युनिकोड
नेकपा एमाले निकट मोरङका विभिन्न २२ वटा पेशागत तथा वर्गीय संगठनहरूले वर्तमान सरकारका पछिल्ला कदमहरू अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि गठित सरकारको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ।
विभिन्न संगठनहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भदौ २३ र २४ गते देशमा भएको विध्वंश, आगजनी र हिंसाको आडमा जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी असंवैधानिक तवरले नयाँ सरकार गठन गरिएको दाबी गरिएको छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्यलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै ती संगठनहरूले अविलम्ब संसदको पुनःस्थापना र मुलुकमा व्याप्त संकट समाधानका लागि सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय सरकार गठनको माग गरेका हो।
ज्ञापनपत्रमा प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमाथि सरकारले प्रतिशोध साध्ने उद्देश्यले विभिन्न गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाइएको छ। नेताहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्ने, स्थान हद तोक्ने र छानबिन आयोगका नाममा झुटा लान्छना लगाउने जस्ता कार्यले मुलुकलाई थप द्वन्द्व र मुठभेडतर्फ धकेल्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ। यस्ता प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार तत्काल नरोकिए कडा प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी समेत दिइएको छ।
यसैगरी, 'जेन्जी' आन्दोलनको आवरणमा भएको तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरू विरुद्ध मंसिर १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता भए तापनि हालसम्म कुनै कारबाही नभएकोमा ती संगठनहरूले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। दोषीलाई अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याई सामाजिक सद्भाव खलल पुर्याउने गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गर्न र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने संगठनहरूमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल महिला संघ, अनेरास्ववियु, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ, पेशागत महासंघ नेपाल, नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्, प्रेस चौतारी नेपाल र मानव अधिकार एलायन्स रहेका छन्।
त्यस्तै प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन, नेपाल खेलकुद महासंघ, नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ, नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी–जनजाति महासंघ, नेपाल भूमिहीन सुकुम्वासी संगठन, रिटर्नी फेडरेसन, नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठन, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज, नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन, लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय अपाङ्ग संगठन, प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एसोसिएसन र राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपालले पनि उक्त मागमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। ती संगठनहरूले मुलुकमा व्याप्त अराजकता अन्त्य गरी सुशासन सुनिश्चित गर्न र निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण तयार पार्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया