युनिकोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले १४ स्थानीय तहहरूसँग अपांगता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमका लागि साझेदारी गर्ने भएको छ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अपांगता भएका व्यक्तिको उपचार, रोकथाम तथा पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। सोमबार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सरोकारवाहरूका लागि सुर्खेतमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको छ।
साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहबाट प्रस्तावना आह्वान गरेको थियो। जसमा कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये १४ वटा प्रस्ताव पेस भएको मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले जानकारी दिए। उनका अनुसार सुर्खेतका भेरीगंगा नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, चौकुने गाउँपालिका, सिम्ता गाउँपालिका, कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र शुभकालिका गाउँपालिका रहेका छन्।
यस्तै, रूकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका र मुसीकोट नगरपालिका, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, दैलेखको महाबु गाउँपालिका, सल्यानको दार्मा गाउँपालिका, जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका र हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका रहेका छन्।
यी स्थानीय तहका करिब १० हजार अपांगता भएका व्यक्ति यो कार्यक्रममार्फत लाभ लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। तर, कार्यक्रम सञ्चालन भने स्थानीय तहहरूले प्रस्ताव गरेअनुरूप हुनेछ।
मन्त्रालयले अपांगता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका पनि जारी गरेको छ, जसमा अपाङ्गता रोकथाम तथा सहजीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम, अपाङ्गता पहिचान र उपचार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र परिवारको जीवनस्तर सुधार लक्षित कार्यक्रम, संस्थागत सुदृढीकरण मुख्य क्रियाकलाप समावेश छन्।
निर्देशिकाबमोजिम क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग प्राविधिक सहकार्य गर्ने सक्ने व्यवस्थाबमोजिम करूणा फाउन्डेसन नेपाल, एनएफडी-एन र युनिसेफसँग समन्वय सहकार्य गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मानवता प्रवर्द्धनका लागि सबै निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्छः मन्त्री भण्डारी
सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले मानवता प्रवर्द्धनका लागि सबै नियकालाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन्। सोमबार आयोजित अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना साझेदारी कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सरोकारवाहरूमाझ अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चितताका लागि सार्वजनिक सेवा र वस्तु प्रवाहमा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिदिन पनि उनले आग्रह गरे।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग स्थानीय तहहरू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकोले प्रदेश सरकारले पालिकासँगै साझेदारी गरेको उनले प्रस्ट्याए।
बजेट सक्ने मात्रै भन्दा पनि लक्षित समुदायलाई अधिकतम् लाभ हुने गरी कार्य गर्नसमेत उनले ध्यानाकर्षण गराए।
प्रदेश सरकारले विभिन्न निकायसँगको साझेदारीमा कृत्रिम अंगहरू निर्माण गर्ने र निःशुल्क प्रदान गर्ने उनको भनाइ थियो। त्यसका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले उचित व्यवस्था गर्ने पनि उनले संकेत गरे।
प्रतिक्रिया