युनिकोड
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि लुम्बिनी सरकार पनि संकटमा परेको छ। गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले गत माघ ५ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए।
तर राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्ता नेतृत्वकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई नभई प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक समीकरण बदलिएको छ। राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई जिताउन आठ दल एक भएका छन्। योसँगै सत्ता गठबन्धन भत्किने र नयाँ गठबन्धन बन्ने भएको छ।
सोही कारण राप्रपाले आज आकस्मिक बैठक राखी केन्द्र तथा सबै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। यसै क्रममा राप्रपा लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिने भएको हो।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा राप्रपाका ४ सांसद छन्। तीममध्ये कपिलवस्तुका जानकीप्रसाद यादव प्रदेश सरकारका मन्त्री छन्। राप्रपाले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री लीला गिरीले एक महिनाभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रपति चुनावका कारण बनेको नयाँ गठबन्धनअनुसार माओवादी केन्द्रलगायत मधेशवादी दलले गिरीलाई समर्थन नगर्न सक्छन्। विश्वासको मत नपाएमा लुम्बिनीको गिरी सरकार ढल्ने छ।
प्रदेशसभामा नेकपा एमाले २९ सिटका साथ ठूलो दल हो। सरकार बचाउन ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। विश्वासको मत जोगाइराख्न मुख्यमन्त्री गिरीलाई आफ्नो पार्टीबाहेक १५ सांसद समर्थन आवश्यक पर्छ। राप्रपाका ४ सांसदबाहेक अरू दल कांग्रेससहितको गठबन्धनमा छन्।
त्यसकारण राष्ट्रपतिको चुनावले लुम्बिनी सरकार पनि धरापमा परेको छ।
प्रतिक्रिया