युनिकोड
भारतको पश्चिम बङ्गालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको असर नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको छ।
छिमेकी देश भारतको पश्चिम बङ्गाल लगायतका राज्यमा नयाँ सरकारको गठन र त्यहाँको राजनीतिक एजेन्डाका कारण मुस्लिम समुदाय, विशेष गरी रोहिंग्याहरू विस्थापित भई नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने भन्दै सीमामा त्यसको असर देखिएको हो।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको पूर्वी नाकाहरूमा रोहिंग्याहरू नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा ‘हाइ अलर्ट’ जारी गरेको हो। पश्चिम बङ्गालमा भारतीय जनता पार्टीको प्रभाव र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा त्यहाँ रहेका रोहिंग्याहरू नेपालतर्फ लखेटिन सक्ने सम्भावना देखिएपछि पूर्वी नाकाहरूमा विशेष सुरक्षा रणनीति अपनाइएको सुरक्षा अधिकारीले जनाएका छन्।
मोरङका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कवित कटुवालका अनुसार, सम्भावित घुसपैठ रोक्नका लागि अहिले सीमा पार गर्ने हरेक शङ्कास्पद व्यक्तिको परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रहरीले शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको गेट अप, बोलीचाली र लवजका आधारमा सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको जनाएको छ।
‘पहिचान नखुलेका र शङ्कास्पद रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न खोज्नेहरूलाई रोक्न व्यापक रूपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहहरूलाई समेत संवेदनशील रहन र अपरिचित व्यक्तिको गतिविधिबारे तत्काल जानकारी दिन भनिएको छ।’
विगतका वर्षहरूमा ट्रकमा लुकेर परिवारसहित कामदारका रूपमा इँटा भट्टाहरूमा बस्न सक्ने भन्दै त्यस्ता स्थानहरूमा पनि प्रहरीले निगरानी बढाएको छ। इँटा भट्टा सञ्चालकहरूलाई विदेशी नागरिक वा शङ्कास्पद व्यक्तिलाई आश्रय नदिन र दिएको पाइएमा कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी प्रहरीको छ।
सुरक्षा निकायले हालको अवस्थामा लुकीछिपी नेपाल छिर्न सजिलो नरहेको र परिचयपत्र विनाको प्रवेशलाई पूर्णतः निषेध गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
कोसी प्रदेशका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) विनोद घिमिरेले कोसी प्रदेशका सबै जिल्लाका नाकाहरूमा कडाइ गरिएको जानकारी दिए। पछिल्लो समय रोहिंग्याहरू भित्रिन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सीमा क्षेत्रमा विशेष कडाइ गरिएको डिआइजी घिमिरेले जानकारी दिए।
‘हालसम्म रोहिंग्याहरू भित्रिएको औपचारिक जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न यो कदम चालिएको हो।’
प्रहरीले सीमाबाट भित्रिने पर्यटकहरूको समेत विस्तृत अभिलेख राख्न सुरु गरेको छ। वास्तविक पर्यटकहरू आएमा उनीहरू कहाँ बस्ने र कहिले फर्कने भन्ने विवरण अनिवार्य गरिएको छ। कतिपय अवस्थामा रासन कार्ड जस्ता कागजात बोकेर आउने व्यक्तिहरूको समेत रेकर्ड राख्ने गरिएको डीआइजी घिमिरेले बताए।
प्रतिक्रिया