युनिकोड
कर्णाली प्रदेशमा जबरजस्ती करणीका मुद्दा धेरै भएको पाइएको छ। उच्च अदालत सुर्खेतले आज पत्रकार भेटघाटमार्फत सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुनरावेदन तहमा एक सय ६४ मुद्दा जबरजस्ती करणीमा मात्र दर्ता भएका छन्।
त्यस्तै, कर्तव्य ज्यान, सवारी ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत एक सय १३, लागुऔषधसम्बन्धी ५१, बाल तथा बहुविवाहका ४७ र सम्बन्ध विच्छेदका १६ मुद्दा पुनरावेदन तहमा दर्ता भएको उच्च अदालत सुर्खेतका वरिष्ठतम् न्यायधीश कृष्णलाल भट्टराईले जानकारी दिए।
उनका अनुसार गतवर्ष सरी आएका एक सय ६० र नयाँ दर्ता भएका छ सय ८९ गरी कूल मुद्दा सङ्ख्या आठ सय ४९ रहेकोमा पाँच सय १८ फछ्र्यौट भएका छन्। तीन सय ३१ मुद्दा फछ्र्यौट गर्न बाँकी छन्।
त्यस्तै, कैफियत प्रतिवेदनतर्फ ७६ मुद्दामा ६९ फछ्र्यौट भएको न्यायधीश भट्टराईले बताए। रिट निवेदनतर्फ ८५ मुद्दामा ५२ फछ्र्यौट र ३३ बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो। समग्रमा वैशाख ३० गतेसम्म ७९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको जनाइएको छ।
अदालतको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार काम गरिएको जनाउँदै वरिष्ठतम् न्यायधीश भट्टराईले अन्यायमा परेका मान्छेहरुलाई महसुस हुने गरी न्याय सम्पादनका काम गरिएको बताए।
अदालतले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरु महत्वका साथ हेर्दै आएको उनको भनाइ थियो। अदालतका शाखा अधिकृत खेमराज तिमिल्सेनाले आव २०७७/७८ मा सात सय ३३, ०७८/०७९ मा नौ सय ५८ र २०७९/८० मा नौ सय २२ मुद्दा सङ्ख्या रहेको जनाए।
जसमा मुद्दाको फछ्र्यौट क्रमशः ६४, ७४ र ८३ प्रतिशत रहेको उनको भनाइ थियो। रासस
प्रतिक्रिया