युनिकोड
श्रमिक हितको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी) कोसी प्रदेश समन्वय समितिले प्रदेश सरकारसँग न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको माग गरेको छ।
कोसी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउँदै न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिसहित श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरेको हो।
जेटीयूसीसीले पछिल्लो समय श्रमिक अधिकार हनन भइरहेकाले त्यस विरुद्ध चासो व्यक्त गरेको हो। ज्ञापन पत्रमा श्रम बजारमा आउटसोर्सिङको अमानवीय अभ्यास बढ्नु, श्रम ऐन तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन कमजोर हुनु तथा मर्यादित रोजगारी र न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने अवस्था रहेकोले यी विषयमा सरकारलाई गम्भीर भएर कार्यान्वयनमा लग्न भनेको हो।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘वर्तमान न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय श्रमिक र तिनका परिवारको जीवनयापनका लागि पर्याप्त छैन। हालको बजार मूल्य र परिवारको न्यूनतम मासिक खर्चको आधारमा यो रकम अपुग भएकोले वैज्ञानिक र तुलनात्मक आधारमा ३० हजार ४४३ न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिनुपर्छ।’
जेटीयुसीसीले सरकारलाई श्रमिक पक्षको प्रस्तावलाई त्रिपक्षीय वार्तामा गम्भीरताका साथ ग्रहण गर्न र भविष्यमा स्वतः संशोधन हुने पारिश्रमिक निर्धारण फर्मुला लागू गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, श्रम ऐन र नियममा समसामयिक सुधार गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
ज्ञापन पत्रमा श्रम ऐनको अपव्याख्या गरी श्रमिक निष्काशन, बदनियतपूर्ण सरुवा तथा ठेकेदारमार्फत श्रमिक आपूर्तिलाई तत्काल बन्द गर्न र सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न पनि प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ।
श्रमिकलाई सम्मान र सुरक्षाविना आर्थिक समृद्धि सम्भव नहुने तर्क गर्दै श्रमिक अधिकारको संरक्षणमा प्रदेश सरकारले गम्भीरता देखाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टका कोसी अध्यक्ष किशोर धमलाले जानकारी दिए। जेटीयुसीसीले मुख्यमन्त्री र सरोकारवाला मन्त्रीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन र्याली समेत निकालेको छ।
प्रतिक्रिया