपुरबाट सिक्नका लागि उनीहरु त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्। 

विदेशी सहयोगबिना विकासनिर्माणका केही काम गर्न सकिन्न भन्ने मानसिकता विकास भइरहेका बेला भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय स्रोत–साधनका आधारमा कसरी काम गर्न सक्यो? उसको काम गराइएको शैली के हो? नगरपालिका प्रमुख प्रजापतिसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानीः​

सक्ने, सामान्य काम त सबैले गर्छन् नै। भक्तपुर नगरपालिकामा​ तपाईंहरु निर्वाचित भएपछि असम्भव जस्तो लाग्ने कुनै काम गर्नुभएको छ त?  
छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा भएको सुधार र नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिको संरक्षण यस्ता दुई काम हुन्, जुन हामीले हाम्रो कार्यकालमा गर्यौँ।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाले एकलौटी गरिरहेको थियो। धेरै समयदेखि त्यहाँ अस्पतालमा करौडौँ भ्रष्टाचार भएको समाचार प्रकाशित भइरहेका थिए। हामी आएपछि संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई भेटेर यस विषयमा कुराकानी गर्यौँ। नगरप्रमुखको रुपमा मैले आफैँ त्यो संस्थाका अध्यक्षलाई फोन गरेँ। तर, उहाँहरुले यस विषयमा कुराकानी गर्न चाहनु भएन। त्यसपछि हामीले मेरै अध्यक्षतामा अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन गर्यौँ। 

त्यसपछि नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाले निर्माण गरेको व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरु सर्वाेच्चमा गए। एक हप्ताभित्र आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश र कारण देखाऊ आदेश जारी गराएर ल्याए। तर, त्यहाँभित्रका कुनै पनि कर्मचारीले उनीहरुलाई सहयोग गरेनन्। हामीले उनीहरुलाई छिर्न दिएनौँ। 

अस्पतालको सम्पत्ति अर्बाैं–अर्बको छ। त्यो सम्पत्ति जनताको हो। आनाको पचासौँ लाख पर्ने ठाउँमा नगरपालिकाले दिएको पाँच रोपनी जग्गा छ। जिल्ला विकास समिति र नेपाल सरकारले पनि सहयोग गरेका छन्। अस्पतालमा ठूला–ठूला भवनहरु समेत छन्। हामीले भन्यौँ, ‘यी सम्पत्ति कि नगरपालिका मातहत हुनुपर्छ, कि नेपाल सरकार मातहत ल्याइनुपर्छ।’ 

त्यसपछि नेपाल सरकारले गठन आदेश जारी गर्यो। मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि अस्पताल अन्तर्गतका २ सय ७५ जना कर्मचारी नेपाल सरकार मातहतका कर्मचारी भएका छन्।  अस्पतालको सम्पत्ति पनि नेपाल सरकार मातहतको सम्पत्ति भयो। असम्भव जस्तै लाग्ने यो काम नगरपालिकाको पहलले गर्दा नेपाल सरकार मातहत आएको हो।  

सल्लाघारीस्थित अरनिको राजमार्गको छेवैमा करिब एक सय रोपनी जग्गा छ। त्यो जग्गा पहिले दरबारको नाममा थियो। गणतन्त्र स्थापनापछि यो जग्गा नेपाल ट्रस्टको भयो। तर, दायाँ–बायाँ मिचिन लागिसक्यो, नेपाल ट्रस्टले वास्तै गरेन। हामीले यसबारेमा ट्रस्टसँग कुराकानी गर्यौँ। उहाँहरुले ‘सम्पत्ति त हाम्रै हो’ भन्नुभयो। तर, संरक्षणमा चासो दिनु भएन।

त्यसपछि ‘जसको नाममा भए पनि त्यो सम्पत्ति जनताको हो, मिचिन दिनु भएन, संरक्षण गर्नुपर्छ’ भनेर पर्खाल लगाएर त्यसको संरक्षण गरेका छौँ।​​

पाँच वर्षको कार्यकालमा तपाईंहरुले के कुरालाई प्राथमिकता दिनुभयो? 
भक्तपुर पर्यटकीय नगरी हो। पर्यटन नै हाम्रो मुख्य आन्तरिक स्रोत हो। त्यसैले, हामीले ऐतिहासिक सम्पदाहरुलाई जस्ताको तस्तै बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दियौँ। यस कुरामा हामीले कुनै सम्झौता गरेनौँ। हामीले सर्तसहित आउने विदेशी सहयोग अस्वीकार गर्यौँ। र, आफ्नै बलबुतामा भूकम्पले भत्काएका ऐतिहासिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्यौँ। यसका लागि चन्दा उठायौँ, जनतालाई श्रमदानका लागि आह्वान गर्यौँ। र, अपुग रकम नगरपालिकाबाट लगानी गर्यौँ। 

यसो गर्दा जनतालाई आर्थिक बोझ पर्दैन? उनीहरु असन्तुष्ट छैनन्? 
हामीले जनतालाई भन्यौँ, ‘विदेशीहरुले बनाए भने उनीहरुले आफ्नै नाम राख्छन्। चीनले बनायो भने उसकै नाम राख्छ। जापानले बनायो भने जापानकै नाम रहन्छ। हामी आफैँले बनायौँ भने अरुको नाम राख्नुपर्दैन, हाम्रै नाम रहन्छ।’

त्यसपछि जनताहरु सहयोग दिनका लागि आउन थाल्नुभयो। हरेक पाटी, पौवा, मन्दिर निर्माणका लागि चन्दा दिनुभयो, जिन्सी सहयोग पनि गर्नुभयो।

पाँचतले मन्दिरकै कुरा गरौँ।  हामीले जनतालाई भन्यौँ, ‘यो मन्दिर हाम्रा पुर्खाहरुले साढे तीन सय वर्ष अगाडि निर्माण गरे। त्यो बेला न यहाँ इन्जिनियरिङ कलेज थियो, न इन्जिनियर–आर्किटेक्टहरु थिए। अहिले भक्तपुर नगरपालिकाले देशलाई हरेक वर्ष ४ सय २५ इन्जिनियर दिन्छ। हाम्रा पुर्खाहरुले यसरी निर्माण गरेको सम्पदा संरक्षण गर्न पनि विदेशीहरुको सहयोग लिनुपर्छ र?’ 

त्यसपछि जनताबाट आर्थिक संकलन गर्यौँ। १५–१६ लाख रुपैयाँ उठ्यो। ४ हजार जनाले श्रमदान गर्नुभयो। कसैले इँटा राख्न, कसैले काठको बुट्टा राख्न सघाउनुभयो। यसरी पनि ६–७ लाखको श्रमदान जुट्यो। श्रमदान गर्नेहरुलाई खाना र खाजा खुवाउनेहरुको भीड नै लाग्यो। सबै गरेर त्यो मन्दिर बनाउन नगरपालिकाको ३२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भयो। 

हाम्रो विशेषता के हो भने, यस्ता सम्पदा निर्माणका लागि गठन गरिने उपभोक्ता समितिहरुले प्रतिस्पर्धाका साथ काम गर्छन्। कसरी अरुले भन्दा राम्रो र कम खर्चमा काम गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा उपभोक्ता समितिहरुबीच हुने गर्छ।

अन्य स्थानमा उपभोक्ता समितिहरु नै राजनीतिकरणको स्रोत र भ्रष्टाचारको कारण बन्ने गर्छन्। तपाईंहरुकोमा यो समस्या  छैन? 
अहिलेसम्म आएको छैन। खासमा मानिसहरु सुरुमा उपभोक्ता समितिमा बस्नै चाहँदैनन्। किनकि उपभोक्ता समितिमा बसेपछि साह्रै दुःख गर्नुपर्छ। हामी उनीहरुलाई भन्ने गर्छाैं, ‘यो हाम्रो पुर्खाको सम्पत्ति हो। यत्रो सम्पदा हाम्रा पुर्खाले पक्कै पनि ज्याला लिएर निर्माण गरेका होइनन्। लिए पनि २–४ पैसा लिए होलान्। अहिले हामी धेरै सम्पन्न भइसकेका छौँ। त्यसैले, जति सकिन्छ, त्यति सहयोग गरौँ।’ 

उहाँहरु मन नपरी–नपरी उपभोक्ता समितिमा बस्नुहुन्छ। बसिसकेपछि अरुले भन्दा राम्रो र कम बजेटमा काम सम्पन्न गर्नुहुन्छ। यसले गर्दा हाम्रोमा राम्रोसँग काम सम्पन्न भएका छन्।  

विदेशी सहयोग लिएर काम गर्न सहज हुँदो रहेछ कि नलिइकन? 
स्वदेशी प्रयासमै गर्दा धेरै कम पैसामा सम्पन्न गर्न सकिन्छ। हाम्रो अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने, टेन्डरमा गएर ठेकेदारलाई ठेक्का दिनेभन्दा जनतालाई परिचालित गर्नुपर्छ। हाम्रो अनुभवकै कुरा गरौँ, काठमाडौँको रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई ठेक्का दिने कुरा आयो। यसबारे समाचार आएपछि मैले काठमाडौँ, मध्यपुर, कीर्तिपुर, ललितपुरका मेयर साथीहरुलाई भक्तपुर बोलाएँ। 

बैठकमा मैले भनेँ, ‘पोखरी बनाउने जिम्मेवारी समेत सेनालाई दिने हो भने तपाईं–हामी जनप्रतिनिधिहरुको औचित्य कसरी सिद्ध हुन्छ? यसो गर्न थालियो भने भोलि हरेक चिज सेनाले लिन थाल्छ। प्रहरीले लिन्छ, सशस्त्र प्रहरीले लिन्छ। यी  त जनताका सम्पत्ति हुन्, जनताकै अग्रसरतामा बनाउनु पर्छ।’

त्यसै दिन हामीले जनपरिचालनमार्फत् सम्पदा पुनर्निर्माणको निर्णय गर्यौँ। यो निर्णयको कार्यान्वयन भयो, राम्रो भयो। यसै अन्तर्गत काष्ठमण्डप पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माण गर्ने भन्ने थियो। तर, मेयर–उपमेयरबीचको झगडाका कारण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाउने भन्ने भयो। 

काठमाडौँको रानीपोखरी निर्माण गर्ने कालिगढ त भक्तपुरले नै पठायो, होइन? 
हो, रानीपोखरी निर्माणका लागि कालिगढ हामीले नै पठाएका हौँ। 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले फोन गरेर भन्नुभयो, ‘रानीपोखरी भक्तपुरले बाहेक अरुले बनाउन सक्दैन। त्यसैले, तपाईंहरुले सहयोग गर्नुपर्यो।’

उहाँ टिम नै लिएर भक्तपुर आउनुभयो। उहाँले ‘पोखरी बनाउन सक्ने सिपालु कालिगढहरु चाहियो’ भन्नुभयो। ‘अरु सामानहरु पनि चाहिएला, तर मलाई यहाँ काम गरिरहेकै टिम चाहियो’ भन्नुभयो। 

हाम्रो पनि यता पोखरी निर्माणका काम हुँदै थिए। मैले भनेँ, ‘यहाँ काम गरिरहेको टिमबाट केही कालिगढ पठाउछौँ। पछि अरु पठाउँला।’

सुरुमा हामीले ४० जना पठायौँ। पछि ४०–५० जना गर्दै सयौँ जना पठायौँ। यसरी भक्तपुरका कालिगढहरुले काठमाडौँको रानीपोखरीलाई मौलिक स्वरुपमा फर्काए।

पुराना सम्पदा निर्माण गर्न सक्ने कालिगढ भक्तपुरले कसरी उत्पादन गरिरहेको छ? 
हामीले सिकर्मी–डकर्मीको तालिम दिने गरेका छौँ। आँखिझ्यालमा हाम्रै भाइहरुले बुट्टा भर्ने गर्नुहुन्छ। हामीले महिलाहरुलाई यससम्बन्धी तालिम दिइरहेका हुन्छौँ। महिलाहरुले पनि यस्ता सम्पदामा काम गरिरहेका छन्।     

देशभरबाट थुप्रै मेयर–उपमेयरहरु भक्तपुरले गरेको कामको मोडल हेर्न आउने गर्दा रहेछन्। उनीहरुले तपाईंहरुबाट के कुरा जान्न खोजिरहेका हुन्?  
अहिलेसम्म ६०–७० जना मेयर–उपमेयर, गाउँपालिका प्रमुख–उपप्रमुखहरु भक्तपुर आइसक्नु भएको छ। उहाँहरु विभिन्न उदेश्य लिएर यहाँ आउने गर्नुभएको छ। कोही सम्पदा पुनर्निर्माण हेर्न मात्रै भक्तपुर आउने गर्नुहुन्छ। कोही हामीले स्थापना गरेका कलेजहरु हेर्न आउने गर्नुभएको छ। 

हामीले स्थापना गरेका कलेजमा अहिले ७ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन्। हामीसँग ख्वप: नाम गरेका ७ वटा कलेजहरु छन्– ख्वप: कलेज अफ इन्जिनियरिङ्ग, ख्वप: कलेज, ख्वप: मावि (३५ सय विद्यार्थी), ख्वप: बहुप्राविधिक संस्था, शारदा कलेज, शारदा मावि। 

यी सबैमा पूर्ण स्वामित्व नगरपालिकाको छ। सबैमा गरी ७२ जिल्लाका ७ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी यी शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्छन्। नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका यी शिक्षण संस्था देखेर उहाँहरु छक्क पनि पर्नुहुन्छ– ओहो, नर्सिङको पढाइ त्यहीँ भइरहेको छ। ओभरसियर र इन्जिनियरको पढाइ पनि भइरहेको छ। एमएस, एमई, एमबीएस, एमई, बीएनबीएस– सबैमा मास्टर्स तहसम्म पढाइ भइरहेको छ। 

उहाँहरुको प्रतिक्रिया के हुन्छ? 
उहाँहरु सोध्नुहुन्छ– नगरपालिकाले यी सबै काम गर्न सम्भव छ र?

हाम्रो जवाफ हुन्छ– सम्भव भएरै त यी सबै काम गरिरहेका छौँ।  

आर्थिक प्रबन्ध चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ? 
२०५६ देखि नै ख्वप: कलेजको सुरुवात भएको हो। २०६५ सम्म पूर्ण लगानी नगरपालिकाकै थियो। अहिले नगरपालिकाले लगानी गर्नुपरेको छैन। 

हामी विद्यार्थीबाट अलिअलि शुल्क उठाउँछौँ। त्यसैबाट उठेको रकम अलिअलि बचाएर भवनहरु बनाउँछौँ। यसरी उठेको रकमबाट अहिले एउटा १६ करोडको, अर्काे १५–२० करोडको लागतमा भवन निर्माण भइरहेको छ। 

हाम्रा यी शैक्षिक संस्थाहरुमा सरकारले एक पैसा पनि लगानी गरेको छैन। नगरपालिकासँग पैसा छैन। विदेशी सहयोगको कुरै भएन। जेजति पूर्वाधार निर्माण भएका छन्, त्यो विद्यार्थीबाट उठेकै पैसाबाट भएको हो।

व्यवस्थापनको समस्या हुँदैन? 
हुँदैन। किनभने, यी शैक्षिक संस्थाहरु नगरपालिकाकै अंगका रुपमा रहेका छन्। नगरपालिकाले अरु काम जसरी गर्छ, त्यसरी नै गर्ने हो। 

बरु अहिले हाम्रो इन्जिनियरिङ कलेजले निजी कलेजभन्दा आधा सस्तोमा त्यत्तिकै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ। ६–७ लाखमा हामीले इन्जिनियरिङ शिक्षा दिने गरेका छौँ। 

तपाईंहरुले १५ लाखमै एमबीबीएस पढाउन सक्छौँ भन्ने दाबी गर्दै आउनु भएको छ। अन्य कलेजमा कम्तिमा पनि ३५–४० लाख पर्नेमा तपाईंहरुले कसरी यति सस्तोमा पढाउन सक्नुहुन्छ? 
जसरी अहिले पढाइरहेका छौँ, त्यसरी नै पढाउँछौँ। हामीलाई नाफा चाहिँदैन। एकचोटि हामी भवन बनाउछौँ। भवन बनाइसकेपछि बहाल तिर्नुपरेन। बहाल तिर्नु नपरेपछि सजिलो हुने भइहाल्यो। खर्च हुने धेरै रकम भनेको शिक्षकहरुलाई तलब खुवाउन हो। अरु खर्च हुने भनेको व्यावसायिक अभ्यासका लागि आवश्यक पर्ने सामानमा हो।   

यस्ता सामान हामीले सबै खरिद गरेर ल्याएका छौँ। त्यसका लागि वर्षको २०–३० लाख खर्च हुने गर्छ। हाम्रो कलेज जनताको कलेज हो। जनताको कलेज सबैभन्दा उत्कृष्ट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। प्रतिस्पर्धाहरुमा हामी सर्वाेत्कृष्ट पनि हुने गरेका छौँ। 

जस्तोः गत साल आफ्नो रजत जयन्ती समारोहमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले आफ्ना ११७ वटा कलेजमध्ये ख्वप: इन्जिनियरिङ कलेजलाई सर्वाेत्कृष्ट कलेज भनेर पुरस्कार दियो। कलेज अफ इन्जिनियरिङ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको हो। त्यसमा पनि कहिले पहिलो, कहिले दोस्रो हुने हामी नै हो। यो वर्ष सिभिल इन्जिनियरिङमा हाम्रै कलेज पहिलो भयो। 

खासमा हामी दोस्रोको कल्पना कहिल्यै गर्दैनौँ, हाम्रो उद्देश्य जहिले पनि पहिलो बन्ने नै हुन्छ।   

शिक्षामा सर्वाेत्कृष्ट बन्न कसरी सम्भव छ? 
हाम्रा शैक्षिक संस्थामा बन्द–हड्ताल कहिले पनि हुँदैन। १० वर्षे माओवादी युद्धमा नेपालमा कुनै स्कुल–कलेज बन्द नभएको कुनै ठाउँ थियो भने त्यो भक्तपुर थियो। सुरु–सुरुमा बन्द गर्ने प्रयास भयो। तर, हामीले सैद्धान्तिक छलफल गर्ने प्रयास गर्यौँ। 

बन्द गर्न आउनेहरुलाई ‘हाम्रा विद्यार्थीलाई माओ त्सेतुङ्ग विचारधारा भनेको के हो, माक्र्सवाद भनेको के हो, यसबारे सैद्धान्तिक क्लास लिइदिनुस्’ भन्यौँ। विद्यार्थीहरुको प्रश्न सुनेपछि उहाँहरुको भागाभाग भयो। हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरुले प्राप्त गरेको सफलता त्यसैको परिणाम हो।

कार्यकालको अन्तिम समयमा हुनुहुन्छ। जनतासँग गरेका काममध्ये कति पुरा भए, कति पुरा भएनन्? 
हाम्रो क्षमता र आर्थिक स्थितिले भ्याएसम्मका अधिकांश काम गरिसक्यौँ। हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको काम चाहिँ घोषणा पत्रमा भएर पनि गर्न सकेनौँ। जस्तोः ख्वप: विश्वविद्यालय बनाउने भनेर हामीले हाम्रो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका थियौँ। तर, विश्वविद्यालयका लागि सरकारले स्वीकृति नदिएकाले यो प्रतिबद्धता पुरा भएन। सरकारले स्वीकृति दिनासाथ हामी विश्वविद्यालय बनाउन सक्छौँ।

भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा रहेको ‘कला संग्रहालय’ का लागि भवन बनाउने कुरा पनि हाम्रो घोषणा पत्रमा थियो। तर, त्यहाँ भवन निर्माणका लागि सरकारले ‘युनेस्कोको अनुमति चाहिन्छ’ भन्यो। युनेस्कोले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन। 

चुनावी घोषणा पत्रमा राखेर पनि हामीले गर्न नसकेको भनेका यिनै दुई काम हुन्। त्यसबाहेक घोषणा पत्रमा उल्लेख भएको भन्दा धेरै काम गरेका छौँ। घोषणा पत्रबाट खोजीखोजी काम गरेका छौँ, आफ्नो क्षमता भन्दा पनि बढी काम गरेका छौँ। 

मानौँ, यो नगरपालिका नेमकिपाको पार्टी हेडक्वार्टरभन्दा टाढा– थानकोटमा हुँदो हो त यतिधेरै काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला?
यदि जनताको भावना यहाँका जनताको जस्तै हुने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ। घच्घच्याउने काम त नेतृत्वले जहाँ बसेर पनि गर्न सक्छ। मुख्य कुरा, जनताको सहयोग हो। हामीले आवश्यक सहयोग जनताबाट पाएका छौँ।  

अर्काे, मुख्य कुरा पार्टीको नीति कार्यान्वयन गर्ने हो। म बस्दैमा हुने, अर्काे बस्दैमा नहुने भन्ने होइन। कोही–कोही भन्छन् नि– फलानो व्यक्ति भएर राम्रो भएको हो। तर, पार्टीको निर्देशन राम्रो भयो भने हुने हो। 

आगामी निर्वाचनमा फेरि मेयरमै दोहोरिने सम्भावना छ कि! 
अहिलेसम्म व्यक्तिगत रुपमा मैले कहिल्यै सोचेको छैन। नगरपालिकामा पनि व्यक्तिगत रुपमा आएको होइन। पार्टीको कार्यकर्ता हुँ, पार्टीले जहाँ खटाउँछ, त्यहीँ गएर काम गर्ने हो। मेरो मात्र होइन, अरु साथीहरुको कुरा पनि यही हो। जो जहाँ जाँदा उपयुक्त हुन्छ, त्यो पार्टीले तय गर्छ। 

हाम्रो पार्टीमा लागेका साथीहरुको उदेश्य पैसा कमाउने भन्ने हुँदैन। पाएको कुरा पनि छाडेर साथीहरु पार्टीमा आउनु भएको छ। कसैले आकर्षक जागिर छाडेर आउनु भएको छ। त्यसैले, हाम्रो लागि व्यक्तिगत निर्णयभन्दा पार्टीको निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .