युनिकोड
कोसी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले संसदीय समितिको बैठक लगातार छलेको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि मन्त्रालयगत दफावार छलफलका लागि शुक्रबार बोलाइएको बैठकमा जिम्मेवार अधिकारीहरू नै अनुपस्थित भएपछि समितिले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो।
पत्र काटेर नै बोलाइएको बैठकमा जिम्मेवार निकाय मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव नै अनुपस्थित भएपछि बैठक नै स्थगित गर्नु परेको समितिका सदस्य लखिकुमार गणेशले जानकारी दिइन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासनिक प्रमुखले लगातार दुई पटकसम्म बैठकलाई बेवास्ता गरेको कारण स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको समेत उनले नेपाल खबरलाई जानकारी दिइन्।
यसअघि पनि बोलाइएको बैठकमा पनि सचिवहरू अनुपस्थित रहँदै आएका थिए। जेठ २७ गतेको बैठकमा पनि अनुपस्थित रहेका मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव शुक्रबार बिहान साढे ८ बजे बोलाइएको बैठकमा पनि नआएपछि समितिले स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति राजन किराँतीले बताए।
किराँतीले भने, ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लेखा उत्तरदायी अधिकारीले दुई पटक बेवास्ता गरेको देखियो त्यसैले स्पष्टीकरणसहित लेखा उत्तरदायी अधिकारीको उपस्थितिमा मात्रै छलफल गर्ने भनेर आजको बैठक स्थगित गरिएको हो।’
उनका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवले लापरबाही गरेको तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विशेष कामको सिलसिलामा व्यस्त रहेका कारण पहिलो पटक अनुपस्थित भएको जानकारी आए पछि सचिवबिनाको बैठक फलदायी नहुने भन्दै बैठक नै स्थगित गरेको हो। समितिको बैठकमा सरकारका प्रमुख तथा सचिवहरू नै नगइदिँदा समितिलाई काम गर्न समस्या हुँदै आएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार पौडेल लेखा उत्तरदायी अधिकारी हुन्। उनी प्रदेश सभाले बोलाएको बैठकमा नजाने गरेको सांसदहरू बताउँछन्। कोसी प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार पौडेल प्रदेश सभा सचिवालयले बोलाएका कुनै पनि बैठकमा नजाने गरेको सचिवालयका एक कर्मचारीले बैठकमा नै जानकारी गराएका थिए।
सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखाको प्रतिवेदनमाथि मन्त्रालयगत छलफलका लागि असार २ गतेदेखि नै निरन्तर बैठकहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँगको दफावार छलफल सकिएको छ।
आगामी असार ८ गते प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश सभा सचिवालयसँगको बैठक तय गरिएको छ। त्यस्तै असार ९ गते उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग छलफल हुनेछ भने असार १० गते स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने पूर्व निर्धारित तालिका समितिको छ।
प्रतिक्रिया