सुर्खेतका भूमिहीनलाई लालपुर्जा, चार दशकपछि बने जग्गाधनी

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सुर्खेतले गत चैत २५ गते जिल्लाका भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) वितरण गर्यो। झण्डै ४० वर्षपछि साबिक सुर्खेतको मेहकुना गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ७ का ४१ वर्षीया लीलप्रसाद शर्माले लालपुर्जा पाए। उमेरले चार दशक काटेका शर्माले पहिलो पटक लालपुर्जा पाउँदा खुसी भएका थिए। सोही दिन शर्मासँगै भेरीगंगा नगरपालिका–८ का ६६ वर्षीय छविलाल रानाले पनि पुर्जा पाएका छन्। 

उनी पनि ६६ वर्षमा पहिलो पटक पुर्जा पाउँदा उत्साहित भएका थिए। लालपुर्जाका लागि २०३९ सालमा नापी कार्यालय सुर्खेतको नापी टोली भेरीगंगा पहिलो पटक पुगेको थियो। पहिलो चरणको प्रारम्भिक नापजाँचसहित जग्गाको तथ्यांक लिएर टोली फर्कियो। त्यसबेला रानाको पनि जग्गा लालपुर्जाका लागि नापीमा परेको थियो। 

लालपुर्जा पाइने भो भनेर खुसी भएका रानाले ४० वर्षसम्म पनि लालपुर्जा पाएनन्। जग्गाको नाप जाँच गरेर फर्किएको टोली गाउँ फर्कियो न त रानाले लालपुर्जा नै पाए। देशमा कति सरकार आए। कयौँ पटक लालपुर्जा पाइन्छ भन्ने हल्ला सुनियो तर, कसैले पनि लालपुर्जा दिएनन्। उनमा लालपुर्जा पाइने आश नै मरिसकेको थियो। तर, अहिले वषौँदेखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा पाउँदा त्यहाँका स्थानीय खुसी भएका छन्।

चार दशक अर्थात् २०३९ सालपछि पहिलो पटक पूर्वी सुर्खेतका लालपुर्जाविहीन एक सय ३४ घरपरिवारले लालपुर्जा प्राप्त गरिसकेका छन्। भूमि समस्या समाधानका लागि गठित भूमि आयोगले सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका र भेरीगंगा नगरपालिकाका नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण गरेको हो। आयोगले गुर्भाकोट नगरपालिकाको कोटमाझखर्कका ३४ घरपरिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको छ।

यस्तै, भेरीगंगा नगरपालिकाका एक सय दुई घरपरिवारले लालपुर्जा पाएका छन्। भूमि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौला र जिल्ला अध्यक्ष श्रीधर पौड्यालले संयुक्त रूपमा लालपुर्जा वितरण गरेका थिए। 

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सुर्खेतले तीनै गत चैतमा वितरण गरेका जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा)को मालपोत कार्यालयमा अभिलेख राख्न कामको थालनि गरेको छ। आाफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको पुर्जा पाएपछि पूर्वी सुर्खेतका गुर्भाकोट र भेरीगंगा नगरपालिकाका एक सय ३४ भूमिहीन जग्गाधनी बन्ने भएका हुन्। 

मालपोत कार्यालय मेहेलकुनाका प्रमुख विमल आचार्यले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्देशन अनुसार जग्गाको श्रेस्ता अभिलेख र अनलाइन प्रविष्टिकरणको काम थालिएको जानकारी दिए। तर, मालपोत कार्यालय मेहेलकुनाले मन्त्रालयको निर्देशन पर्खेपछि जग्गाधनीले उक्त पुर्जाका आधारमा धितो बन्धकी, अंशवण्डा, खरिदबिक्री गर्न पाएका थिएनन्।

मन्त्रालयको यही भदौ १७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा विभागले असोज २ गते मालपोत कार्यालय मेहेलकुनालाई अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको थियो। 

मालपोत कार्यालय प्रमुख आचार्यले हालसम्म आधाभन्दा बढी जग्गाधनीको से्रस्ता अभिलेख र अनलाइन प्रविष्टिकरणको काम भइसकेको बताए।
उनले भने, ‘मन्त्रालयको निर्देशनबिना हामीले अभिलेख राख्न सकिने अवस्था थिएन। अभिलेख राख्न नपाउँदा जग्गाधनीमा नक्कली पुर्जा हो की भन्ने भ्रम परेको थियो, अब त्यस्तो भ्रम हट्न पुगेको छ।’ 

मालपोत कार्यालयमा स्रेस्ता अभिलेख र अनलाइन प्रविष्टीकरण भएपछि जग्गाधनीलाई जग्गाको कारोबार गर्न बाटो खुलेको छ। आफूले पुर्जा वितरण गरिसक्दासमेत मालपोत कार्यालयले स्रेस्ता अभिलेख र अनलाइन प्रविष्टीकरण कार्य नगरेपछि राष्ट्रिय भूमि आयोग सुर्खेतले यही साउन ९ गते मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। 

आयोगका जिल्ला अध्यक्ष पौड्यालले समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सम्पन्न गरेका कामको वैधतामा ढिलाइ भएपछि मन्त्रालयलाई पत्र लेख्न बाध्य भएको जानकारी दिए।