युनिकोड
कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले रजिस्ट्रार र अध्यक्षको बिचमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने गरी विधेयक आएको पत्रकारहरूले बताएका छन्।
विधेयकको प्रावधानले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानमा रजिस्ट्रारलाई बलियो बनाएको तर अध्यक्षलाई कामचलाउ बनाइएको भन्दै कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्षको व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन्।
संसदीय पत्रकार मञ्च कोसी प्रदेशले विधेयकमा रहेको प्रावधानका सम्बन्धमा राखेको छलफलमा पत्रकारहरूले समाचार लेखेको विषयमा दण्डित हुनु पर्ने प्रावधान ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। विधेयकमा प्रतिष्ठानको अध्यक्षदेखि सदस्य र रजिस्ट्रारसम्म पत्रकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
तर, उनीहरूको नियुक्ति र बर्खास्तको प्रक्रिया सरकार नियन्त्रित रहेको सहभागी पत्रकारको भनाई छ। विधेयकमा सरकारले मिडिया प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिने र त्यसको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसले प्रतिष्ठानको स्वायत्ततालाई सरकार केन्द्रित बनाइएको भन्दै संशोधन गर्नु पर्ने बताएका हुन्।
पत्रकार महासङ्घ कोसी प्रदेशका पूर्व महासचिव विवेक गौतमले विधेयकका धेरै प्रावधानहरू विवादास्पद भएको बताए। अध्यक्षको भूमिका अस्पष्ट रहेको, रजिस्ट्रारलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिएको, अध्यक्षको काम रजिस्ट्रारलाई राय दिनेमा मात्रै सीमित गरिएको उल्लेख गरे।
विधेयकबारे संसदीय पत्रकार मञ्चले दलका सचेतकहरूसँग आइतबार गरेका छलफलमा पत्रकारका अगुवाहरूले विधेयक मिडियाको विकासभन्दा पनि नियन्त्रण र नियमन गर्न खोजिएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे।
छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य खिनु लङ्वा लिम्बूले विधेयकमा प्रतिष्ठानका अध्यक्षदेखि र रजिस्ट्रार सबैको योग्यता १० वर्ष पत्रकारिता गरेको र स्नातक पास गरेको हुने उल्लेख छ। सदस्य भने ५ वर्ष पत्रकारिता गरेको भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको बताइन्। सरोकारवालाले अध्यक्ष र रजिस्ट्रार योग्यता कमजोर राखिएको भन्दै त्यसले पत्रकारिता क्षेत्रको नियमन र विकासमा योगदान गर्न नसक्ने बताए।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष लिलाबल्लभ घिमिरेले प्रतिष्ठान बनाउँदा अध्यक्ष र सदस्य सरकारले ठाडो नियुक्ति गर्ने, रजिस्ट्रार नियुक्ति गर्न मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रमुख सचिवले तोकेको १ जना र मुख्यमन्त्रीले तोकेको २ जना रहेको सिफारिस समिति बनाउने भन्ने उल्लेख भएकोले यो सच्याएर जानु पर्ने बताए।
त्यस प्रावधानले पुरै सरकार नियन्त्रित संरचना बनाउन खोजेको देखिएको उनको भनाई छ। उनले सत्तारुढ दुई दलले भागबन्डा गर्ने योजनासहित अध्यक्ष र रजिस्ट्रारको प्रावधान राखेको आरोप लगाए।
मुख्यमन्त्री हिक्तकुमार कार्कीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइँटेलले संरचना स्वायत्त हुनुपर्नेमा पत्रकार महासङ्घले जोड गर्ने गरेको भए पनि सरकारले आफैँ नियुक्त गर्ने बताए।
उनले विधेयक राम्रो भएको जिकिर गर्दै नमिलेका कतिपय विषय मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे। नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोसी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काले अहिलेको व्यवस्था ल्याउने काम पत्रकारहरूलाई अहिले अङ्कुश लगाउने गरी कानुनी व्यवस्था नगर्न सुझाव दिए। सञ्चार सम्बन्धी विधेयकमा नै धेरै पटक फेरिँदै आएको भन्दै उनले कानुन आउन भन्दा पहिला छलफल गरेर मात्रै यसलाई अघि बढाउन सुझाव दिए।
छलफलमा सहभागी भएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले विधेयकलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। सरोकारवाला पक्षको राय लिएर समितिमार्फत विधेयक परिमार्जन गरिने उनीहरूको भनाइ थियो।
छलफलमा न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति सभापति कमला दर्नाल, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विदुर लिङ्थेप, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिना, राप्रपा दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला, एकीकृत समाजवादीका सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूको सहभागिता थियो।
प्रतिक्रिया