युनिकोड
कोसी प्रदेश सभालाई खुला, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन कानुन निर्माण पूर्व व्यापक छलफल र सरोकारवालाको सहभागिता हुनुपर्नेमा एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिएका छन्। संसदीय पत्रकार मञ्च कोसी प्रदेशको आयोजनामा विराटनगरस्थित भएको ‘खुला संसद् र कानुन निर्माण’ सम्बन्धी प्यानल छलफलका वक्ताहरूले प्रदेश सभा र नागरिकबिचको दूरी घटाउन युवा तथा कानुनका विद्यार्थीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका हुन्।
कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाहरूको उत्तर दिँदै पूर्व उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले सभामुख र उपसभामुखको पद पूर्ण रूपमा तटस्थ र साझा रहने स्पष्ट पारिन्। पद बहालीअघि नै दलीय सदस्यता त्याग गरिने भएकाले यो पद कुनै दल विशेषको नहुने र सांसदभित्रका मतदान प्रक्रियाहरू खुला, पारदर्शी हुने भएकाले सभा भित्रको मतदान पनि सबै खुला हुने र कार्यसूची नागरिकका लागि खुला रहने जानकारी उनले दिइन्।
पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता चुडामणी आचार्यले प्रदेश सभाले निर्माण गरेका करिब ९२ वटा ऐनहरू बजारमा सहजै उपलब्ध नहुनु र नागरिक तहसम्म पुग्न नसक्नु गम्भीर विषय रहेको बताए। कानुन कार्यान्वयनका क्रममा सङ्घ र प्रदेशबिच अधिकार हस्तान्तरण र समन्वयमा देखिएका जटिलताका कारण पनि समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा युवा तथा विद्यार्थीहरू प्रतिष्ठा पोखरेल, स्मृति राउत, प्रियङ्का गुप्ता, सृजना विश्वास, रोजेन्स पोखरेल र चेतनसिंह बस्नेतले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउने निर्णय, ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँचको अभाव, विराटनगर(रंगेली सडक निर्माणमा ढिलाइ र बजेट पारदर्शिताका विषयमा प्रश्न तथा सुझाव राखेका थिए।
सांसदहरूको मुख्य काम कानुन निर्माण गर्नु भए पनि आम नागरिकले विकास निर्माण र बजेटको मात्र अपेक्षा गर्दा भूमिकामा अन्योल देखिने गरेको बताउँदै वक्ताहरूले खुला संसद् निर्माणका लागि युवाहरूले निरन्तर खबरदारी र अनुगमन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। कोसी प्रदेश सभाका शाखा अधिकृत निरज ढकालले प्रदेश सभाले गर्दै आएको कार्यसम्पादन र संसदीय खुलापनको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुति गरेको कार्यक्रममा मञ्चका उपाध्यक्ष गोकुल पराजुलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा पियु कलेज अफ ल का अन्नपूर्ण ल कलेजका संयोजक डिग्री क्याम्पस, ब्राइट भिजन ल कलेजका विद्यार्थी तथा प्रमुदहरू सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया