युनिकोड
यातायात क्षेत्रको काम गर्ने डिजिटल प्रणाली ठप्प हुँदा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा सेवाग्राहीहरू समस्यामा परेका छन्। प्रदेश सरकारहरूको राजस्व सङ्कलन समेत नराम्ररी प्रभावित बनेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागको प्रणाली स्तरोन्नति (सिस्टम अपग्रेड) गर्ने भन्दै सर्भरमा नै समस्या आएपछि यातायात कार्यालयहरूको सबै काम एक हप्तादेखि ठप्प भएको छ।
गत शुक्रबारदेखि नै सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी सर्भर पूर्ण रूपमा डाउन भएको थियो। लाइसेन्सको सर्भर अवरुद्ध हुँदा नयाँ आवेदन, नवीकरण तथा वर्ग थप जस्ता नियमित काम ठप्प बन्दा हजारौँ सेवाग्राही दैनिक रूपमा काम नभई घर फर्किन बाध्य भएका छन्।
लाइसेन्स प्रणाली मात्र नभई सवारी साधनतर्फको कर भुक्तानी गर्ने अनलाइन प्रणाली समेत हिजोदेखि पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम साता कर भुक्तानीका लागि यातायात कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको अत्यधिक भिड लाग्ने समयमै प्रणालीले काम गर्न छाडेपछि देशभरका यातायात कार्यालयहरू अस्तव्यस्त भएका छन्।
असार मसान्तभित्र कर बुझाउन नपाए साउन सुरु हुने बित्तिकै सेवाग्राहीहरूले अतिरिक्त जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। सरकारी प्राविधिक कमजोरीका कारण समयमै कर तिर्न नपाएका नागरिकहरूले भोलिसम्म पनि प्रणाली सुचारु नभए साउन लागेपछि दोब्बरसम्म जरिमाना बेहोर्नुपर्ने विषय अहिले समस्याको रूपमा देखिएको छ।
सर्भरमा नै समस्या आएपछि कार्यालय प्रमुखहरूकोमा सेवाग्राही पुग्ने र काम गर्न दबाब दिने गरेका छन्। यातायात कार्यालय इटहरी (सवारी)का प्रमुख मानबहादुर देवकोटाले सर्भरमा समस्या आउँदा सेवाग्राहीको भिड लागेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘सेवाग्राहीको चाप हुने समय आर्थिक वर्षको अन्तिममा विभागले सिस्टममा अपग्रेड गर्ने प्रक्रियाका कारण कामहरू रोकिएका छन्।’
आम सर्वसाधारणलाई सास्तीसँगै यसले प्रादेशिक राजस्व सङ्कलनमा समेत ठुलो समस्या सिर्जना गरेको छ। प्रदेश सरकारहरूको आन्तरिक आम्दानीको मुख्य स्रोत मानिने सवारी कर सङ्कलन हुने मुख्य समयमै सर्भर डाउन हुँदा प्रदेश सरकारहरूको दैनिक करोडौँ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन प्रभावित बनेको छ।
कोसी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सवारी तथा यातायात व्यवस्था महाशाखा प्रमुख (उपसचिव) उर्मिला देवी निरौलाले सिस्टममा समस्या आउँदा सबै सेवा ठप्प भएको बताइन्। समस्या समाधान गर्ने बारेमा यातायात व्यवस्था विभागसँग समन्वय भईरहेपनि साउन १ गतेदेखि नयाँ सिस्टम लागू हुने भनिएकोले समस्या एथावत हुने उनले जानकारी दिइन्।
‘यातायातको सर्भर प्रदेश सरकारको हातमा छैन,’ उनले नेपालखबरलाई भनिन्, ‘सर्भर विभागको हातमा छ, हामीले समस्याको बारेमा सेवाग्राहीलाई सहजताकोलागि सूचना जारी गरेर जानकारी गराउनेसम्मको काम गरेका छौँ।’
साउन १ गतेदेखि नयाँ सिस्टम लागू गर्ने भएको कारण यातायात व्यवस्था विभागले परिपत्र जारी गरेर समस्या आउन सक्ने र विवरण नयाँ सिस्टममा लग्न समय लाग्ने उल्लेख गरेको थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अधिकांश सेवाग्राही आउने हुँदा लोड परेको कारण समस्या भएको हो ।
सरकारी निकायको कमजोर तयारी र गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यशैलीका कारण नागरिकहरू अनाहकमै आर्थिक दण्डको भागीदार बन्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ।
प्रतिक्रिया