लुम्बिनीको बजेटमा अधुरा आयोजना र पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिइने

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विस्तार, सुशासन र सामाजिक न्याय केन्द्रित बनाउने संकेत दिएको छ।

सीमित स्रोत र बढ्दो दायित्वबीच कृषि, उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य, डिजिटल शासन तथा अधुरा आयोजनाको सम्पन्नता लाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्यान्वयनमुखी र परिणाम दिने बजेट ल्याइने सरकारको तयारी छ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाइने स्पष्ट पारे। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता अपनाइँदै वित्तीय अनुशासनलाई थप मजबुत बनाइने उनले बताए।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, संविधानको समाजवाद उन्मुख अवधारणा तथा ‘समृद्ध लुम्बिनी : खुसी नागरिक’ को दीर्घकालीन सोचलाई बजेट निर्माणको आधार बनाइएको छ।

मन्त्री कार्कीले कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइने बताए। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा योगदान गर्ने क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उनले उल्लेख गरे।

युवा लक्षित सीप विकास, स्टार्टअप, स्वरोजगार तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत प्रदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। साथै डिजिटल शासन प्रणाली विस्तार गरी सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाइने सरकारको योजना छ।

पूर्वाधारतर्फ बहुवर्षीय तथा अधुरा आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश सडक गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक विस्तार, स्तरोन्नति तथा जोखिमयुक्त पुलको प्रतिस्थापन गरिने भएको छ। आर्थिक, औद्योगिक तथा पर्यटकीय सम्भावनाका आधारमा पहुँच मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्री कार्कीले बताए।

कृषिको आधुनिकीकरण, प्रांगारिक खेती, रैथाने बाली संरक्षण, सिँचाइ विस्तार तथा कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङमा बजेट केन्द्रित हुने जनाइएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तारसँगै क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण र मुटुको भल्भ फेर्ने जस्ता जटिल उपचारमा आर्थिक सहयोगलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।

पर्यटनतर्फ लुम्बिनीलाई बुद्ध दर्शन तथा आरोग्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ। शिक्षा, खेलकुद, सामाजिक सशक्तीकरण, खानेपानी, सिँचाइ, नवीकरणीय ऊर्जा, वन संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले महालेखा परीक्षकको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ सभामा पेस गरेका थिए भने प्रदेश सभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा धारणा राखेका थिए।