युनिकोड
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोसी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष १२ बुँदे सुझावहरू पेस गरेको छ।
विराटनगरमा महासंघका प्रदेश उपाध्यक्ष रविन दाहालले नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुमन न्यौपानेलाई बुझाइएको सुझाव पत्रमा वर्तमान आर्थिक शिथिलताका बिच निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रलाई गति दिन विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
महासंघले उद्योग र व्यापार क्षेत्रलाई एउटै बास्केटमा नराखी नीतिगत रूपमै स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने गरी प्रोटेक्टिभ डिस्क्रिमिनेसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै बैंकहरूले लिने जोखिम प्रिमियमको अधिकतम सीमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत भन्दा माथि नजाने गरी तोक्न महासङ्घको आग्रह गरेको छ।
मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेका साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगहरूलाई बैंकिङ प्रक्रिया र कागजी झन्झट मुक्त बनाउनुपर्ने विषयलाई सुझावमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। हाल स्पष्ट मापदण्ड र औपचारिकताको अभावमा साना व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत कर्जा मार्फत ऋण लिनुपर्दा उत्पादन लागत बढेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउनुपरेको भन्दै यस क्षेत्रको जोखिम प्रिमियमको पनि माथिल्लो सीमा निर्धारण गर्न माग गरिएको छ।
यसै गरी कार्यशील पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था उद्योगको प्रकृति अनुसार फरक–फरक हुनुपर्ने र वर्तमान विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै वर्किङ क्यापिटल लोन टु सेल्स रेसियोलाई १।२५ प्रतिशतबाट घटाएर १।२० प्रतिशत गरिनु सान्दर्भिक हुने महासङ्घको ठहर छ। मौसमी र आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई एउटै डालोमा राख्न नहुने तथा बैङ्कहरूले स्थायी कार्यशील पुँजीको सुविधा १५ वर्षका लागि मात्र सीमित गर्दा उद्यमीहरूको नगद प्रवाहमा गम्भीर असर परेकाले यसलाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा धितो मूल्यांकन प्रणालीमा एकरूपता नहुँदा उद्योगीहरूले भोग्नुपरेको न्यून वा अत्यधिक मूल्यांकनको समस्यालाई समाधान गर्न सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीमा लागू हुने गरी एउटा ’स्ट्यान्डर्ड प्राक्टिस’ र मूल्यांकनकर्ताको शुल्कमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको उपाध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए।
आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा परेका उद्योगहरूको कर्जालाई सिधै खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको लचिलो अवसर दिनुपर्ने सुझाव महासङ्घको छ। ब्याजदरमा हुने उतारचढावले व्यापारिक योजना बनाउन कठिन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा ब्याजदर कोरिडोरलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी स्थिरता कायम गरिनुपर्ने महासङ्घले औँल्याएको छ। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष अनुदान कार्यक्रम सहित सहुलियत ब्याजदर र सरल प्रक्रियाको माग गरिएको छ।
राज्यबाट भुक्तानी पाउन ढिलाइ हुँदा समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायीहरूका लागि विशेष ग्रेस पिरियड वा कर्जा चुक्ता गर्ने समय सीमामा लचकता अपनाउन माग गरिएको छ।
हाल उद्योगहरू न्यूनतम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको अवस्थामा आगामी नयाँ मौद्रिक नीतिले उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र निर्यात वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर निजी क्षेत्रको विश्वास पुनः स्थापित गर्ने विश्वास महासंघले लिएको छ।
प्रतिक्रिया