युनिकोड
आगामी १६ मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनमा कर्णालीका ६ जिल्लाका आठ स्थानीय तहमा हुँदैछ। २०७९ वैशाख ३० मा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको विविध कारणले निधन भएपछि रिक्त आठ पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।
कर्णालीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दुर्घटना तथा दीर्घ रोग लगायतका कारण निधन भएपछि विभिन्न ८ वटा पद रिक्त छन्।
उपनिर्वाचन कर्णाली प्रदेशका ८ वटा पालिकामा हुँदै छ। निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको मिति तय गरसँगै कर्णालीका राजनीतिक दलहरुले चहलपहल बढाएका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा र एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा पद पूर्ति हुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार कर्णालीसहित देशभर रिक्त रहेका ३९ पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।
कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत नगरपालिका उपप्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष एक, गाउँपालिका उपाध्यक्ष एक र पाँच वडाअध्यक्ष गरी आठ पदमा उपनिर्वाचन हुनेछ।
यी पदमा हुँदैछ, उपनिर्वाचन
कर्णालीमा ५ वडाध्यक्षसहित ८ पदमा निर्वाचन हुनेछ। जसमा जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा उपप्रमुख, दैलेखको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–१३ नम्बर वडा, कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका–४, जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका–७, डोल्पाको त्रिपुराुन्दरी नगरपालिका–५ र रुकुमश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका–५, मा वडाअध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुनेछ।
निर्वाचन आयोगले कार्तिक २५ र २६ गते अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्न तयारीका साथ नामावली अद्यावधिक गरिरहेको छ। जसमा मतदान १६ मंसिरको बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
कुन स्थानीय तह कसरी खाली भयो?
दैलेखको महावु गाउँपालिकाका अध्यक्ष लछुमन गुरुङको हृदयघातका कारण २०७९ माघ २७ गते निधन भएको थियो। अध्यक्षलाई उपचारका लागि दैलेख बजार ल्याउँदै गर्दा बाटोमा निधन भएको थियो।
गुरुङले ३० वैशाख २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका हरिप्रसाद उपाध्यायलाई पराजित गरेका थिए। गुरुङले दुई हजार नौ सय सात मत प्राप्त गरेका थिए भने उपाध्यायले दुई हजार पाँच सय १९ मत प्राप्त गरेका थिए।
यस्तै, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका उपप्रमुख सरिता सिंहको २०८० कार्तिक १७ मा जाजरकोट भूकम्पमा परी मृत्यु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसबाट उपाध्यक्ष निर्वाचित भएकी सिंहले पाँँच हजार चार सय ६ मत प्राप्त गरी एमालेका सुनिता बोहोरालाई हराएकी थिइन्। बोहोराले तीन हजार तीन सय ९३ मत प्राप्त गरेकी थिइन्।
यस्तै, गत ४ भदौमा सुर्खेतबाट नेपालगन्जतर्फ जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश ०२००१ ख १०११ नम्बरको फोर्स गाडी दुर्घटनामा परेका हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रसिंह कार्कीको उपचारकाक्रममा नेपालगन्जको भेरी अस्पतालमा निधन भएको थियो।
कार्कीले २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेका थिए। उनले नेपाली कांग्रेस र माओवादीको गठवन्धनबाट नेकपा एमालेका जुनकुमारी फडेरालाई तीन हजार दुई सय ६९ मत प्राप्त गरी पराजित गरेका थिए।
५ वडाध्यक्ष
यस्तै, कर्णाली प्रदेशभर ५ वटा वडाध्यक्ष पदमा उपनिर्वाचन हुँदै छ। नेकपा एमालेबाट दुल्लू नगरपालिका–१३, को वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका विर्खबहादुर शाहीको ब्रेन ट्युमरका कारण २०८० माघमा मृत्यु भएको थियो। शाहीले कांग्रेस–माओवादी गठवन्धनलाई हराएका थिए। शाहीले ८ सय २२ मत प्राप्त गरी माओवादीका डम्बरबहादुर शाहीलाई पराजित गरेका थिए। माओवादीका शाहीले सात सय ७३ मत प्रात गरेका थिए।
कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका–४, का वडाध्यक्ष परमहादुर शाही २४ असोज २०७९ मा मलामी गएको अवस्थामा राचुलीस्थित तिला कर्णाली माथिबाट आएको पहिरोमा परी बेपत्ता भएका थिए। उनको अवस्था अझै पनि अज्ञात छ। उनी माओवादी केन्द्रबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। शाहीले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका दिपबहादुर शाहीलाई ३ सय ६१ मत प्राप्त गरी हराएका थिए।
यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका–७, को वडाध्यक्षमा निर्वाचित मनबहादुर घर्तीको २०७९ असार ४ गते निधन भएको थियो। उनले २०७९ वैशाखमा भएको निर्वाचनमा ३ सय ८० मत प्राप्त गरी कांग्रेसका खम्बबहादुर सिंहलाई हराएका थिए। सिंहले तीन सय १८ मत प्राप्त गरे।
डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका–५, का वडाध्यक्ष नन्दलाल रोकाको दमका कारण गत माघमा निधन भएको थियो। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका रोकाले १ सय ८ मत प्राप्त गरी माओवादीका जंगबहादुर रोकायलाई पाराजित गरेका थिए।
यस्तै, २०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट रुकुमश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका–५, को वडाअध्यक्ष निर्वाचित भएका अलबहादुर खत्रीको जन्डिसका कारण २२ माघ २०८० मा निधन भएको थियो। खत्रीले ४ सय ६२ मत प्राप्त गरी माओवादीका तिर्थबहादुर खत्रीलाई हराएका थिए।
महिलालाई उम्मेदवार बनाउन आयोगको निर्देशन
निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनमा महिलालाई अनिवार्य प्राथमिकता दिन राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था बमोजिम पुरुष जनप्रतिनिधि भएका ठाउँमा महिला उम्मेदवार उठाउन आयोगले भनेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाअन्तर्गत हरेक स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको उम्मेदवारी दिदा राजनीतिक दलले ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ।
यहीँ व्यवस्थाअन्तर्गत अहिले जुन–जुन स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुख खाली भएको स्थानीय तहमा पुरुष जनप्रतिनिधि भए महिलाको उम्मेदवार दिन आयोगले भनेको छ। आयोगका अनुसार स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि २५ दल दर्ता भएका छन्।
खर्च मापदण्ड
मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सिमित खर्च मात्रै उम्मेदवारलाई निर्धारण गरेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको सीमा विपरित गरेपछि कारबाही गर्ने जनाएको छ।
उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको मितिदेखि निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको अवधिसम्म उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद तोक्ने गरी आयोगबाट निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले जम्मा सात लाख पचास हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले जम्मा पाँच लाख पचास हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले जम्मा चार लाख पचास हजार रुपैयाँ, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले जम्मा तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले जम्मा पचास हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ।
यस्तै, महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले जम्मा तीन लाख रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले जम्मा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले जम्मा दुई लाख रुपैयाँ र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले जम्मा एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने गरी खर्चको हद निर्धारण भएको छ।
प्रतिक्रिया