युनिकोड
मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले आज पूर्णता पाएको छ। माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी भएसँगै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको हो।
एमालेबाट ४, जसपाबाट मुख्यमन्त्री र ३ मन्त्री, जनतमबाट २ मन्त्री र माओवादी केन्द्रबाट १ मन्त्री सरकारमा सामेल छन्।
मधेश सरकारमा ४ जना राज्यमन्त्रीलाई समेत सामेल गरिएको छ। यो सँगै मधेश सरकारको मन्त्रिपरिषद १५ सदस्यीय बनेको छ।
४ वटै दलबाट सरकारमा २ जना महिलाले र ३ जना मुस्लिम समुदायबाट स्थान पाएका छन्।
पछिल्लो सरकारमा एक जना महिलाले मात्रै सरकारमा स्थान पाएकी थिइन्, त्यो पनि राज्यमन्त्री मात्रै। जसको कडा आलोचना समेत भएको थियो।
वर्तमान सरकारमा २ महिला र ३ जनालाई मुस्लिम समुदायबाट प्रतिधितित्व गराएर प्रशांसा बटुलिरहेको सरकारले दलित सहभागिता भने गराएको छैन।
त्यस्तै, जिल्लागत हिसाबले पनि मन्त्रिपरिषद समावेशी नरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ५ जना रौतहटबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुले अवसर पाएका छन्। यद्यपि प्रदेशको राजधानी समेत रहेको धनुषा जिल्लाबाट मन्त्रिपरिषदमा एक जना पनि अटाएनन्।
बारा जिल्लाले मुख्यमन्त्री पाएको छ। मन्त्रिपरिषदमा महोत्तरी र सप्तरीले २/२ वटा मन्त्री पाउन सफल भएको छ। सर्लाहीले एक मन्त्रालय, पर्साले एक मन्त्री र एक राज्य मन्त्री पाएको छ। सिरहाले एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको छ।
मधेश सरकारमा दलितको सहभागिता नगराइएको भन्दै आलोचना भइरहँदा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले यसको दोष पार्टी नेतृत्व पंक्तिलाई दिएका छन्।
‘दलले मलाई जुन नेताको नाम उपलब्ध गराउँछ उहाँलाई नै मैले मन्त्रिपरिषदमा सामेल गर्ने हो’ मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘यसको दोष मलाई नलगाउनुस्। जानुस् केपी ओली, प्रचण्ड, उपेन्द्रजीलाई यो प्रश्न गर्नुस्।’
प्रतिक्रिया